उद्यापासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरूवात होणार आहे. अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्यावर नुकतीच एक शस्त्रक्रिया झाल्यामुळे त्यांना आराम करायाला सांगितले आहे. जेटलींच्या अनुपस्थितीत पियुष गोयल अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. पण यंदाचा अर्थसंकल्प ऐरवीपेक्षा थोडा वेगळा आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प ‘व्होट ऑन अकाऊंट’ किंवा अंतरिम आहे.
सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आणि अंतरिम बजेट या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. सामान्य अर्थसंकल्प हा वर्षभरासाठी मांडला जातो तर अंतरिम बजेट हे लोकसभेच्या निवडणूका जवळ असल्यास कही दिवसांच्या खर्चांसाठी संसदेमध्ये मांडला जातो. अंतरिम बजेट हे लेखानुदान किंवा मिनी बजट म्हणून ओळखलं जातं. वोट ऑन अकाऊंटच्या माध्यमातून सरकार काही आवश्यक खर्चांसाठी विशिष्ट रक्कम मंजूर करून दिला जातो.
मे महिन्यांमध्ये लोकसभा निवडणुका असल्यामुळे सरकारला पुर्ण अर्थसंकल्प सादर करता येणार नाही. भारतीय घटनेच्या कलम ११२ नुसार पूर्ण अर्थसंकल्प तर ११६प्रमाणे अंतरिम अर्थसंकल्प संसदेला सादर करता येतो. लेखानुदान ही एक तात्पुरती सोय किंवा व्यवस्था असते. निवडणूक पूर्वकाळात आचारसंहितेच्या मर्यादा लक्षात घेता, वर्तमान सरकारला सामाजिक, आर्थिक उद्दिष्ट्ये-अल्पकालीन व दीर्घकालीन साध्य करण्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या जमा, खर्च व कर्ज याबाबतीत कोणतेही धोरणात्मक व कार्यात्मक बदल करता येत नाहीत. यासर्व बाबी लक्षात घेऊन सरकारला अंतरिम बजेट सादर करायचे आहे. यापूर्वी लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षात दोन महिन्यांसाठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प तत्कालिन सरकारकडून सादर केला जात असे. यंदा चार महिन्यांसाठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे.
