अर्थसंकल्पाच्या यशापयशाला वास्तविक अर्थवृद्धीचा पदर!

सलग दोन वर्षे ढेपाळलेला आर्थिक वृद्धीदर, अनुदानांचे प्रचंड ओझे, पावसाकडून दगा दिला जाण्याचा संभव आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाच्या किमतीचा भडका अशी भयंकर आव्हाने समोर असतानाही सरकारने वित्तीय तूट ही सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ४.१ टक्के मर्यादेत राखण्याचे कठीण लक्ष्य सार्वत्रिक अपेक्षांच्या विपरीत पाळण्याचा मानस स्पष्ट केला आहे. यातून या सरकारची रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या चलनवाढीवर नियंत्रण आणि किंमतवाढीच्या व्यवस्थापनाच्या प्रयत्नांना पाठबळ देण्याची ठोस बांधीलकी स्पष्टपणे जाणवते. तथापि अर्थव्यवस्थेचा विकास आणि चलनवाढ यांचा सुरू असलेला लपंडाव पाहता, चालू वर्षांत तरी विकास दराने अपेक्षित उंची गाठलेली दिसणे कठीण वाटते. आदल्या दिवशी सादर झालेल्या आर्थिक नमुना पाहणीने हीच बाब ठळकपणे अधोरेखित केली आहे. पुढची किमान दोन वर्षे तरी सात टक्क्यांपल्याड विकासदर पोहोचल्याचे स्वप्न वास्तवात उतरताना दिसणार नाही.
मला व्यक्तिश: आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये आपल्याला निर्धारित ५.४ टक्के दराने अर्थव्यवस्थेत विकास साधता येईल असे वाटत नाही. कृषी क्षेत्राचा वाढीच्या दरात अपेक्षेपेक्षा अधिक घसरणीची दाट शक्यता आणि ४.१ टक्क्यांचे वित्तीय तुटीचे लक्ष्य ही यामागील कारणे आहेत.
पण मागल्या वर्षांच्या तुलनेत फारशी आर्थिक उभारी दिसत नसताना, सरकारने कर महसुलात अंदाजलेली १६.९ टक्क्यांची निव्वळ वाढ ही खूप आशावादी भासते. विशेषत: गेल्या वर्षी कर महसुलात अवघी १०.२ टक्क्यांची वाढ दिसली आहे. त्याचप्रमाणे सरकारची खुल्या बाजारातून कर्जउचलही ६ लाख कोटी रुपये अशी जवळपास त्याच स्तरावर राहिली आहे. याचा अर्थ वित्तीय तुटीला उतारा म्हणून निर्गुतवणुकीसाठी निश्चित केलेल्या ६३,४०० कोटी रुपयांचाच प्रामुख्याने आधार असेल. शेअर बाजार उधळला असताना आणि ‘सेबी’ने सरकारी कंपन्यांमध्ये किमान २५ टक्के सार्वजनिक भांडवली हिश्शाबाबत आग्रह कायम ठेवला असताना, अर्थ खात्याच्या निर्गुतवणूक विभागाने हे लक्ष्य विलक्षण उंचावणे स्वाभाविकच दिसते. तथापि, निर्गुतवणूक कार्यक्रमाचे सुयश हे भांडवली बाजाराच्या भावनांवर अवलंबून आहे आणि त्या पर्यायाने सरकारचा संरचनात्मक सुधारणांच्या अंमलबजावणीबाबतच्या ध्यासावर अवलंबून असतात. त्यामुळे आज स्वाभाविक वाटणारे हे लक्ष्य गाठण्यासाठीही सरकारने आर्थिक सुधारणांविषयक बांधीलकीला वर्षभरात ढळू देता कामा नये.  
वारेमाप अनुदानांविषयक मौन ही या अर्थसंकल्पाने केलेली घोर निराशा म्हणता येईल. म्हणजे खर्चातील मोठा हिस्सा ही अनुदाने हडपत राहतील आणि वित्तीय तुटीचे लक्ष्य गाठणे कठीण बनेल, असे हे दुष्टचक्र संपण्याची चिन्हे नाहीत.
सारांशात सांगायचे तर ठळक अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टे पूर्ण होण्यासाठी चालू वर्षांत वेगवान आर्थिक उभारी दिसणे भाग ठरेल, जो एक चमत्कारच मानला जाईल. करविषयक सुधारणांबद्दल बोलायचे तर सरकारने वस्तू व सेवा कर (जीएसटी)ची त्वरेने अंमलबजावणीचा मानस दाखविला, पण त्यासाठी ठोस कालमर्यादा मात्र ठरविली नाही.  
संरक्षण क्षेत्र आणि विमा क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या मर्यादेत २६ टक्क्यांवरून, ४९ टक्क्यांपर्यंत केलेली वाढ हा या अर्थसंकल्पाचा सकारात्मक पैलू म्हणता येईल. छोटय़ा शहरात विदेशी भांडवली गुंतवणुकीच्या शर्तीमध्ये शिथिलता; कोणत्याही अतिरिक्त मंजुरीविना उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांना आपली उत्पादने ई-व्यापार दालनांसह किरकोळ विक्री कंपन्यांना देण्याची मुभाही स्वागतार्हच. भारतीय कंपन्यांना विदेशात वितरित केलेल्या कॉर्पोरेट बाँड्सवरील विथहोल्डिंग करावरील ५% मर्यादा ३० जून २०१७ पर्यंत विस्तारण्यासारख्या घोषणा म्हणजे भारतात विदेशी भांडवलाचा ओघ वाढवण्यासाठी पडलेली उचित पावले.
एकंदर बँकिंग क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पाने भरभरून दिले आहे. बँकांना सीआरआर/ एसएलआर बंधनांचा किमान जाच होऊन दीर्घमुदतीचा निधी उभारण्याची मुभा दिली गेल्याने, बडय़ा पायाभूत प्रकल्पांसाठी आवश्यक दीर्घ मुदतीच्या भांडवलाची तरतूद अर्थसंकल्पातून केली गेली आहे. याचा बँकांवर मालमत्ता-दायित्व संतुलन सांभाळण्याचा भार न येता त्या पायाभूत प्रकल्पांना अर्थसाहाय्य करू शकतील. शिवाय बँकांसाठी आवश्यक भांडवलाची गरज ही जनसामान्यांना भागधारक बनवून पूर्ण करण्याची शिफारसही स्वागतार्हच आहे. यातून लोकांचा बँकांमध्ये भागीदारी, बँकांसाठी भांडवल, त्यायोगे त्याची भांडवली पूर्तता आणि परिणामी कर्ज वितरणात विस्तार असा तिहेरी उद्देश सफल होईल. नवीन सहा करवसुली लवादांची (डीआरटी) स्थापना आणि गृहकर्जावरील व्याजावर दिली गेलेली अतिरिक्त कर सवलत ही बँकांच्या थकीत कर्जवसुलीच्या प्रयासांना मोठा हातभार ठरेल. छोटय़ा बँकांना परवाने देण्यासाठी आणि अन्य विशिष्ट सेवा बँकांच्या निर्मितीसाठी ठोस आराखडय़ाची घोषणाही वित्तीय सर्वसमावेशकतेच्या मोहिमेतील पुढचे पाऊल ठरेल.
एकंदरीत गुंतवणूक, भांडवली ओघ, खासगी उपभोग आणि पायाभूत सोयीसुविधांच्या दृष्टीने सकारात्मक, तर ‘अनुदानांचा डोंगर’ या भारतीय वित्तीय प्रणालीला जडलेल्या जुन्या व्याधीचा नायनाट सोडाच उपचार सुरू करण्याबाबतही अनास्था असे या अर्थसंकल्पाला संमिश्र रूप आले आहे. चलनवाढीच्या जोखीमेबाबत ते जितके वास्तवदर्शी तितकेच अर्थवृद्धीबाबत फाजील आशावादीही दिसते.
त्यामुळे अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे यशापयश यापुढच्या काळात देशाच्या अर्थगतीच्या आधारेच ठरेल.