मल्यांच्या परदेशगमनावर आज निर्णय?

सार्वजनिक बँका सर्वोच्च न्यायालयात; बँक कर्मचारी संघटनेचा पारपत्र जप्त करण्याचा आग्रह
सक्तवसुली संचालनालयामार्फत गुन्हा दाखल होताच किंगफिशरचे विजय मल्या यांच्या विरोधातील कर्ज देणाऱ्या सार्वजनिक बँकांचे बळ आणखी एकवटले आहे. हिस्सा विक्रीपोटी दिआज्जिओकडून रक्कम घेऊन मल्या यांनी पसार होऊ नये यासाठी या बँकांनी याचिका दाखल केली आहे.
दरम्यान, मल्या यांचे पारपत्र ताब्यात घेऊन कर्ज रक्कम दिल्याशिवाय त्यांना भारताबाहेर जाऊ देऊ नये, असा आग्रह बँक कर्मचारी व अधिकारी संघटना – ‘ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन’ (एआयबीईए) चे सरचिटणीस सी. एच. व्यंकटचेलम यांनी धरला आहे.
उद्योगपती विजय मल्या यांना देश सोडून जाण्यास मनाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका १३ सार्वजनिक बँकांच्या महासंघाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली असून, त्यावर बुधवारी सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर व न्या. उदय ललित यांनी ही याचिका सुनावणीस घेतली जाणार असल्याचे महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांच्या युक्तिवादानंतर सांगितले. सरकारी सार्वजनिक बँकांची बाजू रोहतगी मांडत आहेत.
रोहतगी म्हणाले की, मल्या यांना ९००० कोटी रुपयांचे कर्ज देणाऱ्या बँकांपैकी प्रमुख असलेल्या स्टेट बँकेसह १३ बँकांच्या महासंघाने ही याचिका सादर केली असून, मल्या यांच्या कंपन्यांनी या बँकांमधून कर्ज घेतले होते. मल्या यांच्याकडे या बँकांची कोटय़वधी रुपयांची थकबाकी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मल्या यांच्या विरोधात ९०० कोटींचे कर्ज बुडवल्याच्या प्रकरणाचा सक्तवसुली संचालनालयाने सोमवारीच बंगळुरूत गुन्हा दाखल केला आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागानेही गेल्या ऑक्टोबरमध्ये मल्या यांच्यावर गुन्हेगारी कटासह व भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला होता.
कर्ज वसुली लवादाच्या दणक्यामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या बुडवलेल्या कर्जाचे प्रकरण मिटेपर्यंत मल्या यांना ब्रिटनच्या दियाज्जिओकडून ५१५ कोटी रुपये मिळण्याची प्रक्रिया आता अवघड झाली आहे.
५१५ कोटी रुपये मल्या यांच्यासाठी मोजल्यानंतर युनायटेड स्पिरिट्स कंपनीची मालकी दियाज्जिओकडे जाणार आहे. या व्यवहारानंतर कंपनीच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार होताच मल्या यांनी ब्रिटनमध्ये स्थायिक होण्याचा विचार मांडला होता.