हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एलबीटी म्हणजे काय?
जकात कराला पर्याय म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उत्पन्नाचे स्रोत या स्वरूपात आणली गेलेली ही हिशेबावर आधारित करप्रणाली आहे. फक्त शहराच्या सीमेवरून आत आयात होणाऱ्या मालाची तपासणी व मूल्यांकन होऊन भराव्या लागणाऱ्या जकात कराऐवजी, व्यापारी स्वत:हून दरमहा २० तारखेच्या आत मालाच्या खरेदी-विक्री उलाढालीच्या आधारे चलनाद्वारे ऑनलाइन, बँकेत अथवा विहित केंद्रामध्ये या कराचा भरणा करेल.
फायदा काय?
यातून नागपूर, पुणे, मुंबई, ठाणे या शहरांच्या सीमांवर (जकात नाक्यांवर) वाहतुकीचा होणारा खोळंबा दूर होईल.
कोणावर आणि कुठे लागू?
महाराष्ट्रातील महानगरपालिका-नगरपालिका क्षेत्रांमधील कायमस्वरूपी विक्री व सेवा व्यवसाय करणाऱ्या तसेच हंगामी व्यवसायींनाही हा कर लागू आहे.
करप्रणाली कशी?
एलबीटीच्या तरतुदीनुसार शहरातील प्रत्येक व्यापाऱ्यास मनपा / नगरपालिकांमध्ये नोंदणी करवून घेणे आवश्यक आहे. व्यापाऱ्यास विहित नमुन्यात खरेदी केलेल्या मालाची नोंदणी करणे सक्तीचे आहे. त्याचप्रमाणे वस्तुनिहाय आणि त्यावरील वस्तुनिहाय २ ते ७ टक्के इतकी पात्र कर आकारणीची रक्कम काढणे जरुरीचे आहे. हे स्वत: तयार केलेले कर विवरण दरमहा २० तारखेच्या आत पालिका अधिकाऱ्यास सादर करून, त्यावर देय कर निर्धारण अधिकाऱ्यांकडून मग केले जाईल.
करदायित्व कशावर?
वर उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात वार्षिक ३ लाख रुपयांपेक्षा अधिक (म्हणजे साधारण दिवसा ८२२ रुपयांची) उलाढाल असणाऱ्या सेवाप्रदाते, विक्रेते व्यावसायिक.. सहकारी गृहनिर्माण संस्था, वाहतूकदार, पिंट्रिंग प्रेस, कंत्राटदार, चार्टर्ड अकाउंटंट, मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स/ डॉक्टर/ हॉस्पिटल्स, शाळा/ कोचिंग क्लासेस, ब्युटी पार्लर्स/ हेअर सलून, टेलर्स आदी सेवांवर ‘एलबीटी’ लागू.
अपवाद कशाचा?
कर लागू असलेल्या उपभोग्य वस्तूंची सूची मोठी आहे, म्हणून ‘एलबीटी’मधून वगळण्यात आलेल्या जिनसा:
गहू, तांदूळ, सर्व प्रकारची अन्नधान्य व डाळी, दूध, अंडी, भाजीपाला, कांदा, बटाटा, फळे, लसूण, आले, मांस-मासे, कोंबडी, मासेमारीसाठी लागणारी जाळी, बकऱ्या, मेंढय़ा, डुक्कर, कोंबडय़ा, गाय, बैल आदी पशुधन, दही, ताक, पोहे, लाह्य़ा, चिरमुरे, खादीचे कपडे, ब्रेड (पिझ्झा वगळून), चरखा, हातमाग, गांधी टोपी, सौर ऊर्जेवर चालणारी यंत्रे, ऊस, मत्स्यखाद्य, गुरांचे खाद्य, कोंबडय़ांचे खाद्य, प्रथिनेजन्य पदार्थ, मातीचे दिवे, पणत्या, औषधे, कॅन्सर एड्सवरील औषधे, कॉन्ट्रासेप्टिव्ह, झाडा-फुलांची रोपे, फुले, मानवी रक्त, कुंकू, टिकल्या, सिंधूर, राष्ट्रध्वज, खत, राख्या, वर्तमानपत्रे, नीरा, काथा, लॉटरीचे तिकीट, सुंठ, मिरी, शहाळे, हळद, हळद पावडर, मिरच्या, मीठ.
ग्राहकांच्या दृष्टीने काय?
या नवीन करामुळे अधिकृतपणे येणारा जाच असो अथवा तो चुकविण्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या चिरीमिरीमुळे असो, व्यापारी वा सेवाप्रदात्यांकडून तो अंतिमत: सामान्य ग्राहकांकडून दरवाढ करून वसुल करणार.
विरोध का?
मोठय़ा संख्येने असलेल्या व्यापारी-विक्रेत्यांची नोंदणी पूर्ण होऊन, त्यांचे कर संग्रहण, निर्धारण वगैरेसाठी सक्षम व पुरेशी यंत्रणा मनपा-नगरपालिकांकडे नाही. कर-प्रक्रिया सोपी होण्याऐवजी आणखी किचकट बनेल. यातून कर चुकविल्याचा ठपका आल्यास अथवा विलंब झाल्यास व्यापाऱ्यांनाच दंड भरावा लागणार. शिवाय हे अधिकाऱ्यांसाठी भ्रष्टाचाराचे नवे कुरण ठरेल. त्यापेक्षा मूल्यवर्धित करावर अधिभार आकारून तो पालिकांना वळता केला जावा, असे व्यापारी संघटनांचे म्हणणे आहे.
एलबीटी म्हणजे काय?
जकात कराला पर्याय म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उत्पन्नाचे स्रोत या स्वरूपात आणली गेलेली ही हिशेबावर आधारित करप्रणाली आहे. फक्त शहराच्या सीमेवरून आत आयात होणाऱ्या मालाची तपासणी व मूल्यांकन होऊन भराव्या लागणाऱ्या जकात कराऐवजी, व्यापारी स्वत:हून दरमहा २० तारखेच्या आत मालाच्या खरेदी-विक्री उलाढालीच्या आधारे चलनाद्वारे ऑनलाइन, बँकेत अथवा विहित केंद्रामध्ये या कराचा भरणा करेल.
फायदा काय?
यातून नागपूर, पुणे, मुंबई, ठाणे या शहरांच्या सीमांवर (जकात नाक्यांवर) वाहतुकीचा होणारा खोळंबा दूर होईल.
कोणावर आणि कुठे लागू?
महाराष्ट्रातील महानगरपालिका-नगरपालिका क्षेत्रांमधील कायमस्वरूपी विक्री व सेवा व्यवसाय करणाऱ्या तसेच हंगामी व्यवसायींनाही हा कर लागू आहे.
करप्रणाली कशी?
एलबीटीच्या तरतुदीनुसार शहरातील प्रत्येक व्यापाऱ्यास मनपा / नगरपालिकांमध्ये नोंदणी करवून घेणे आवश्यक आहे. व्यापाऱ्यास विहित नमुन्यात खरेदी केलेल्या मालाची नोंदणी करणे सक्तीचे आहे. त्याचप्रमाणे वस्तुनिहाय आणि त्यावरील वस्तुनिहाय २ ते ७ टक्के इतकी पात्र कर आकारणीची रक्कम काढणे जरुरीचे आहे. हे स्वत: तयार केलेले कर विवरण दरमहा २० तारखेच्या आत पालिका अधिकाऱ्यास सादर करून, त्यावर देय कर निर्धारण अधिकाऱ्यांकडून मग केले जाईल.
करदायित्व कशावर?
वर उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात वार्षिक ३ लाख रुपयांपेक्षा अधिक (म्हणजे साधारण दिवसा ८२२ रुपयांची) उलाढाल असणाऱ्या सेवाप्रदाते, विक्रेते व्यावसायिक.. सहकारी गृहनिर्माण संस्था, वाहतूकदार, पिंट्रिंग प्रेस, कंत्राटदार, चार्टर्ड अकाउंटंट, मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स/ डॉक्टर/ हॉस्पिटल्स, शाळा/ कोचिंग क्लासेस, ब्युटी पार्लर्स/ हेअर सलून, टेलर्स आदी सेवांवर ‘एलबीटी’ लागू.
अपवाद कशाचा?
कर लागू असलेल्या उपभोग्य वस्तूंची सूची मोठी आहे, म्हणून ‘एलबीटी’मधून वगळण्यात आलेल्या जिनसा:
गहू, तांदूळ, सर्व प्रकारची अन्नधान्य व डाळी, दूध, अंडी, भाजीपाला, कांदा, बटाटा, फळे, लसूण, आले, मांस-मासे, कोंबडी, मासेमारीसाठी लागणारी जाळी, बकऱ्या, मेंढय़ा, डुक्कर, कोंबडय़ा, गाय, बैल आदी पशुधन, दही, ताक, पोहे, लाह्य़ा, चिरमुरे, खादीचे कपडे, ब्रेड (पिझ्झा वगळून), चरखा, हातमाग, गांधी टोपी, सौर ऊर्जेवर चालणारी यंत्रे, ऊस, मत्स्यखाद्य, गुरांचे खाद्य, कोंबडय़ांचे खाद्य, प्रथिनेजन्य पदार्थ, मातीचे दिवे, पणत्या, औषधे, कॅन्सर एड्सवरील औषधे, कॉन्ट्रासेप्टिव्ह, झाडा-फुलांची रोपे, फुले, मानवी रक्त, कुंकू, टिकल्या, सिंधूर, राष्ट्रध्वज, खत, राख्या, वर्तमानपत्रे, नीरा, काथा, लॉटरीचे तिकीट, सुंठ, मिरी, शहाळे, हळद, हळद पावडर, मिरच्या, मीठ.
ग्राहकांच्या दृष्टीने काय?
या नवीन करामुळे अधिकृतपणे येणारा जाच असो अथवा तो चुकविण्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या चिरीमिरीमुळे असो, व्यापारी वा सेवाप्रदात्यांकडून तो अंतिमत: सामान्य ग्राहकांकडून दरवाढ करून वसुल करणार.
विरोध का?
मोठय़ा संख्येने असलेल्या व्यापारी-विक्रेत्यांची नोंदणी पूर्ण होऊन, त्यांचे कर संग्रहण, निर्धारण वगैरेसाठी सक्षम व पुरेशी यंत्रणा मनपा-नगरपालिकांकडे नाही. कर-प्रक्रिया सोपी होण्याऐवजी आणखी किचकट बनेल. यातून कर चुकविल्याचा ठपका आल्यास अथवा विलंब झाल्यास व्यापाऱ्यांनाच दंड भरावा लागणार. शिवाय हे अधिकाऱ्यांसाठी भ्रष्टाचाराचे नवे कुरण ठरेल. त्यापेक्षा मूल्यवर्धित करावर अधिभार आकारून तो पालिकांना वळता केला जावा, असे व्यापारी संघटनांचे म्हणणे आहे.
