किरकोळ किमतीवर आधारित महागाईच्या दराचे लक्ष्य ठरविण्याचा अधिकार संसदेसमोर विधेयकाच्या रूपाने मांडण्याचा विचार व्यक्त करतानाच या विषयावर नवीन सरकार निर्णय घेईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे गेल्या आठवडय़ातील पत्रकार परिषदेत म्हणणे म्हणजे अप्रत्यक्ष रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्‍‌र्हनर डॉ. ऊर्जति पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल नाकारणे असेच होय, असा मतप्रवाह अर्थतज्ज्ञांच्या मध्ये व्यक्त होत आहे.
संसदेने हे महागाईविषयक धोरणे आखावीत व रिझव्‍‌र्ह बँकेने ती राबवावीत हे संसदीय पद्धतीत योग्य ठरेल, असे प्रतिपादन अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी डॉ. ऊर्जति पटेल समितीबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर शुक्रवारी राजधानीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत केले.
राजन यांनी सप्टेंबर महिन्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ अर्थतज्ज्ञांची समिती नेमली होती. या समितीस प्रामुख्याने पतधोरण पद्धतीचा आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. या समितीने आपला अहवाल रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांना जानेवारी महिन्यात सादर केला. या अहवालात प्रामुख्याने तीन स्तरावर सूचना केल्या आहेत. पहिल्या भागात महागाईचा दर किरकोळ किमतीच्या आधारे ठरणाऱ्या निर्देशांकावर आधारित असावा. जानेवारी २०१५ पर्यंत हा दर ८% तर जानेवारी २०१६ दरम्यान ६% वर त्यानंतर एका वर्षांत ४% इतपत खाली आणावा. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांच्या अध्यक्षतेखाली सहा जणांची समिती नेमून महागाईचे नियंत्रण करण्याची जबाबदारी या समितीवर असावी, असे सुचविण्यात आले आहे.
हा अहवाल त्यातील सूचनांसह स्वीकारणे सरकारला अडचणीचे ठरणार आहे. म्हणून अर्थमंत्री या अहवालातील सूचना संसदेसमोर विधेयकाच्या रूपाने मांडण्याचा व ते मांडण्याचा निर्णय नवीन सरकारने घेण्याचे बोलून दाखवत आहेत. याविषयी अर्थतज्ज्ञांच्या मनात तीव्र नाराजी आहे. हे विधेयक १६व्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात संसदेत मांडले जाणे संभवत नाही. तसेच नतिकतेच्या दृष्टीने अर्थमंत्र्यांचे उद्गार खरे असले, तरी सरकारसाठी अडचणीच्या ठरणाऱ्या मुद्दय़ांना नतिकतेची ढाल पुढे करत आहेत. देशातील नैसर्गिक वायूच्या देशांतर्गत किमती १ एप्रिल २०१४ पासून ४ डॉलर प्रति एकक वरून दुप्पट, ८ डॉलर प्रति एकक वाढविण्यास सरकारने मंजुरी दिले आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री, अर्थमंत्री, रसायने व रासायनिक खते मंत्री, कृषिमंत्री या मंत्री समूहाला या विषयक धोरण ठरविण्यास सुचविण्यात आले होते. या मंत्री समूहाचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केला. १ एप्रिलपासूनच्या किमती ठरविण्याचा अधिकार नतिकतेच्या मुद्दय़ावर नवीन सरकारने घेणे उचित ठरले असते. परंतु हा प्रस्ताव मंजूर करण्याची शिफारस ज्या मंत्री समूहाने केली त्या मंत्री समूहाचे चिदम्बरम एक सदस्य होते. त्यावेळी त्यांनी नतीकतेचा का विचार केला नाही, असा प्रश्न हे अर्थतज्ज्ञ विचारत आहेत.
संसदेसमोर प्रस्ताव सादर करणे, तो मंजूर होणे अथवा न होणे यावर विद्यमान अर्थमंत्र्यांचे नियंत्रण नाही. म्हणूनच कुठल्याही सरकारसाठी अडचणीच्या ठरणाऱ्या या मुद्दय़ांवर नतिकतेची ढाल पुढे करून सरकार डॉ. ऊर्जति पटेल समितीचा अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असणारा अहवाल गुंडाळून ठेवण्याच्या विचारात असल्याची धारणा या अर्थतज्ज्ञांना जाणवत आहे.
