अर्थव्यवस्थेला दिशा देणारा अर्थसंकल्प

दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीचा अर्थसंकल्प हा अगदी उत्सव वाटावा त्याप्रमाणे सर्व माध्यमांतून साजरा होत आहे. कदाचित त्यामुळेच या अर्थसंकल्पाकडून खूपच अपेक्षा ठेवण्यात आल्या होत्या. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प जरी मांडला तरी हा मोदी अर्थसंकल्प म्हणूनच जास्त ओळखला जात होता! केवळ ३५ दिवसांच्या कालावधीत पुढच्या नऊ महिन्यांच्या उरलेल्या वर्षांचा हा अर्थसंकल्प म्हणूनच कदाचित बऱ्याचजणांना अपेक्षाभंगाचा वाटला असेल, पण माझ्या मते थोडय़ाफार प्रमाणात अपेक्षा पूर्ण करणारा व पुढील पाच वर्षांकरिता भारतीय अर्थव्यवस्थेला दिशा देण्याचा प्रयत्न करणारा अर्थसंकल्प म्हणून ओळखला जाईल. यात काही क्रांतिकारक विचार किंवा सुधारणा नसल्या तरी आजच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संकटकाळी याहून काही वेगळे करता आले असते, असे वाटत नाही!
शिक्षण : अर्थमंत्र्यांनी शिक्षण व उत्पादनकुशलता याकडे खास लक्ष दिल्याचे जाणवते. पाच-पाच आयआयटी आणि आयआयएम सुरू करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. त्याचप्रमाणे देशात सहा नवीन एम्सच्या धर्तीवर संस्थावर व वैद्यकीय महाविद्यालये काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करीत प्राथमिक शिक्षणापासून ते तांत्रिक शिक्षणापर्यंतचा प्रसार करण्याचा निर्धार करीत गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षण कर्ज देण्याचीही घोषणा केली आहे. याचबरोबर बायोटेक व नॅनोटेकमधील संशोधनाला चालना देण्याचा मानस आहे.
आर्थिक वाढ : चलनवाढ आटोक्यात ठेवून आर्थिक वाढीचा दर पुढील तीन वर्षांत ८ टक्क्य़ांपर्यंत न्यायच्या दृष्टीने अर्थमंत्र्यांनी काही धोरणात्मक विचार या अर्थसंकल्पात अपेक्षेप्रमाणे मांडले आहेत. आर्थिक तूट ३.६ टक्क्य़ांपर्यंत मर्यादित ठेवताना अर्थमंत्र्यांना बऱ्याचशा खर्चाना कात्री लावावी लागते व याचाच वाईट परिणाम आर्थिक व उत्पादनवाढीवर होतो. अर्थमंत्र्यांनी या दोन्ही विभागांत समतोल साधण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे.
औद्योगिक वाढ : संरक्षण उत्पादन व विमा क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देत अर्थमंत्र्यांनी परदेशी गुंतवणुकीला चालना मिळण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली आहेत. लहान उत्पादकांना त्यांच्या यंत्रसामुग्रीच्या गुंतवणुकीवर (२५ कोटी) कर सवलत देत या क्षेत्राला प्रोत्साहित केले. इतर करप्रणालीत काहीही बदल न करता त्यांनी औद्योगिक क्षेत्राचा विश्वास संपादन करायचाही प्रयत्न केला आहे.
मूलभूत सोयी : आज भारतात रस्ते, वीज, पाणी, बंदरे इत्यादी मूलभूत सुविधांमध्ये हजारो कोटी रुपये गुंतविण्याची आवश्यकता आहे. अर्थसंकल्पात ‘सेझ’ कल्पनेला परत चालना देण्यात आली आहे. रस्तेबांधणीसाठी ३७,५०० कोटी रुपयांची सोय करण्यात आली आहे. नद्या जुळवणीचा वाजपेयी सरकारचा प्रकल्प पुनर्जीवित करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर ११ हजार कोटी रुपये खर्च करीत सात नवीन बंदरे बांधण्याचा मानसही त्यांनी बोलून दाखविला आहे. ऊर्जा क्षेत्रात कोळसा खाणीतून वीज उत्पादकांपर्यंत वेळेवर पोहोचविण्यास खास लक्ष दिले जाणार आहे. कर सवलतीच्या माध्यमातून या क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना मिळेल.
भ्रष्टाचारमुक्त अर्थव्यवस्था : या अर्थसंकल्पात ‘ई क्रांती’ची घोषणा करीत सरकारी व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा योग्य तो वापर केला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. अशी व्यवस्था खरेच अस्तित्वात आली तर सामान्य माणसापासून ते परदेशी गुंतवणूकदारांपर्यंत सर्वानाच ते सोयीचे व प्रोत्साहित करणारे वाटेल.
कर व कायदे : व्होडाफोनसारख्या पूर्वलक्ष्यी कर आकारणीवर काही ठोस आश्वासन न देता यापुढे आम्ही पूर्वलक्ष्यी करबदल करणार नाही, असे आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी दिले आहे. यामुळे सर्व उद्योग क्षेत्राला थोडाफार दिलासा मिळाला असेल. सर्वसामान्य करदात्यांना गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून ५० हजार रुपयांपर्यंतची वाढीव वजावट देत एकूणच करपात्र उत्पन्नाची पातळी थोडी वाढविली आहे. त्याचप्रमाणे घर कर्जावरच्या व्याजाची वजावटही वाढविली आहे. या सर्व सवलतींमुळे सरकारला २२,२०० कोटींचा फटका बसणार आहे; पण दारू, सिगारेट, गुटखा इत्यादींच्या प्रत्यक्ष करवाढीमुळे ७,५२५ कोटी रुपये जास्त मिळणार आहेत. कर विभागाबरोबर सततचे व्याज व वेळ अपव्यय टाळण्यासाठी ‘ट्रान्स्फर प्राइस’वर आगाऊ निर्णय देण्याची घोषणा औद्योगिक व सेवा क्षेत्रासाठी दिलासादायक आहे.