सार्वजनिक क्षेत्रातील कोलकातास्थित युनायटेड बँक ऑफ इंडिया (यूबीआय)ने गेली दोन वर्षे बंद अवस्थेत असलेल्या या विमान कंपनीचे अध्यक्ष मद्यसम्राट विजय मल्या आणि कंपनीच्या अन्य संचालकांवर, निर्ढावलेले थकबाकीदार म्हणजे बँकिंग परिभाषेत ‘विलफुल डिफॉल्टर’ ठरविणारी प्रक्रिया पूर्ण केली. विविध बँकांचे तब्बल ४,०२२ कोटींचे कर्ज किंगफिशर एअरलाइन्सने थकविले असले, तरी अशा तऱ्हेची कारवाई करणारी यूबीआय ही पहिलीच बँक आहे.
यूबीआयचे कार्यकारी संचालक दीपक नारंग यांनी, ‘विजय मल्या आणि किंगफिशर एअरलाइन्सच्या अन्य तीन संचालकांना ‘विलफुल डिफॉल्टर्स’ म्हणून घोषित केले आहे,’ असे पीटीआयला सांगितले. या संचालकांमध्ये रवी नेदुन्गाडी, अनिल कुमार गांगुली आणि सुभाष गुप्ते यांचा समावेश आहे. किंगफिशर एअरलाइन्सने यूबीआयचे ३५० कोटी रुपयांचे कर्ज थकविले आहे.
बँकेच्या गाऱ्हाणे निवारण समितीने घेतलेला हा निर्णय अर्थ मंत्रालय, रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सेबीला योग्य ती दखल घेऊन कृती करण्यासाठी कळविला जाईल, असेही नारंग यांनी स्पष्ट केले. बँकेने किंगफिशर एअरलाइन्स या संबंधाने धाडलेल्या नोटिशीला कोलकाता उच्च न्यायालयात कंपनीने आव्हान दिले होते. मात्र न्यायालयाच्या खंडपीठाने ते रद्दबातल ठरवून बँकेला मल्या आणि अन्य संचालकांना ‘विलफुल डिफॉल्टर्स’ जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची मंजुरी गेल्या आठवडय़ात दिली.
बँकेच्या गाऱ्हाणे निवारण समितीने या दरम्यान किंगफिशरच्या संचालकांना त्यांच्यापुढे जातीने उपस्थित राहण्यास कळविले. संचालकांपैकी कोणीही आले नाही, उलट कंपनीकडून सर्वोच्च न्यायालयात या संबंधाने जनहित याचिका दाखल केली जाणार आहे आणि तिचा निकाल येईपर्यंत बँकेने कारवाई रोखून धरावी, असे सुचविणारे कंपनीच्या वकिलाकडून पत्र सादर करण्यात आले.
विविध १७ हून अधिक बँकांचे कर्ज थकविणाऱ्या विजय मल्ल्या यांना ‘विलफुल डिफॉल्टर’ म्हणजेच निर्ढावलेले कर्जबुडवे जाहीर करण्याची तयारी सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँक, आयडीबीआय बँक आणि पंजाब नॅशनल बँकेनीही सुरू केली आहे.
‘विलफुल डिफॉल्टर्स’ कोण?
बँका/वित्तसंस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड अनेकांना कैक कारणांनी शक्य होत नाही, परंतु असे थकबाकीदार आणि निर्ढावलेले थकबाकीदार (विलफुल डिफॉल्टर्स) यामध्ये फरक करणारी रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याख्या केली आहे.
१. पुरेशी आर्थिक सक्षमता असूनही कर्ज परतफेडीच्या शर्तीचे पालन न करणे.
२. कर्ज ज्या कारणासाठी मिळविले त्यासाठी न वापरता भलत्याच गोष्टींवर उधळणे.
३. कर्ज मिळविताना तारण ठेवलेल्या तारण मालमत्तांची बँकांना माहिती दिल्याविना परस्पर विल्हेवाट लावणे.
४. थकीत कर्जाची रक्कम ही २५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक असायला हवी.
विजय मल्ल्या हे या व्याखेचे चारही निकष पूर्ण करतात.
परिणाम काय?
१. ‘विलफुल डिफॉल्टर’चा शिक्का बसलेल्या कर्जदाराच्या सर्व मालमत्तांवर टाच आणून त्या ‘सिक्युरिटायझेशन (सरफेसी)’ कायद्यान्वये कर्जवसुलीसाठी विकण्याचे बँकांना बळ मिळते, प्रसंगी मल्ल्या यांच्यावर फौजदारी कलमांखाली गुन्हाही दाखल होऊ शकेल.
२. अशा व्यक्ती/कंपन्यांना भांडवली बाजारात व्यवहारास मज्जाव केला जाईल आणि अन्य कोणत्याही बँक व वित्तसंस्थेकडून कर्जसहाय्य मिळविता येणार नाही.
३. थकबाकीदार कंपनीच्या विद्यमान सर्व संचालकांना बँकेकडून ‘काळ्या यादी’त टाकले जाईल. यापैकी कुणी अन्य कोणत्या कंपनीवर संचालक असतील, तर त्या कंपनीलाही वरील कलमे लागू होतील. किंबहुना उद्योग जगताकडून या मंडळींना ‘बहिष्कृत’ केले जाण्यासाठी बँकेला मुभा मिळेल.
