अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने गेल्या दशकभरातील अत्यंत खराब कामगिरीचे वर्ष राहिलेले २०१३ सालाने सरता सरताना मात्र आगामी काळाविषयी काहीशा आशा जागविल्या खऱ्या, पण गुंतवणुकीतील भयंकर चढ-उतार हे सर्वसामान्यांना भोवळ आणणारेच ठरले. रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी डिसेंबरमध्ये पतधोरणाचा आढावा घेताना, अटीतटीच्या निर्णयाला येत व्याजाचे दर तूर्तास न वाढविण्याला पसंती दिली. महागाईमुळे प्राण कंठाशी आलेल्या सामान्यांना काहीसा दिलासा दिला. अन्यथा बचत, गुंतवणुकीला कात्री लावणाऱ्या चलनवाढीने वर्षभर साऱ्यांचीच दमछाक करणारा पाठलाग कायम ठेवला.
* गुंतवणूक : एनएसईएल या वस्तू बाजारमंचातील ५,६०० कोटींचा घोटाळा, प. बंगालमधील शारदा व तत्सम चिट फंड, लागवड योजना व फसव्या दामदुप्पट योजनांकडून भोळ्या गुंतवणूकदारांना तब्बल ४० हजार कोटी रुपयांच्या घरात गंडा घालण्यात आला. अशा फसवणुकीला चाप बसेल अशा कारवाईचे अधिकार आता भांडवली बाजाराची नियंत्रक ‘सेबी’ला प्राप्त झाले आहेत.
* नवे पर्याय: गेल्या १२ वर्षांत सरासरी २५ टक्के दराने परतावा देणाऱ्या सोने हा गुंतवणूक पर्याय कैक कारणांमुळे हिरावला गेला असला, तरी महागाई निर्देशांकाशी निगडित बाँड्स बचतपत्रे, राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना, नवनवीन पेन्शन फंड या सारखे उमदे पर्याय नव्या तसेच रूळलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी पुढे आले.
* निर्देशांकांचे नवे शिखर : अर्थव्यवस्थेचे हाल-हवाल बरे म्हणावे असेही नसताना, तिचे होकायंत्र मानले जाणारे शेअर निर्देशांक मात्र आश्चर्यकारकरित्या नवे शिखर गाठताना दिसले. पण या बाजारतेजी निवडक ब्ल्यूचिप्स समभागांपुरती मर्यादीत राहिली, तर स्मॉल-कॅप, मिड-कॅप निर्देशांकात प्रत्यक्षात गेल्या वर्षांच्या तुलनेत २५ टक्क्य़ांच्या घरातील घट पाहता सामान्य गुंतवणूकदारांच्या पदरी काही पडले असण्याची शक्यता कमीच.
* म्युच्युअल फंड: बाजारातील भयंकर चढ-उतारांमुळे नकारात्मक परतावा राहिलेल्या म्युच्युअल फंडांकडे गुंतवणूकदारांनी फिरविलेली पाठ विलक्षणपणे दिसून आली. ऑक्टोबरपर्यंतच्या आर्थिक वर्षांच्या सात महिन्यात तब्बल २१ लाख गुंतवणूकदार खाती घटली. तरी दिवाळीनंतर गुंतवणुकीत दिसलेल्या उत्साहामुळे म्युच्युअल फंडांच्या गंगाजळीने विक्रमी ९ लाख कोटींच्या समीप पोहचताना दिसली.
* बँकिंग: या क्षेत्राचे स्त्री-दाक्षिण्य सरलेल्या वर्षांने ठसठशीतपणे दर्शविले. स्टेट बँकेसह चार सरकारी बँकांच्या प्रमुखपद महिलांकडे आले, तर महिलांसाठी-महिलांद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या ‘भारतीय महिला बँके’ची पहाटही झाली.
* सर्वसमावेशकता: देशभरात वित्तीय सर्वसमावेशकतेचा वारे सर्वदूर वाहू लागले असून, नवीन बँक खातेधारकांची संख्या १४ कोटींच्या घरात जाणारी तर नव्या क्षेत्रात सुरू झालेल्या शाखांच्या संख्येने सुमारे सात हजारांचा आकडा गाठला. ‘बँकिंगचा अधिकार सर्वाना’ या स्वप्नाला केंद्राच्या ‘आधार’समर्थ थेट लाभ योजनेने आणखीच वेग मिळवून दिला.
* सेवा-नाविन्य: अंतिमत: ग्राहक हाच राजा असल्याने वित्तीय क्षेत्रात स्पर्धा जितकी कडवी तितकी ते सर्वसामान्यांसाठी लाभदायी ठरेल. बँकिंग सेवेचे वाढते तंत्रज्ञान अवलंबित्व बँकांच्या ग्राहकांसाठी अनेक नाविन्यपूर्ण सुविधा घेऊन येईल. ग्राहकांमधील सर्व प्रकारची वित्तीय देवाणघेवाण एकगठ्ठा करणाऱ्या नवीन ‘गायरो’समर्थ ‘राष्ट्रीय देयक भरणा प्रणाली’बाबत विचार सुरू झाला आहे. ‘व्हाइट लेबल’ एटीएमने बँकांच्या एटीएम मक्तेदारीला आव्हान दिले आहे. मोबाईल नंबरप्रमाणे बँकांमध्ये बचत खात्यांच्या पोर्टेबिलिटीचे केले गेलेले सूतोवाच पाहता बँकांमधील स्पर्धेचा पैलू अधिक गहिरा बनेल. नव्या वर्षांच्या उत्तरार्धात आणखी ४-५ नव्या दमाच्या खासगी बँका स्पर्धेत उतरतील. आर्थिक व्यवहार अधिकाधिक सुलभ व सोयीचे, शिवाय प्लास्टिक कार्ड्सच्या वापराने ‘लाभ’कारकही बनत जातील.
