रुपयाला स्थैर्य देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने सोमवारी सांयकाळी उशिरा घेतलेल्या निर्णयाने, बँकांकडून व्याजाच्या दरात वाढ केली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. म्हणजे प्रत्यक्षात उद्योगक्षेत्र आणि खुद्द अर्थमंत्र्यांच्या अर्थविकासाला पूरक निम्म्या व्याजदरांच्या अपेक्षांना यातून तिलांजली दिली जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
अमेरिकेतील प्रोत्साहनपर रोखे खरेदी मंदावेल अथवा बंद होईल अशी धारणा झाल्यामुळे मागील सहा आठवडय़ांत पाच अब्ज डॉलरची गुंतवणूक विदेशी वित्तसंस्थांना भारताच्या मुख्यत्वे रोखे बाजारातून काढून घेतली. याचा परिणाम रुपयाच्या स्थैर्यावर झालेला आहे. अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मे महिन्यापासून जवळपास १० टक्के अवमूल्यन झाले आहे. भारतासारखी उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था आणि विशेषत: चालू खात्यावर मोठी तूट असणारी अर्थव्यवस्था रुपयातील या तीव्र घसरणीने गंभीररीत्या बाधित झाली आहे. त्याला अटकाव म्हणून रुपयाची स्थिरता निश्चितच प्राधान्याचा विषय बनते, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
रुपयाच्या स्थिरतेसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या स्थायी पुरवठा दरात (मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी- एमएसएफ) आणि बँक दरात दोन टक्क्यांची वाढ करून तो बुधवारपासून १०.२५ टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकिंग व्यवस्थेतील अतिरिक्त रोकडसुलभता शोषून घेऊन, चलन व्यवहारातील सट्टेबाजीलाही आळा घालण्यास हे उपाय कामी येतील, असा मध्यवर्ती बँकेचा कयास आहे. मात्र बँकिंग व्यवस्थेत रोखीची टंचाई निर्माण झाल्यास, आधीच कर्ज वितरणात बँकांचा आखडलेला हात आणखी आक्रसेल अथवा ठेवींवरील व्याजाचे दर वाढवून त्यांना कर्ज वितरणासाठी आवश्यक निधी मिळवावा लागेल. दोन्ही शक्यतांद्वारे कर्जावरील व्याजाचे दर वाढण्याचीच शक्यता असून, ते आधीच मंदीसदृश अर्थव्यवस्थेसाठी ही बाब मारकच ठरेल, असा विश्लेषकांचा कयास आहे.
* रिझव्‍‌र्ह बँकेने योजलेले उपाय:
१. स्थायी पुरवठा दरात (मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी- एमएसएफ) आणि बँक दरात ८.२५ टक्क्यांवरून १०.२५ टक्के अशी दोन टक्क्यांनी वाढ.
२. बँकांना रोखीच्या चणचणीवर मात करण्यासाठी दैनंदिन उचल सुविधेवर (लिक्विडिटी अ‍ॅडजस्टमेंट फॅसिलिटी- एलएएफ) बँकांच्या एकूण दायित्वाच्या (ठेवींच्या) १ टक्का म्हणजेच कमाल ७५,००० कोटी रुपयांची मर्यादा घालण्यात आली आहे. या सुविधेतून सध्या दैनंदिन सरासरी ९०,००० कोटी रुपयांची उचल बँकांकडून होत असे.
३. बँकिंग व्यवस्थेतून १२,००० कोटी रुपये शोषून घेणारी सरकारी रोख्यांची विक्री गुरुवारी, १८ जुलैला खुल्या बाजारात (मुख्यत्वे विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षिण्यासाठी) केली जाईल.
* या उपायांची गरज काय?
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या उपायांनी बँकिंग व्यवस्थेतील रोखीचा पुरवठा आटणार आहे. जो थेट डगमगलेल्या भारतीय चलनाला आधार देणारा ठरेल. देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेत व्याजाचे दर चढणार असा संकेत पारंपरिकरीत्या विदेशी भांडवलाला आकर्षित करणारा ठरतो. शिवाय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वरील उपायातून रुपयाला कृत्रिमरीत्या मागणी मिळेल, जी अर्थातच रुपयाच्या आणखी घसरणीला पायबंद घालणारी ठरेल.
‘बँक रेट’ म्हणजे काय?
वाणिज्य बँका निधीची तातडीची गरज भागविण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे असलेल्या सरकारी रोख्यातील गुंतवणुकीला (एसएलआर) तारण ठेवून, एकूण रोखे गुंतवणुकीच्या १० टक्के रकमेची उचल घेण्याच्या सुविधेचा लाभ उचलत असतात. शेवटचा उपाय म्हणून आणीबाणीच्या स्थितीत बँका ही सुविधा आजमावत असतात. या उचलीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून आकारल्या जाणाऱ्या व्याजदराला ‘बँक रेट’ असे म्हटले जाते. हा दर रेपो दराच्या (वाणिज्य बँका अल्प मुदतीसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून उचलत असलेल्या कर्जावरील व्याज दर) एक टक्का अधिक असतो. सध्या रेपो दर ७.२५ टक्के आहे म्हणून बँक रेट ८.२५ टक्के असायला हवा होता. नव्या निर्देशांनुसार बुधवारपासून (१७ जुलै) हा दर रेपो दरापेक्षा तीन टक्के अधिक १०.२५ टक्के झाला आहे.
