धरबंद गमावलेला रुपयाचा विनिमयदर आणि त्या परिणामी आर्थिक आघाडीवर सरकारचे डळमळलेले धोरण यातून देशाच्या बँकिंग क्षेत्रापुढे मोठे आव्हान उभे केले आहे. सर्वच बँकांनी गेल्या काही दिवसांत कर्जावरील व्याजाचे दर वाढविलेच, तर सद्य परिस्थितीने कोंडी केलेल्या येस बँकेसारख्या नव्या पिढीच्या खासगी बँकांना कर्जाची मागणी करणाऱ्या बडय़ा ग्राहकांवर अपरिहार्यपणे फुली मारली आहे. सर्वात बडय़ा स्टेट बँकेलाही रोखीच्या चणचणीमुळे कर्जाचे निकष कठोर करीत लोकांना कर्ज घेण्यापासून परावृत्त करणे भाग ठरत आहेत.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

येस बँकेकडून बडय़ा ग्राहकांवर कर्ज-बहिष्कार
रुपयाची मूल्य घसरण सावरण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अर्थव्यवस्थेतील रोकड शोषून घेण्याच्या उपायांचा जाच म्हणजे बँकांना अल्पमुदतीसाठी निधीची उपलब्धता पूर्णपणे आटली आहे. खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेने वाणिज्य बँकांना अल्पमुदतीत कर्ज-उचल तीन टक्क्यांनी वाढवून १०.५ टक्क्यांवर नेली आहे. परिणामी ठेवींवर वाढीव व्याज देऊन पैसा मिळविण्याचा आणि कर्जे महाग करण्याचा धोरण बँकांनी अनुसरले आहे.
येस बँकेच्या काही शाखांमध्ये कर्ज विभागात बडय़ा ग्राहकांना कर्ज वितरण करताना सावधगिरीचे लेखी स्वरूपात स्पष्ट संकेत दिले गेले असल्याचे सूत्रांकडून स्पष्ट होते. २००८ सालात जागतिक-वित्तीय अरिष्टाच्या पाश्र्वभूमीवर योजण्यात आलेल्या उपाययोजनांचीच ही पुनरावृत्ती दिसून येत आहे. या संबंधाने येस बँकेचे वरिष्ठ अध्यक्ष (वित्तीय बाजार क्षेत्र) जयदीप अय्यर यांच्याशी संपर्क साधला असता, सद्यस्थिती निश्चितच आव्हानात्मक असल्याचे त्यांनी कबूल केले. ‘‘आम्ही सध्याच्या आव्हानांना अनुसरून ‘पूर्वतयारीचे उपाय’ योजले आहेत. त्यामुळे अनेक नित्य स्वरूपात सुरू असलेल्या गोष्टी टाळून, काही बाबतीत विशेष सावधगिरीची खबरदारी घेतली जात आहे,’’ असे अय्यर यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. परिणामी सध्याच्या आर्थिक मलूलतेने ग्रस्त असलेली ऊर्जा निर्मिती, पायाभूत सोयी व बांधकाम क्षेत्र, तयार वस्त्रनिर्मिती, रत्न व आभूषण निर्माते वगैरे उद्योगक्षेत्रांना कर्जमात्रा घटली आहे आणि जवळपास सर्वच बँका हाच प्रघात अनुसरत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

स्टेट बँकेचे वाहन कर्जासाठी कठोर निकष
जून २०१३ तिमाहीअखेर तब्बल ९००० कोटींवर गेलेले थकीत कर्जाचे प्रमाण पाहता, बँकिंग अग्रणी स्टेट बँकेने सर्वात सहज व लोकप्रिय कर्जप्रकार असलेल्या वाहनकर्जाबाबतही ताकही फुंकून पिण्याचा पवित्रा घेतला आहे. स्टेट बँकेचे वाहनकर्ज आता वार्षिक ६ लाखांचे वेतनमान असलेल्यांनाच मिळविता येईल. पूर्वी हे प्रमाण वार्षिक अडीच लाख रुपये होते.
स्टेट बँकेने आपल्या वाहन कर्जासाठी निकषांमध्ये कठोरता आणल्याचा फेरबदल बँकेचे वेबस्थळ स्पष्टपणे सूचित करते. तुलनेने सर्वात कमी अशा १०.४५ टक्के वार्षिक दराने स्टेट बँकेकडून दिले जाणारे वाहनांसाठी कर्ज हे प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय वेतनदारांच्या कार बाळगण्याच्या स्वप्नपूर्तीचा आविष्कार ठरले आहे. एकीकडे वाहन उद्योग गेले नऊ महिने मागणीतील घसरणीच्या आघाताशी झुंजत असताना, ग्राहकांना बाईक-कार खरेदीसाठी प्रवृत्त करणारी अनेक आमिषे व सवलतींच्या क्लृप्त्या योजत आहे, तर दुसरीकडे वाहन कर्जाबाबत हात आखडता घेऊन बँका या प्रयत्नांवर पाणी फिरवत आहेत.
मारुती-सुझूकीच्या अल्टो, ए-स्टार, व्ॉगन आर या छोटय़ा कारच्या एकूण विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक चार पैकी एका कारसाठी स्टेट बँकेचे कर्ज घेतले जात होते. आता स्टेट बँकेनेच हात आखडता घेतल्याने कार-इच्छुकांची परवड तर होईलच, गेले नऊ महिने सलग मागणीत घसरणीचा फटका सोसणाऱ्या मारुतीसाठी हा नवा आघात ठरेल.

पतगुणवत्तेत सुधारणेची संधीच: येस बँक
बँकांनी कर्ज वितरण केले नाही तर व्यावसायिकदृष्टी निभावही शक्य होणार नाही. त्यामुळे उद्योगक्षेत्राच्या एका अंगाला कर्ज नाकारले तरी विविधता इतकी आहे की दुसरीकडे कर्जाची गुणात्मक मागणीकडे येस बँकेला एक संधी म्हणून लक्ष वळविता येईल. त्यामुळे सध्याची आव्हानात्मक स्थिती बँकेसाठी संधीच ठरली आहे, असे प्रतिपादन येस बँकेचे वरिष्ठ अध्यक्ष (वित्तीय बाजार क्षेत्र) जयदीप अय्यर यांनी केले.  रुपयाला सावरण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने जुलै महिन्यापासून योजलेल्या उपाययोजनांचा सर्वाधिक जाच हा येस बँकेसारख्या नव्या पिढीच्या खासगी बँकांना होत आहे. येस बँकेने जून २०१३ तिमाहीअखेर मागील तुलनेत ३८ टक्क्यांच्या वाढीसह ४००.८ कोटी रुपयांचा भरीव निव्वळ नफा कमावला असला तरी, येस बँकेच्या समभागाने शेअर बाजारात प्रचंड आपटी खाल्ली आहे. जुलैपासून बँकेच्या समभागाचा भाव जवळपास निम्म्यावर आला आहे. बचत खात्यावर वार्षिक सात टक्के व्याजाची सर्वप्रथम येस बँकेने अंमलबजावणी केली. यातून चालू व बचत खात्यांतील ठेवींनी (कासा) बँकेच्या स्थापनेपासून प्रथमच २० टक्क्यांच्या पल्याड मजल मारली. तरी अन्य वाणिज्य बँकांच्या तुलनेत त्या खूपच कमी असल्याने निधीसाठी कॉल-मनी (रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून अल्पमुदतीसाठी कर्ज-उचल) व तत्सम पर्यायांवर येस बँकेची सर्वाधिक भिस्त स्वाभाविकच राहिली आहे. पण निधीचा हा स्त्रोतही महाग झाल्याने बँकेला कर्जाच्या व्याजदरात आनुषंगिक वाढ करणे भाग ठरले आहे, असे अय्यर यांनी स्पष्ट केले. येस बँकेने १ ऑगस्टपासून आधार दर (बेस रेट) पाव टक्क्यांनी वाढवून १०.७५ टक्क्यांवर नेला आहे. म्हणजे यापेक्षा कमी व्याजदराने बँकेकडून कोणालाही कर्ज देता येत नाही.

मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Weak rupee and indian economy pushes banking sector down