तिमाहीसह सरलेल्या २०१२-१३ आर्थिक वर्षांमधील देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीमध्ये वाढीचे शुक्रवारी जाहीर होणाऱ्या आकडय़ांकडे अर्थव्यवस्था आणि बाजाराची नजर आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल वर्णन करणारा या वृद्धीदर जानेवारी ते मार्च २०१३ या तिमाहीत ४.८ टक्के राहण्याचा तर एकूण आर्थिक वर्षांसाठी ५ टक्क्यांच्या आसपास असेल, अशी अटकळ आहे. असे झाले तर हा दर गेल्या दशकातील अर्थव्यवस्थेतील वाढीचा सर्वात कमी दर असेल. आधीच्या, ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत हा दर ४.५ टक्के असा म्हणजे गेल्या चार वर्षांच्या नीचांकावर होता. तर आधीच्या २०११-१२ या आर्थिक वर्षांत देशाचा आर्थिक विकास दर ६.२ टक्के नोंदला गेला आहे.
‘रॉयटर’ या वृत्तसंस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात ३७ अर्थतज्ज्ञांनी तिमाहीत अर्थव्यवस्थेचा वेग ४.८ टक्क्यांच्या पुढे जाणार नाही, असे म्हटले आहे. आधीच्या तिमाहीच्या तुलनेत हा दर किरकोळ अधिक असला तरी तो ४.८ टक्के म्हणजे गेल्या १५ तिमाहीत सर्वात कमी दर असेल. सकल राष्ट्रीय उत्पादन तमाम अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजाने ५ टक्क्यांच्या आत राहिल्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेला आणखी रेपो दरात कपातीचा उपाय योजणे भाग ठरेल. महागाईचा दरही कमी होत असल्याने १७ जून रोजी जाहीर होणाऱ्या मध्य तिमाही पतधोरण आढाव्यात किमान अध्र्या टक्क्याची दर कपात होऊ शकते. गेल्या खेपेला गव्हर्नर डी. सुब्बराव यांनी रेपो दर केवळ पाव टक्क्यांनी कमी केला होता.
तिमाही वार्षिक
जे. पी. मॉर्गन ४.९% ५%
क्रेडिट सूस ४.८% ५%
स्टॅन्डर्ड चार्टर्ड ५% ५.२%
नोमुरा ४.५% ५%
बार्कलेज ४.९% ५%
वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी मार्च २०१४ नंतर करण्याच्या पंतप्रधानांच्या आश्वासनाचे आम्ही स्वागत करतो. आता याबाबत राज्यांच्या बहुप्रतिक्षित भरपाईचा निर्णयही त्वरित घेतला जावा.
-सुशीलकुमार मोदी
बिहारचे उपमुख्यमंत्री
