कराबाबत केंद्र सरकारबरोबर असलेले मतभेद कायम असले तरी देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या दूरसंचार कंपनीवर वर्चस्व मिळविण्याचा व्होडाफोन कंपनीचा मार्ग सोमवारी मोकळा झाला. ब्रिटनच्या या कंपनीच्या भारतीय व्यवसायावर १०० टक्के मालकी प्रस्थापित करण्यास विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने मंजुरी दिली. दरम्यान, ११,२०० कोटी रुपयांच्या कर भिजत घोंगडय़ाबाबत कंपनीला मंगळवापर्यंत उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे.
व्होडाफोन ग्रुप पीएलसीच्या १०,१४१ कोटी रुपयांच्या थेट विदेशी गुंतवणुकीचा प्रस्ताव मंडळाने पारित केला आहे. यानुसार मूळची ब्रिटनची कंपनी आता तिच्या भारतातील व्यवसायावर पूर्ण ताबा मिळविण्यास मोकळी झाली आहे. व्होडाफोन आता भारतीय व्यवसायातील दोन प्रमुख भागीदार अजय पिरामल व अनलजित सिंग यांच्याकडून उर्वरित हिस्सा खरेदी करेल. व्होडाफोनचा तूर्त भारतीय व्यवसायात ६४.३८ टक्के हिस्सा आहे. तर पिरामल व सिंग यांच्यामार्फत अनुक्रमे १०.९७ व २४.६४ टक्के भागीदारी आहे. सिंग हे भारतीय व्यवसायाचे अ-कार्यकारी अध्यक्षही आहेत. पिरामल यांनी दोन वर्षांपूर्वी व्होडाफोनमध्ये सहभाग नोंदविला होता.
दूरसंचार क्षेत्रात १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक करण्यास भारतात परवानगी आहे. मुख्य व्होडाफोनला ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी आता अनलजित सिंग यांना १,२४१ कोटी रुपये तर पिरामल यांना ८,९०० कोटी रुपये द्यावे लागतील. व्होडाफोन सीजीपी इंडिया इन्व्हेस्टमेन्टद्वारे ही प्रक्रिया पूर्णत्वास नेईल. सीजीपी ही व्होडाफोन इंटरनॅशनल होल्डिंग्जची मॉरिशिसस्थित उपकंपनी आहे. १,२०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा नवा व्यवहार असल्याने या प्रस्तावाला आता अर्थव्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीची मंजुरी आवश्यक असेल.
२००७ मध्ये हचिसन एस्सारमधील हिस्सा खरेदीपोटी व्होडाफोन ११,२०० कोटी रुपयांचा कर देय असल्याचे सरकारने व्होडाफोन कंपनीला कळविले होते. मुख्य कंपनीच्या इतर व्यवहारांबरोबरच या व्यवहारावरील कर तिढा अद्याप सुटलेला नसताना व्होडाफोनला आता या कराच्या तडजोडीबद्दल एक दिवसाचाच अवधी राहिला आहे. या मुद्दय़ावरून कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात दिलासा मिळाला. मात्र सरकारने नंतर नियम बदलत करधोशा कायम ठेवला.
व्यवहार तिढा कायम
२००७ : हाँगकाँगस्थित हचिसन व्हाम्पोओचा भारतीय व्यवसाय (हचिसन एस्सार) खरेदी केल्याप्रकरणी भांडवली उत्पन्न कर
२००८ : पुणेस्थित बीपीओच्या २४६.३८ कोटी रुपयांच्या २.८९ लाख समभाग (व्होडाफोन टेलिसव्‍‌र्हिसेसला) हस्तांतरणापोटी ३,७०० कोटी रुपये देय रक्कम.
२०११ : भारतीय व्यवसायामार्फत व्होडाफोनच्या विदेशातील कंपनीला १,३०० कोटी रुपयांचे समभाग विकल्याप्रकरणीची १,५५० कोटी रुपयांची थकीत कर रक्कम.
टेस्कोलाही वाट मोकळी
ब्रिटनस्थित टेस्कोला भारतीय मल्टी ब्रॅण्ड रिटेल व्यवसायात शिरकाव करू देण्यास विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने सोमवारी मंजुरी दिली. टेस्कोने याच महिन्यात याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता. टेस्कोची सध्या टाटा समूहातील ट्रेन्टबरोबर भागीदारी आहे. ट्रेन्ट हायपरमार्केटमधील ५० टक्के हिस्सा खरेदी करण्यासाठी ११ कोटी डॉलरच्या गुंतवणुकीची टेस्कोची तयारी आहे. मल्टी ब्रॅण्ड रिटेलमध्ये सप्टेंबरमध्ये हिस्सा वाढविण्यास परवानगी मिळाल्यानंतर टेस्कोच्या रूपात पहिली थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा वाढणार आहे. दरम्यान, एचडीएफसीमध्ये विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांची मर्यादा ४९ टक्क्यांवर नेण्याचा तसेच जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सनलाही विदेशी हिस्सा वाढवू देण्याचा प्रस्तावही केंद्रीय अर्थव्यवहार सचिव अरविंद मायाराम अध्यक्ष असलेल्या मंडळाच्या बैठकीत पारित झाला.
