विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात सेझचे प्रभावी पुनरुज्जीवन करण्याप्रती अर्थमंत्र्यांनी आपली बांधीलकी व्यक्त केली़  औद्योगिक उत्पादन, आर्थिक वाढ, निर्यातीला प्रोत्साहन आणि रोजगार निर्मितीसाठी सेझचा साधन म्हणून वापर करण्यासाठी शासन प्रभावी पावले उचलेल, असे आश्वासन अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिल़े
भाजपवर उद्योजकांचा पक्ष असल्याचा आरोप कायमच केला जातो़  त्यामुळे भाजप सत्तेत आल्यास भारतात देशातील आणि परदेशातील उद्योजकांसाठी अनुकूल वातावरण तयार केले जाईल, अशा कयास बांधण्यात येत होता़  त्याला अनुसरूनच गुरुवारचा अर्थसंकल्प होता़  सेझ, ई- व्हिसा, एफडीआयच्या मर्यादेत वाढ अशा अनेक उद्योजकप्रिय घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत़  किसान विकास पत्र सारख्या योजनेतून गुंतवणुकीलाही चालना देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आह़े
मागच्या सरकारच्या धोरणलकव्यामुळे गेल्या दोन-तीन वर्षांत देशाची अर्थव्यवस्था फारच कमकुवत झाली होती़  ती सुदृढ करण्यासाठी उद्योग आणि गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न मोदी सरकारने या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केले आहेत़  उद्योजकांच्या विशेष पसंतीस उतरणाऱ्या सेझसारख्या प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे पूर्ण प्रयत्न अर्थमंत्री जेटलींनी केले आहेत़  आधीच्या शासनाने लादलेल्या भारंभार करांमुळे घुसमटलेला सेझ उद्योगांना मोकळा श्वास घेऊ देण्याचेही प्रयत्न नवे सरकार करीत आह़े  गुजरातमध्ये उद्योजकांनी ‘एक खिडकी योजने’ला उदंड प्रतिसाद दिल्याचा अनुभव पाठीशी असल्यामुळे केंद्रातही हीच महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येणार आह़े  त्यामुळे उद्योगांसाठी सर्व परवानग्या मिळविणे सोपे होणार आह़े  सर्वच क्षेत्रांतील थेट परकीय गुंतवणुकीला अर्थसंकल्पात मोठी संधी देण्यात आली आह़े  त्यामुळे देशात परकीय गुंतवणूक मोठय़ा प्रमाणात येण्याची आशा व्यक्त करण्यात येत आह़े  देशाचा समृद्ध वारसा आणि निसर्गसौंदर्य जगासमोर मांडून त्यातून परकीय चलन मिळविण्यासाठी प्राचीन शहरांचा विकास, ई-व्हिसा योजना आदी माध्यमांतून पर्यटकांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले आह़े  सर्वच क्षेत्रांतील उद्योग आणि गुंतवणूकदारांनी अर्थसंकल्पाचे प्रसन्न स्वागत केले आह़े  अर्थसंकल्प मांडला जात असताना शेअर बाजाराने आणि निफ्टीने घेतलेली उसळी पाहाता, हे सहज लक्षात येत़े  पुढल्या वर्षीचा आर्थिक आराखडा तरी ‘उद्योगप्रेमीं’ना प्रिय असा तयार झाला आह़े  आता प्रतीक्षा आहे, ती त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीची..
वस्त्रोद्योग
*व्यापार सुविधा केंद्र आणि हातमाग उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी म्युझियम उभारण्यासाठी ५० कोटी रुपये उपलब्ध करणार.
*वाराणसी येथे टेक्स्टाइल मेगा-क्लस्टर त्याचप्रमाणे बरेली, लखनऊ, सूरत, कच्छ, भागलपूर आणि म्हैसूर येथे क्लस्टर उभारण्यासाठी ५०० कोटी रुपये.
*हातमाग आणि हस्तकला क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनासाठी हस्तकला अकादमी उभारण्यात येणार असून त्यासाठी २० कोटींची तरतूद.
*जम्मू-काश्मीरमधील अन्य कलांच्या विकासासाठी आणि पश्मिना प्रमोशन प्रोग्राम (पी-३) साठी ५० कोटींची तरतूद.
निर्गुतवणुकीचे उद्दिष्ट ५८ हजार ४२५ कोटी रुपयांवर
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी चालू आर्थिक वर्षांसाठी ५८ हजार ४२५ कोटी रुपयांचे निर्गुतवणुकीचे उद्दिष्ट ठरविले असून त्यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमातील समभाग विकून ४३ हजार ४२५ कोटी रुपये उभारण्याचा अंतर्भाव आहे. यूपीए सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यामध्ये ५१ हजार ९२५ कोटी रुपयांचे समभाग विकण्याचे उद्दिष्ट ठरविले होते. सार्वजनिक क्षेत्रातील समभाग विकल्यानंतर उर्वरित १५ हजार कोटी रुपये सरकारी कंपन्यांमधील समभाग विक्रीतून उभारण्यात येणार आहेत. ‘सेल’मधील पाच टक्के समभाग विक्रीची तयारी झाली असून निर्गुतवणूक विभागाने कोल इंडियातील १० टक्के समभाग विक्रीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. ‘ओएनजीसी’तील पाच टक्के समभाग विकण्याची तयारी सुरू झाली असून त्यामुळे तिजोरीत १७ हजार कोटी रुपयांची भर पडणार आहे. हिंदुस्थान झिंक आणि बाल्कोमधील समभागांची विक्री करण्याचाही विचार सुरू आहे.
उद्योग
*या क्षेत्रासाठीच्या केंद्र शासनाच्या विविध विभागांच्या आणि मंत्रालयांच्या सेवांसाठी ‘एक खिडकी’ योजना़  ई-बिझनेस या आयटी व्यासपीठाद्वारे ही योजना ३१ डिसेंबरपासून राबविण्यात येणार आह़े
*‘राष्ट्रीय औद्योगिक पट्टा प्राधिकरणा’च्या स्थापनेसाठी १०० कोटींची तरतूद़  याचे मुख्यालय पुण्यात असणार आह़े
*अमृतसर – कोलकता औद्यागिक अंतिम आराखडा तातडीने पूर्ण करणार
*तामिळनाडूतील पुन्नेरी येथे, आंध्र प्रदेशातील क्रिष्णपट्टम येथे आणि कर्नाटकातील थुमकुर येथे तीन नवी स्मार्ट शहरे निर्माण करण्यात येणार असून त्यांच्या अंतिम आराखडा लवकरच पूर्ण करणाऱ
सार्वजनिक उद्योग
*सार्वजनिक उद्योगही या वर्षी २ लाख ४७ हजार ४१ कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करणार आह़े
रिअल इस्टेट
*रिअल इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टला करातून पूर्ण सवलत देण्यात आलेली आह़े
*या दोन साधनांच्या आधारे रिअल इस्टेट क्षेत्रात दीर्घ मुदतीची देशी आणि परदेशी गुंतवणूक आणण्यासाठी प्रयत्न करणार
किसान विकास पत्र
बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने गुंतवणुकीवरील करसवलत मर्यादा १.५ लाख रुपयांपर्यंत करतानाच किसान विकास पत्र सुरू करून सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीची मर्यादाही वाढविली आहे. त्याचप्रमाणे स्वत:च्या मालकीच्या घरासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची परतफेड करण्याची मर्यादा दीड लाख रुपयांवरून दोन लाख रुपये करण्याचे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. बचतीच्या दरात झालेली घट आणि अल्प बचतदारांना लक्षणीय परतावा मिळावा यासाठी अल्पबचतीचे पुनरुज्जीवन करण्याचेही प्रस्तावित करण्यात आले आहे. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीची मर्यादा दीड लाख रुपये करण्यात आली आहे. ही १५ वर्षांची गुंतवणूक योजना असून त्याला करसवलत आहे.
अल्प बचतदारांमध्ये किसान विकास पत्र लोकप्रिय आहे त्यामुळे जनतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी किसान विकास पत्र पुन्हा सुरू करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. श्यामला गोपीनाथ समितीच्या अहवालानंतर यूपीए सरकारने २०११ मध्ये किसान विकास पत्र बंद केले होते.
लघू आणि मध्यम उद्योग
*‘स्किल इंडिया’च्या माध्यमातून तरुणांना रोजगारक्षम करून त्यांचे व्यावसायिक कौशल्य वाढविणे
*एमएसईएम क्षेत्रातील आर्थिक रचनेची तपासणी करणे आणि त्यामधील अडथळे दूर करणे, नवे नियम करणे आणि तीन महिन्यांत ठोस सूचना करणे.
*व्हेन्चर कॅपिटल फंड, क्वासी इक्विटी, कमी व्याजाचे कज युवकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी १० हजार कोटींचा निधी.
*तंत्रज्ञान केंद्राचे जाळे स्थापन करण्यासाठी २०० कोटी रुपये निधी.
*जास्त भांडवली मर्यादेसाठी एमएसएमईच्या व्याख्येत बदल करणे.
अवघाची संकल्प समजुनिघ्यावा  सहज . . .
“पर्यटन हा जगभरात मोठय़ा प्रमाणात नोकऱ्या निर्माण करणारा उद्योग आह़े  या उद्योगाला चालना देण्यासाठी ई-व्हिसा योजना सहा महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने नऊ विमानतळांवर सुरू करण्यात येईल़.”
  – अर्थमंत्री
*विशिष्ट संकल्पनेवर आधारित ५ पर्यटन परिक्रमा तयार करण्याची योजनाही आह़े  या योजनेसाठी तब्बल ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आह़े
*‘हेरिटेज सिटी डेव्हपमेंट अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्युमेंटेशन योजना’ ही शहरांचा वारसा जतन करण्यासाठीची योजना ही जाहीर करण्यात आली आह़े  यात मथुरा, अमृतसर, गया, कांचीपुरम, वेलंकणी आणि अजमेर या शहरांचा समावेश आह़े  यासाठी २०० कोटींचा निधी देण्यात येणार आह़े