अजामीनपात्र वॉरंटकरिता तपास यंत्रणांचा पुढाकार
९ हजार ४०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची कर्जे थकवणाऱ्या किंगफिशर एअरलाइन्सचे मालक विजय मल्या यांचे पारपत्र (पासपोर्ट) सरकारने चार आठवडय़ांसाठी स्थगित केले असून ते रद्द करण्याचा इशाराही दिला आहे.
दरम्यान, आयडीबीआय बँक कर्ज थकित प्रकरणात तपास करणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत मल्या यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट बजाविण्याची तयारी सुरू असल्याचे समजते. याबाबतची मागणी तपास यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी मुंबई न्यायालयालयाकडे केल्याचेही सांगितले जाते. महिनाभरापासून ब्रिटनमध्ये असलेल्या आणि सक्तवसुली संचालनालयासमोर (ईडी) चौकशीसाठी हजर होण्यास नकार देणाऱ्या या उद्योगपतीचे राजनैतिक पारपत्र (डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट) परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने ईडीच्या शिफारशीवरून स्थगित केले.
सक्तवसुली संचालनालयाच्या सल्ल्यावरून परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयातील पारपत्र जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी पारपत्र कायद्याच्या कलम १० (अ)नुसार मल्या यांच्या राजनैतिक पारपत्राची वैधता चार आठवडय़ांसाठी स्थगित केली आहे. या कायद्यान्वये पारपत्र जप्त किंवा रद्द का केले जाऊ नये याचे आठवडय़ात कारण देण्यास सांगण्यात आले आहे. मुदतीत त्यांनी प्रतिसाद न दिल्यास पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते विकास स्वरूप यांनी सांगितले.
