केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी गुरूवारी संसदेत देशाचा चालु आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. देशातील रस्ते, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, संरक्षण, शेती, उद्योग, बँकिंग या महत्वाच्या क्षेत्रांच्या विकासाच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात अनेक तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. अर्थसंकल्पातील महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्वाच्या असणाऱ्या तरतूदी पुढीलप्रमाणे:

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

* पुण्यातील एफटीआयआय (FTII)  संस्थेला राष्ट्रीय संस्थेचा दर्जा.
* पुण्यात जैवतंत्रज्ञान क्लस्टर सुरू करणार.
* देशातील चार राज्यांमध्ये एम्स (AIIMS)  रूग्णालये उभारण्यात येणार असून त्यामध्ये विदर्भाचा समावेश आहे.
* नदीजोड अभ्यास प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आलेली १०० कोटींची तरतूद महाराष्ट्रातील शेतीचा आणि पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने महत्वाची ठरणार आहे.
* शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीने देशातील पाच राज्यांमध्ये आयआयएम संस्थेची स्थापन करण्यात येणार असून, या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश आहे.
* विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लाभलेल्या महाराष्ट्रासाठी अर्थसंकल्पात देशातील बंदरांच्या विकासासाठी करण्यात आलेली ११,००० कोटींची तरतूद महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
* अर्थसंकल्पात झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी विशेष योजना आखण्याच्या निर्णय मुंबईच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वपूर्ण ठरू शकतो.
* राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोअरचे मुख्यालय पुण्यात स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, औद्योगिक कॉरिडोअरसाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

* पुण्यातील एफटीआयआय (FTII)  संस्थेला राष्ट्रीय संस्थेचा दर्जा.
* पुण्यात जैवतंत्रज्ञान क्लस्टर सुरू करणार.
* देशातील चार राज्यांमध्ये एम्स (AIIMS)  रूग्णालये उभारण्यात येणार असून त्यामध्ये विदर्भाचा समावेश आहे.
* नदीजोड अभ्यास प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आलेली १०० कोटींची तरतूद महाराष्ट्रातील शेतीचा आणि पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने महत्वाची ठरणार आहे.
* शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीने देशातील पाच राज्यांमध्ये आयआयएम संस्थेची स्थापन करण्यात येणार असून, या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश आहे.
* विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लाभलेल्या महाराष्ट्रासाठी अर्थसंकल्पात देशातील बंदरांच्या विकासासाठी करण्यात आलेली ११,००० कोटींची तरतूद महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
* अर्थसंकल्पात झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी विशेष योजना आखण्याच्या निर्णय मुंबईच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वपूर्ण ठरू शकतो.
* राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोअरचे मुख्यालय पुण्यात स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, औद्योगिक कॉरिडोअरसाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.