बीएसईचा आणि एनएसई हे देशातील दोन प्रमुख शेअर बाजार आहेत. बीएसईचा जसा ‘सेन्सेक्स’ तसा एनएसईचा ‘निफ्टी’ हा निर्देशांक आहे. ज्याप्रमाणे आपण
‘निफ्टी बीस’ची दर्शनी किंमत दहा रुपये असते. प्रत्येक म्युच्युअल फंडात कारभार चालविण्यासाठी कार्यालयीन खर्च हा येणारच असतो. या ‘निफ्टी बीस’च्या बाबत सांगायचे तर हा वार्षकि खर्च सुमारे ०.८० टक्के इतका असतो म्हणजे एक टक्क्यांहूनही कमी. इतर सिक्युरिटीजप्रमाणेच या ‘निफ्टी बीस’चीही शेअर बाजारावर नोंदणी झालेली असल्याने (बीएसईएवर यांचा नोंदणी क्रमांक ५९०१०३ असा आहे.) जसे आपण शेअर्स कधीही विकू शकतो किंवा खरेदी करू शकतो तसेच इथेही आहे. ‘निफ्टी बीस’ आपल्या नेहमीच्याच डिमॅट खात्यात ठेवता येतात, त्यासाठी वेगळे खाते उघडायची गरज नसते.
अन्य म्युच्युअल फंडापासून वेगळेपण काय?
इतर म्युच्युअल फंड आणि हे युनिट यात फरक असा की, इतर फंडातून जी गुंतवणूक होते ती फंड मॅनेजर्सच्या निर्णयानुसार होते. या उलट ‘निफ्टी बीस’मधील गुंतवणूक ही कुणा व्यक्तीच्या लहरीनुसार होत नाही. इंग्रजीत ज्याला Diversified Investment म्हणजेच विविधांगी गुंतवणूक म्हटले जाते ती खऱ्या अर्थात इथे साध्य होत असते.
आम्ही शेअर घेतले की त्याचा भाव खाली जातो असे बरेच वेळा लोक म्हणत असतात. त्यामुळे खरोखरच शेअर बाजारात असेच होत असते अशी एक चुकीची समजूत लोकांमध्ये पसरण्यास निमित्त मिळते. वास्तविक लाखो गुंतवणूकदार खरेदी विक्री करीत असतातच. मग मला भेटलेल्या मूठभर लोकांचा अनुभव हा सार्वत्रिक स्वरूपाचा मानणे म्हणजे भाबडेपणा आहे.
ठेवीदार जागरूकता बँकांनाही बंघनकारक!
ल्ल गुंतवणूकदार शिक्षण मेळावे केवळ शेअर बाजारासाठीच नाहीत तर बँकांनीही आपल्या ग्राहकांसाठी जागरूकता मेळावे (कार्यक्रम) आयोजित करावेत असा आदेश रिझव्र्ह बँकेने २१ मार्च २०१४ रोजी एका पत्रकाद्वारे दिला आहे. हा आदेश सर्व शेडय़ुल्ड (राष्ट्रीयीकृत तसेच खासगी) बँका, सहकारी बँका वगरेंना लागू आहे. अनेक खात्यांतून करोडो रुपये ठेवीदारांनी मुदत संपल्यावर मागणी न केल्याने पडून आहेत. ते एका वेगळ्या खात्यात वर्ग करून त्यातून हे कार्यक्रम आयोजित करावेत अशी संकल्पना आहे. मात्र मुदत टळल्यानंतर जर कुणी संबंधित ग्राहक (ठेवीदार) ते पसे मागायला आला तर ते त्याला मिळणार आहेत. ते जप्त होणार नाहीत. या सर्व यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझव्र्ह बँकेच्या फोर्ट येथील मुख्य कार्यालयात ‘ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधी योजना’ (Depositor Education and Awareness Fund Scheme) असा एक विभाग निर्माण करण्यात आला असून प्रत्येक बँकेने या कामासाठी आपले अधिकारी कोण असतील त्यांची नावे, पदनाम, फोन क्रमांक, फॅक्स क्रमांक, ई-मेल वगरे तपशील सदर विभागाकडे द्यायचा आहे. ‘‘आज साहेब रजेवर आहेत त्यामुळे हे काम होणार नाही, उद्या या.’’ असे ठोकळेबाज उत्तर देण्याचीही सोय ठेवलेली नाही, कारण उपरोक्त अधिकाऱ्याच्या जागी दुसरा कोण उपलब्ध असेल त्याचाही तपशील द्यायला बंधनकारक केले आहे! आता या योजनेच्या अंतर्गत जे काही कार्यक्रम, व्याख्याने, कार्यशाळा विविध बँका करणार आहेत ते सर्वसामान्यांना समजेल अशा भाषेत असो ही अपेक्षा!! कारण शेवटी ज्यांच्यासाठी हे करायचे त्यांच्यासाठी ते दुबरेध असेल तर फक्त कार्यक्रमांची संख्या वाढणार इतकेच!
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा