अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १०.९५ टक्के वाढ करून आता २.४६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शस्त्रास्त्रखरेदीवर बाहेरील देशांवर अतिविसंबून राहण्यापेक्षा भारतातच शस्त्रास्त्रनिर्मितीवर भर देण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ला चालना दिली जाणार आहे.
संरक्षण क्षेत्रात गेल्या वर्षी २.२९ लाख कोटी रुपयांची तरतूद होती. कोणत्याही गोष्टींपेक्षा आपली भूमी महत्त्वाची आहे, अशा शब्दांत अर्थमंत्र्यांनी संरक्षण क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखित केले. संरक्षण क्षेत्रात आयातीसाठी इतरांवर विसंबून रहाणे टाळले पाहिजे. त्या दृष्टीने संरक्षण क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची दारे खुली करण्यात आल्याचे अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले. यामध्ये भारतीय कंपन्यांनी केवळ देशांतर्गत उत्पादनाकडे न पाहता निर्यातीचे उद्दिष्ट ठेवावे, अशी अपेक्षा जेटलींनी व्यक्त केली. ‘मेक इन इंडिया’द्वारे संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामध्ये खरेदीबाबतचे निर्णय पारदर्शक व जलदगतीने निर्णय घेतले जातील, असे जेटली यांनी सांगितले. लष्करासाठी ज्या अत्यावश्यक बाबी आहेत त्या पूर्ण करण्याकडे लक्ष देण्यात आले आहे. या वर्षी संरक्षण क्षेत्रासाठी २.२२ लाख कोटी खर्च अपेक्षित असताना आम्ही २.४६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
