अल्पसंख्याकांच्या लांगुनचालनाचा काँग्रेसवर आरोप करणाऱ्या भाजपप्रणीत सरकारनेही मुस्लीम समाजातील मुलांना पारंपरिक किंवा धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या मदरसांच्या आधुनिकीकरणाची योजना राबविण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१४-१५चा अर्थसंकल्प मांडताना काँग्रेसची पारंपरिक वोट बँक असलेल्या समाजाच्या विकासाच्या योजनांनाही हळुवार स्पर्श केला आहे. अनुसूचित जातीच्या कल्याणकारी योजनांसाठी ५० हजार ५४८ कोटींची आणि अनुसूचित जमातीच्या विकासासाठी ३२ हजार ३८७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अल्पसंख्याक समाजातील युवकांना रोजगाराभिमुख पारंपरिक व्यवसाय, कला यांचे प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर मदरसा आधुनिकीकरणासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे.
सरकारने आपलीही पारंपरिक मतपेढी अबाधित ठेवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला आहे. काश्मिरी विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर हिंदू धर्मीयांसाठी पवित्र मानल्या गेलेल्या गंगा नदीच्या विकासाची योजनाही तयार करण्यात आली आहे.
