झोपडय़ांसाठी सीएसआरचा पाया

कंपन्यांचा किंवा उद्योगसमूहांचा सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधी झोपडपट्टय़ांच्या विकासासाठीही वापरण्याची अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी प्रस्तावित केलेली अभिनव तरतूद राज्यातील आणि विशेषत मुंबईतील झोपडीधारकांसाठी विशेष उपयुक्त ठरणार आहे. हा निधी झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठीही वापरण्याची मुभा असली, तर त्याचाही चांगला उपयोग होऊ शकणार आहे.
मुंबईतील सुमारे ६० टक्के जनता झोपडपट्टय़ांमध्ये राहते. अनेक ठिकाणी पिण्याचे पाणी, मलनिस्सारण, गटारे, शौचालये अशा प्राथमिक सुविधाही नाहीत. या गोष्टींसाठी राज्य सरकार किंवा महापालिकेकडून पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. आमदार-खासदार निधीतून काही कामे केली जातात. पण तरीही निधीचा तुटवटा भासतो. आता सीएसआर निधीतून ही कामे करणे शक्य होणार असल्याने झोपडपट्टय़ांमधील सुविधांमध्ये आमूलाग्र बदल करणे शक्य होणार आहे. त्यांचे बकाल स्वरूप पालटले जाऊन किमान गरजा भागविल्या जाऊ शकतील आणि सार्वजनिक स्वच्छता राखली जाऊ शकेल.
मात्र या निधीतून झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनाही राबविता आल्यास शहरांचा कायापालट करणेही शक्य होईल. त्यासाठी उद्योगसमूहांनी पुढाकार घेतल्यास मुंबईसारख्या मोठय़ा शहरांमधील बकाल झोपडपट्टय़ा दूर होऊन शहरे सुंदर होऊ शकतील.