प्लॅस्टिकचा दरडोई वापर २० किलोग्रॅमपर्यंत जाईल

पुनर्वापरावर उत्पादकांचा भर
लाकूड, पाणी आणि ऊर्जेची मोठय़ा प्रमाणात बचत करणाऱ्या प्लॅस्टिकचा वापर २०२० पर्यंत प्रति माणशी २० किलोपर्यंत वाढणार आहे. विद्यमान स्थितीत १५ ते १८ टक्के दराने वाढ नोंदविणारा प्लॅस्टिक उद्योग २०२० पर्यंत २० ते २२ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.
साध्या पिशव्यांपासून लॅमिनेट, जाड पिशव्या, पाइप तसेच गृहोपयोगी वस्तू या सध्या मोठय़ा प्रमाणात प्लॅस्टिकमध्ये उपलब्ध होत आहेत. लाकूड, पाणी आणि ऊर्जेचा पर्याय म्हणून पुढे आलेल्या या वस्तूंचा उपयोग सध्या भारतासारख्या देशात प्रत्येक माणसामागे आठ किलोपर्यंत होतो. या क्षेत्राशी संबंधित देशभरात पाच हजारांहून  अधिक छोटे-मोठे उद्योग असून त्यांच्यामार्फत पाच लाखांपेक्षा अधिक रोजगार आहे.
एकूणच प्लॅस्टिकचा वाढता वापर आणि पर्यावरणअनुकूल प्लॅस्टिक उत्पादनावरील भर सध्या या उद्योगांमार्फत वाढत आहे; पर्यावरणाला हानीकारक मानले जाणाऱ्या प्लॅस्टिकचा भारतात ७५ टक्क्यांपर्यंत पुनर्वापर करता येणे शक्य आहे, हे नमूद करणारे नववे ‘प्लास्टव्हिजन इंडिया २०१३’ प्रदर्शन नुकतेच गोरेगाव (पूर्व) येथे पार पडले.
देशातील प्लॅस्टिक उत्पादकांची संघटना असलेल्या ‘दि ऑल इंडिया प्लॅस्टिक्स मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन’तर्फे (आयप्मा) ७० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळावर हे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले होते. विविध ३० देशांसह भारतातील १,२२५ उद्योगांनी यात सहभाग नोंदविला.
प्रदर्शनात एक लाखाहून अधिक भेटकर्त्यांनी हजेरी लावली. या दरम्यान १,५०० कोटी रुपयांची उलाढालही झाली. गेल्या प्रदर्शनाच्या तुलनेत ही वाढ ५० टक्के अधिक असल्याची माहिती ‘प्लास्टीव्हिजन’चे अध्यक्ष राजू देसाई यांनी दिली.
प्लॅस्टिक  आणि पर्यावरण यांचा मेळ साधून यंदाच्या प्रदर्शनात खास या विषयावर भर देण्यात आला होता. अनेक प्रदर्शनकारी हे प्लॅस्टिकच्या पुनर्वापर क्षेत्राशी निगडित होते. एरवीच्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांच्या तुलनेत महागडय़ा असणाऱ्या जैव खाद्यान्यापासून तयार करण्यात आलेल्या प्लॅस्टिक  पिशव्यांचेही येथे दालन होते. देशात मध्य प्रदेश व ओडिशा येथे प्रथमच सुरू करण्यात आलेल्या प्लास्टिक्स पार्कचे अस्तित्वही येथे जाणवत होते.
‘प्लास्टव्हिजन’चे सह अध्यक्ष कैलाश मुरारका यांनी सांगितले की, युरोपसारख्या भागात आजही ९९ टक्क्यांपर्यंत प्लास्टिक्सचा पुनर्वापर होतो. भारतात हेही शक्य करण्यासाठी केवळ कंपन्या, उत्पादक यांनाच लक्ष्य करण्याऐवजी सरकारने त्यासाठीचे व्यवस्थापन तयार करायले हवे. त्याचबरोबर या वस्तूंचे उत्पादन होते त्या परिसरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही जागरूकता आणणे गरजेचे आहे.