जुन्याच योजना, मोठ्या घोषणा आणि आकडे यांनी भरलेला हा अर्थसंकल्प आहे. निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हेडलाईन मॅनेजमेंट करणारा आहे, सर्वसामान्यांना यातून काहीच मिळणार नाही, अशा शब्दांत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी आज (शनिवार) सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
थोरात म्हणाले, पाच नवीन स्मार्ट सिटी आणि शंभर नवीन विमानतळ उभारण्याची अर्थमंत्र्यांनी आज घोषणा केली. मात्र या अगोदरच्या १०० स्मार्ट सिटीचे काय झाले? हे पण सरकारने सांगितलं पाहिजे. त्यामुळे पोकळ घोषणांनी भरलेला हा अर्थसंकल्प आहे. रेल्वेच्या नवीन उपक्रमांचे खाजगीकरण करण्याचे सूतोवाचही यावेळी अर्थमंत्र्यांनी केले आहे. या अगोदरही अनेक फायद्यात चालणारे सार्वजनिक उपक्रम मोदी सरकारने खासगी क्षेत्राला आंदण दिले आहेत, भारताला नव्या ईस्ट इंडिया कंपन्यांच्या ताब्यात देण्याचा सरकारचा डाव आहे का? असा सवालही थोरात यांनी केला आहे.
सर्वाधिक कर देणाऱ्या मुंबई आणि महाराष्ट्राची घोर निराशा
मोदी सरकारला महाराष्ट्राचे वावडे आहे का? आज जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र कुठे आहे? सर्वाधिक कर देणाऱ्या मुंबई आणि महाराष्ट्राची घोर निराशा मोदी सरकारने केली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. २०१४ ला त्यांनी हेच सांगितले होते, मात्र प्रत्यक्षात दुप्पट उत्पन्नाचे ध्येय गाठायचे असेल तर कृषी क्षेत्राचा विकासदर ११ टक्के पाहिजे, आज तो अवघा दोन टक्के आहे. त्यामुळे ही घोषणा देखील फसवी आहे.”
एलआयसी आणि आयडीबीआयमधील ठेवी सुरक्षित राहतील का?
आयडीबीआय बँक आणि एलआयसीमधील स्वतःचा हिस्सा सरकार विकणार आहे, त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या ठेवी सुरक्षित राहणार आहेत का? देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत असल्याचे हे लक्षण आहे, सरकार मात्र हे स्विकारायला तयार नाही. देशाचा आर्थिक विकास दर झपाट्याने घटतो आहे. २०१९-२० आणि २०२०-२१ मधील आर्थिक विकास दर ६ टक्केच राहणार आहे, असे असताना आज केलेल्या घोषणांसाठी सरकार पैसा कुठून आणणार? रेल्वे आणि एलआयसी सारख्या सार्वजनिक उपक्रमांचे खाजगीकरण हा एकमेव मार्ग सरकारकडे असून हे चिंताजनक आहे, अशा शब्दांत थोरात यांनी अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण केले.
