अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना विश्वास
जागतिक गुंतवणूकदारांनी पायाभूत सुविधा, उत्पादन व संरक्षण या क्षेत्रात गुंतवणूक करावी, त्यासाठी करपद्धतीमधील अनिश्चितता दूर करून ती न्याय्य पद्धतीने राबवली जाईल, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. अमेरिकेबरोबर द्विपक्षीय व्यापारात ५०० अब्ज डॉलर्सचे उद्दिष्ट गाठण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
भारत-अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार येत्या काही वर्षांत पाच पट वाढून ५०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. जेटली यांनी अकराव्या भारत-अमेरिका आर्थिक शिखर बैठकीत गुंतवणूकदारांना आश्वासित करण्याचा प्रयत्न केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या महिन्यात नंतर अमेरिका दौऱ्यावर जात असून त्याची पूर्वतयारी म्हणून ही शिखर बैठक घेण्यात आली. या वेळी अमेरिकेचे राजदूत रिचर्ड वर्मा उपस्थित होते. जगातील आर्थिक बाजारपेठात बरीच उलथापालथ होऊनही भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम असल्याने फारसा प्रतिकूल परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला नाही, असे सांगून जेटली म्हणाले, की सरकार अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, त्यासाठी निर्णयक्षमता वाढवली जाईल, कर आकारणीत अनिश्चितता राहणार नाही, उद्योगास अनुकूल वातावरण तयार केले जाईल.
करनिर्धारणाबाबत त्यांनी सांगितले, की मागील काही प्रकरणांमध्ये तत्कालीन सरकारने केलेल्या चुकांचा परिणाम टाळण्यासाठी आम्ही काही निर्णय घेतले आहेत. मागील सरकारची प्रतिमा फार खराब झाली होती, त्यातून मार्ग काढीत आता आम्ही न्याय्य व ठोस करपद्धती अमलात आणीत आहोत. त्यामुळे भारत हे जगात गुंतवणुकीस अनुकूल ठिकाण होईल. भारतात गुंतवणूक वाढली, तर वाढीचा दरही सुधारेल तसेच दारिद्रय़ निर्मूलनास मदत होईल. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी द्विपक्षीय व्यापारात पाच पट वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून १०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेला जाईल.
विकास दर ७.५ टक्केच..
चालू एकूण आर्थिक वर्षांत देशाचा विकास दर ७.५ टक्के राहिल, असा विश्वास अर्थ मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. खात्यातील सचिव शशिकांता दास यांनी म्हटले आहे की, देशाचा चालू आर्थिक वर्षांची विकास वेग प्रवास हा ७.५ टक्क्य़ांपेक्षाही अधिक राहिल; भारतीय अर्थव्यवस्था ही जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत अधिक सक्षम असून अपेक्षित विकास दर निश्चितच गाठला जाईल. चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत विकास दर अवघा ७ टक्केच नोंदला गेला आहे.
जागतिक गुंतवणूकदारांनी पायाभूत सुविधा, उत्पादन व संरक्षण या क्षेत्रात गुंतवणूक करावी, त्यासाठी करपद्धतीमधील अनिश्चितता दूर करून ती न्याय्य पद्धतीने राबवली जाईल, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. अमेरिकेबरोबर द्विपक्षीय व्यापारात ५०० अब्ज डॉलर्सचे उद्दिष्ट गाठण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
भारत-अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार येत्या काही वर्षांत पाच पट वाढून ५०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. जेटली यांनी अकराव्या भारत-अमेरिका आर्थिक शिखर बैठकीत गुंतवणूकदारांना आश्वासित करण्याचा प्रयत्न केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या महिन्यात नंतर अमेरिका दौऱ्यावर जात असून त्याची पूर्वतयारी म्हणून ही शिखर बैठक घेण्यात आली. या वेळी अमेरिकेचे राजदूत रिचर्ड वर्मा उपस्थित होते. जगातील आर्थिक बाजारपेठात बरीच उलथापालथ होऊनही भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम असल्याने फारसा प्रतिकूल परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला नाही, असे सांगून जेटली म्हणाले, की सरकार अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, त्यासाठी निर्णयक्षमता वाढवली जाईल, कर आकारणीत अनिश्चितता राहणार नाही, उद्योगास अनुकूल वातावरण तयार केले जाईल.
करनिर्धारणाबाबत त्यांनी सांगितले, की मागील काही प्रकरणांमध्ये तत्कालीन सरकारने केलेल्या चुकांचा परिणाम टाळण्यासाठी आम्ही काही निर्णय घेतले आहेत. मागील सरकारची प्रतिमा फार खराब झाली होती, त्यातून मार्ग काढीत आता आम्ही न्याय्य व ठोस करपद्धती अमलात आणीत आहोत. त्यामुळे भारत हे जगात गुंतवणुकीस अनुकूल ठिकाण होईल. भारतात गुंतवणूक वाढली, तर वाढीचा दरही सुधारेल तसेच दारिद्रय़ निर्मूलनास मदत होईल. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी द्विपक्षीय व्यापारात पाच पट वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून १०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेला जाईल.
विकास दर ७.५ टक्केच..
चालू एकूण आर्थिक वर्षांत देशाचा विकास दर ७.५ टक्के राहिल, असा विश्वास अर्थ मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. खात्यातील सचिव शशिकांता दास यांनी म्हटले आहे की, देशाचा चालू आर्थिक वर्षांची विकास वेग प्रवास हा ७.५ टक्क्य़ांपेक्षाही अधिक राहिल; भारतीय अर्थव्यवस्था ही जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत अधिक सक्षम असून अपेक्षित विकास दर निश्चितच गाठला जाईल. चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत विकास दर अवघा ७ टक्केच नोंदला गेला आहे.
