रिझव्‍‌र्ह बँकेची जनाभिमुखता? एक अनुभव

(भाग- पहिला)
दप्तरदिरंगाई, निष्क्रियता, निर्णयलकवा आणि कागदी घोडे हा सरकारी आस्थापनांना जडलेला रोग बँकिंग व्यवस्थेची नियंत्रक असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेतही आहे. तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेने अनेक ग्राहकहिताचे निर्णय अलीकडे घेतले. पण रिझव्‍‌र्ह बँकेला या निर्णयांप्रत पोहोचविण्यात, आपल्यातलेच अनेक बँक ग्राहक जागल्याची भूमिका निभावत असतात. डोंबिवलीत एक माजी बँक अधिकारी आणि सध्या अर्थसाक्षरतेसाठी प्रयत्नशील कार्यकर्ते विजय त्र्यंबक गोखले  हे अशा अनेक जनहिताच्या मुद्दय़ांचा निरंतर व अथकपणे पाठपुरावा करीत आले आहेत. त्याचे फलित म्हणून बँकिंग प्रक्रियेत नियम-पद्धतीचे रूप प्राप्त झालेले दिसते. गोखले यांच्या प्रयत्नाना उत्तेजन द्यायचे तर सोडाच, पण त्यांच्या प्रस्तावांना शत्रुत्वाच्या भावनेने वागवले गेल्याचा कटू अनुभवही त्यांना सोसावा लागला. तरी ‘कुणी निंदा वा वंदा’ त्यांचा पाठपुरावा सुरूच आहे, त्यातील ही काही वानगीदाखल प्रकरणे..
 ज्येष्ठांच्या मुदत ठेवींची गुंतागुंत
बँकांमधील ज्येष्ठ नागरिकांच्या मुदत ठेवींबाबतचा एका गुंतागुंतीच्या प्रश्नाचेच पाहा. जर ठेवींची मुदत पूर्ण होण्याआधी कुणी ज्येष्ठ नागरिक झाल्यास ते ज्येष्ठ झाल्या दिवसांपासून त्या ठेवीदाराला ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जो दर मुदत ठेवलेल्या दिवशी असेल त्या दराने व्याज द्यावे, असे विनंती करणारे निवेदन २६ एप्रिल २०१२ रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेला दिले. व्याज हे ठेव ठेवण्याच्या वेळी केलेल्या करारानुसार देण्यात येते असला तांत्रिक मुद्दा उपस्थित न करता, ज्येष्ठ नागरिकाचे होणारे नुकसान (ठेव मोठी असल्यास) लक्षात घेतले जावे. शिवाय हा सामाजिक सुरक्षेचा मुद्दा मानून, बँकांनी जरूर तर आपल्या करारात आवश्यक ते बदल करावेत, असे आदेश बँकांना देण्याची विनंती मी रिझव्‍‌र्ह बँकेला केली. परतु रिझव्‍‌र्ह बँकेने ५ जून २०१२च्या पत्रानुसार तुलनेने लवकर पण अत्यंत गरलागू उत्तर दिले. वरील मुद्दय़ांकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष करीत, ‘‘ही बाब प्रत्येक बँकेच्या अखत्यारीत येते व रिझव्‍‌र्ह बँकेने याबाबत कोणत्याही सूचना दिलेल्या नाहीत’’, असे मासलेवाईक व नोकरशाहीला शोभेसे उत्तर दिले. अशा सूचना दिल्या नसतील तर जनहितास्तव त्या देण्यापासून कोणत्या कायद्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेस प्रतिबंध केला आहे हा प्रश्न निर्माण होतो आणि तो अनुत्तरितच राहातो.   
गृह-अगृह शाखा कारभार     
– ‘कोअर बँकिंगप्रणाली’मध्ये ज्या बँकेत खाते उघडले असेल ती शाखा सोडून अन्य शाखेत पास बुक भरून घेतल्यास बँका भार (चार्जेस) लावतात अथवा ‘बेअरर’ धनादेशाच्या धारकास पसे देताना त्याने स्वतची ओळख पटवून देण्याची सरसकट सक्ती करतात आणि जो भार (चार्जेस) लावतात तो लावण्यात येऊ नये व ओळख पटवणे सक्तीचे करू नये, असे आदेश बँकांना देण्याची विनंती मी ३० एप्रिल २०१२च्या पत्राद्वारे केली होती. सद्यस्थितीत ‘गृह शाखा’ (होम ब्रांच) व अगृह शाखा (नॉन होम ब्रांच) असा फरकच अस्तित्वात नसल्यामुळे आणि जिथे बँकेला मुळात या सेवेसाठी वेगळा आणि जादा खर्चच नसल्यामुळे नाही तिथे असा भार लावणे हे गरलागू आहे, असे प्रतिपादन मी केले होते. भाराची रक्कम किती आहे हा मुद्दा नसून असा भार घेणे हेच मुळात गरलागू आहे असे माझे म्हणणे होते. तसेच धनादेश छोटय़ा रकमेचा असो वा मोठय़ा, तो आणणाऱ्या व्यक्तीबाबत काही संशयास्पद परिस्थिती असो वा नसो प्रत्येक ‘बेअरर’ धनादेश धारकाला ओळख पटवून देण्याची सक्ती करणे व ओळख पटवून न दिल्यास पसे नाकारणे हे छळवणूक करणारे आहे असे प्रतिपादन मी केले होते.
यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेने १६ मे २०१२ रोजी पत्र लिहून कळविले की, बँकांना सेवा भार ठरविण्याचे स्वातंत्र्य दिले असून ते वाजवी व योग्य असावेत आणि बँकेस या सेवेसाठी येणाऱ्या खर्चानुरूप असावेत असे सांगण्यात आले आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे जिथे मुळात या सेवेसाठी वेगळा आणि जादा खर्चच नाही तिथे असा भार लावणे हे अवाजवी आहे हे सर्वसामान्य माणसाला कळते ते रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या उच्चशिक्षित अधिकाऱ्यांना कळू नये, हे अनाकलनीय आहे. माहिती अधिकार कायद्यानुसार मिळालेल्या कागदपत्रावरून असे दिसते की असा भारच मुळात गरलागू व अवाजवी आहे. मग त्याची रक्कम किती हा प्रश्नच गौण आहे हे संबंधित अधिकाऱ्यांनी लक्षातच घेतले नाही. बँकांना दिलेल्या कारभार स्वातंत्र्यामुळे जर ग्राहकांची छळवणूक होत असेल तर नियामक संस्था हाताची घडी घालून ‘तेरी भी चुप, मेरी भी चूप’ असा पवित्रा घेऊ शकत नाही याचे भानही आधिकाऱ्यांना नाही हे खेदजनक आहे. बँकांना दिलेले दैनंदिन कारभारातील स्वातंत्र्य म्हणजे ग्राहकांची छळवणूक करण्याचा व अवाजवी भार वसूल करण्याचा बँकाना दिलेला परवाना नसून रिझव्‍‌र्ह बँकेने अशा गरप्रकारांकडे दुर्लक्ष करणे हे बँकिंग रेग्युलेशन कायद्याला अभिप्रेत तर नाहीच, पण ही त्या कायद्याच्या उद्दिष्टांची घोर विवंचना आहे हे भानही आधिकाऱ्यांना नसावे हे अधिकच खेदजनक!
पुढे १४ ऑगस्ट २०१२ रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांना पत्र लिहून या विषयाकडे त्यांचे लक्ष वेधले. त्याला दोन महिने होऊनही प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून ३० ऑक्टोबर २०१२ रोजी माहिती अधिकार अर्ज केला. त्यात मिळालेली माहिती धक्कादायक होती. माझे पत्र बँकेस १७ ऑगस्ट रोजी मिळाले. त्यानंतर २५ सप्टेंबर रोजी म्हणजेच एक महिना आठ दिवसांनंतर डीबीओडीच्या ‘डायरेक्टिव्ह विभागाने’ ‘लेजिस्लेटिव्ह विभागासाठी’ टिपण तयार केले, लेजिस्लेटिव्ह विभागाने एक महिना चार दिवसांनंतर म्हणजे २९ ऑक्टोबर रोजी आपले टिपण तयार केले व ३१ ऑक्टोबर रोजी ‘आयबीए’ या बँकांच्या संघटनेस पत्र लिहून त्यांचे या विषयावर मत मागवले. या सर्व टिपणांमध्ये बँका ‘बेअरर धनादेशाचे पसे ‘नॉन होम’ शाखेत देण्यासाठी ओळख पटवून देणे अनिवार्य करतात याचा उल्लेखच नाही. दुसरे असे की रिझव्‍‌र्ह बँकेस ‘आयबीए’ या औद्योगिक संघटनेचे मत मागवण्याची गरजच काय?  नियामक मंडळ स्वत: निर्णय घेऊन तो बँकाना लागू करू शकत नाही का? का हे केवळ वेळकाढूपणाचे व रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वतंत्र निर्णय घेण्याच्या अक्षमतेचे द्योतक आहे? असे पत्र पाठवल्याचे मला मी माहिती अधिकार अर्ज केला तेव्हाच कळले. मुळात या विषयावरचे माझे पत्र हे ३० एप्रिल २०१२चे असताना त्याच वेळेस हे पत्र का पाठवले नाही हा प्रश्न उपस्थित होतोच. बेअरर धनादेशाच्या बाबतीत खातेदारास प्रत्यक्ष उपस्थित राहावयास सांगण्यात येऊ नये असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकाना सांगितले असले तरी काही बँका प्रत्यक्ष बेअरर धनादेशधारकाला ओळख पटवल्याशिवाय पसे देत नाहीत या प्रश्नाकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेने दुर्लक्ष केले. मग अधिकारी प्रस्ताव नीट वाचतच नाहीत व तो काय आहे याचा काळजीपूर्वक विचारच करत नाहीत, असा जनतेचा समज झाला तर चूक काय? यानंतर ७ जानेवारी २०१३ रोजी डेप्युटी गव्हर्नर डॉ. के. सी. चक्रवर्ती यांना पत्र लिहून यात लक्ष घालण्याची विनंती केली. परंतु त्यास कोणताही अर्थपूर्ण व सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही.   
दरम्यान रिझव्‍‌र्ह बँकेने एक परिपत्रक काढून बँकानी ‘होम ब्रांच’ व ‘नॉन होम ब्रांच’ असा भेदभाव करू नये असे परिपत्रक काढले. त्यामुळे धनादेशाचे पसे चुकते करण्यासाठी लावण्यात येणारा भार दूर झाला.