सामाजिक क्षेत्रातील विविध योजनांसाठी सरकारने २०१०-१५मध्ये ५ लाख ७५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत खर्चाच्या तुलनेत २६.९ टक्क्यांनी अधिक आहे. यामध्ये भारत निर्मल, ग्रामीण रोजगार हमी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन या योजनांखेरीज राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील विविध योजनांना केंद्राची मदत राहणार आहे. कृषी, आरोग्य, शिक्षण यासाठी तरतुदी ग्रामीण भागातील रस्तेविकास आणि महामार्ग पायाभूत सुविधा, स्वच्छ ऊर्जेच्या दृष्टीने पुढाकार, जलस्रोतांचा विकास यावर हा निधी खर्च केला जाईल. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा)साठी सरकारने ३३ हजार ३६४ कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे. ग्रामीण भागात रोजगार देणे आणि स्वयंरोजगारसाठी सरकार कटीबद्ध असल्याचे अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले.
काश्मिरी विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर हिंदू धर्मीयांसाठी पवित्र मानल्या गेलेल्या गंगा नदीच्या विकासाची योजनाही तयार करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी निवृत्तिवेतन, विदर्भात एम्सच्या धर्तीवर रुग्णालय त्याचबरोबर बेटी बचाओ बेटी पढाओसारखी महत्त्वाकांक्षी योजना अर्थसंकल्पात आहेत. याखेरीज ग्रामीण भागात २० हजार खेडय़ांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी ३ हजार ६०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी १४ हजार ३८९ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. अपंगांसाठी १५ नव्या ब्रेल प्रेस, सध्याच्या दहा प्रेसचे पुनरुज्जीवन तसेच ब्रेलमध्ये नोटा काढणार आहे. मोठय़ा शहरांमध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी दीडशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षणाच्या दृष्टीनेही अर्थसंकल्पात विविध तरतुदी आहेत. शालेय अभ्यासक्रमात स्त्री-पुरुष समानतेवर आधारित अभ्यासक्रम तसेच उत्तमता मानव्य शिक्षणासाठी मध्य प्रदेशात ‘जयप्रकाश नारायण नॅशनल सेंटर’ स्थापन करणार. जम्मू, छत्तीसगढ, गोवा, आंध्र प्रदेश आणि केरळ येथे पाच नवी आयआयटी (इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी) स्थापन करण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी. तसेच हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओदिशा आणि राजस्थान येथे पाच ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट’ स्थापन केली जाणार आहे. शिक्षणासाठीचा वाढता खर्च ध्यानात घेता उच्च शिक्षणासाठीच्या शैक्षणिक कर्जाची प्रक्रिया सोपी केली जाणार आहे. देशातील कुपोषणाची समस्या सोडवण्यासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम, त्यासाठी सविस्तर अहवाल तयार करून, ठरावीक वेळेत ध्येय निश्चित करणारा कार्यक्रम सहा महिन्यांत ठेवला जाणार.
*ग्रामीण भागातील युवकांना उद्योगासाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता ग्रामीण उद्यमशिलता कार्यक्रम.
*महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी दीडशे कोटी रुपये
*गुड गव्हर्नन्स प्रोत्साहन योजना
*६०० नवीन कम्युनिटी रेडिओ स्टेशन
शिक्षण
*कॉर्पोरेटसह सर्व करदात्यांना शिक्षण उपकर यापुढेही लागू असेल.
*मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी लघु बचत योजना आणि विशेष योजनांचे पुनरुज्जीवन.
*मणिपूर येथे क्रीडा विद्यापीठ उभारण्याचा प्रस्ताव
*५ आयआयटी (भारतीय तंत्रज्ञान संस्था) आणि ५ आयआयएम (भारतीय व्यवस्थापन संस्था) उभारण्याचा प्रस्ताव.
*सर्व सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी पेयजल आणि स्वच्छतागृहांची सुविधा देणार. सर्व शिक्षा अभियानासाठी २८ हजार ६३५ कोटी रुपयांचा निधी तसेच राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानासाठी ४ हजार ९६६ कोटी रुपयांचा निधी.
*शाळांच्या स्थितीच्या अवलोकनासाठी विशेष कार्यक्रम व त्यासाठी ३० कोटी रुपयांचा निधी.
*‘पंडित मदनमोहन मालवीय न्यू टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम’च्या माध्यमातून नवीन रुजू झालेल्या शिक्षकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच शिक्षणाच्या नव्या पद्धती शिकविण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी.
*व्हच्र्युअल वर्गासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी.
आरोग्य
*सर्वासाठी आरोग्य या मंत्रानुसार मोफत औषधे व निदान सेवा, याशिवाय देशात आणखी चार एम्स रुग्णालये उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी अर्थसंकल्पात ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
*ग्रामीण भागांत उच्च दर्जाची आरोग्य सेवा देण्यासाठी देशात प्रायोगिक तत्त्वावर काही राज्यांत १५ ग्रामीण आरोग्य संशोधन केंद्रे उभारणार.
*विदर्भ, पूर्वाचल, पश्चिम बंगाल आणि आंध्र प्रदेशात एम्स रुग्णालये उभारणार. यापुढे प्रत्येक राज्यात किमान एम्स रुग्णालय.
*१२ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांचा प्रस्ताव, यात दंतचिकित्सा विभागाचा समावेश. सध्या ५८ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता.
*क्षयरोगींसाठी दर्जेदार उपचार आणि निदान करण्यासाठी जागतिक पातळीवरील वापराची सुविधा.
*वाढत्या वयातील आरोग्याच्या समस्यांवर संशोधनासाठी नवी दिल्ली आणि चेन्नईत दोन राष्ट्रीय संस्था. तसेच दंतसमस्यांच्या उच्च संशोधनासाठी संदर्भ अभ्यास केंद्रे उभारणार.
*राज्यांमध्ये औषध नियामक आणि अन्न नियामक यंत्रणा उभारण्यासाठी केंद्राकडून मदतीची पहिल्यांदाच घोषणा.
*सध्याच्या ३१ राज्य प्रयोगाशाळांना अत्याधुनिक बनवण्यासाठी पाठबळ पुरवणार.
*ग्रामीण भागांतील जनतेच्या आरोग्यासंबंधींच्या तक्रारींवर संशोधन करण्यासाठी १५ ग्रामीण आरोग्य संशोधन केंद्रे स्थापन करणार
ग्रामीण विकास
*ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांसाठी श्यामाप्रसाद मुखर्जी ग्रामीणशहरी योजना
*ग्रामीण भागात विद्युतीकरणासाठी दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेसाठी ५०० कोटी रुपये, २४ वीजपुरवठय़ाचा संकल्प
*अजीविका योजनेंतर्गत स्वयंसाहाय्यता बचत गटांना ४ टक्के व्याज दराने कर्ज. त्याची व्याप्ती १०० जिल्ह्य़ांपर्यंत वाढवणार
*ग्रामीण भागात गृहबांधणीसाठी ८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद
*सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद
*६० वर्षे आणि त्यावरील नागरिकांसाठी ज्येष्ठ नागरिक विमा योजना १५ ऑगस्ट २०१४ ते ऑगस्ट २०१५ या कालावधीसाठी पुन्हा सुरू करणार
*कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतील सभासदांसाठी एक हजार रुपये प्रति महिना निवृत्तिवेतन त्यासाठी अडीचशे कोटींची तरतूद
स्टॅच्यु ऑफ युनिटी!
भारतीयांच्या ऐक्याचे प्रतीक असलेले लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा जगातील सर्वात भव्य असा पुतळा उभारण्याचा संकल्प नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी असतानाच सोडला होता. देशभरातून श्रमिकांच्या घरातील लोखंड गोळा करून या पुतळ्याची उभारणी करण्याचा मोदी यांचा निर्धार होता. या संकल्पपूर्तीकरिता केंद्र सरकारनेही पावले टाकली आहेत. या पुतळ्याच्या उभारणीकरिता अर्थसंकल्पात २०० कोटींची तरतूद अरुण जेटली यांनी प्रस्तावित केली आहे. या प्रकल्पाकरिता गुजरात सरकारला केंद्र सरकारकडून हा निधी देण्यात येणार आहे. देशाचे ऐक्य अबाधित राखण्यासाठी सरदार पटेल यांनी केलेल्या कार्याची कृतज्ञता म्हणून हा पुतळा उभारण्यात येणार असल्याने, त्यास स्टॅच्यु ऑफ युनिटी असे नाव आहे.
बेटी पढाओ, बेटी बचाओ..
देशातील वाढत्या स्त्री भ्रूणहत्यांमुळे विसंगत होत असलेली स्त्री-पुरुष लोकसंख्येचे प्रमाण ही चिंताजनक बाब असल्याने, बालिकांच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकार जागरूक असल्याचे संकेत देणारी बेटी पढाओ, बेटी बचाओ ही योजना आज अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केली. मुलींकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन उदासीनच असल्याने स्त्रीया अद्यापही उपेक्षितच असून ही स्त्री पुरुष लोकसंख्येतील तफावत ही गंभीर बाब असल्याने, या योजनेसाठी १०० कोटींची तरतूदही अर्थमंत्र्यांनी प्रस्तावित केली आहे. महिलांवरील संकट निवारणासाठी अद्ययावत यंत्रणा असलेले केंद्र नवी दिल्लीत उभारले जाणार आहे. यासाठी निर्भया निधीतून पैसे उपलब्ध करून दिले जातील असे जेटली यांनी सांगितले.
अवघाची संकल्प समजुनिघ्यावा सहज . . .
“रोजगारनिर्मिती वाढवणे देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. येत्या तीन ते चार वर्षांत ५० ते ८० लाख रोजगार निर्माण करण्यावर सरकारचा भर आहे.”
– अरुण जेटली, अर्थमंत्री
*केदारनाथ, हरिद्वार, कानपूर, वाराणसी, अलाहाबाद, पाटणा आणि दिल्ली घाट विकास व सौंदर्यीकरण योजना.
*आदिवासींच्या विकासासाठी वन बंधु कल्याण योजना. बेटी पढाओ बेटी बचाओ योजना. व्हर्चुअल क्लासरुम योजना.
*विदर्भ, पूर्वाचल, पश्चिम बंगाल आणि आंध्र प्रदेशात एम्स रुग्णालये उभारणार. यापुढे प्रत्येक राज्यात किमान एम्स रुग्णालय.
