तूट नियंत्रण का शक्य नाही?

अर्थसंकल्पातील तरतुदीपेक्षा कितीतरी कमी, किंबहुना ६० अब्ज डॉलरच्या आतही चालू खात्यातील तूट राहू शकेल, असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मंगळवारी पुन्हा जागविला. एका हिंदी व्यापार वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत पी. चिदम्बरम यांनी सरकार तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेने याबाबत केलेल्या उपाययोजनांचा दृश्य परिणाम तूट अपेक्षित आणि अंदाजित आकडय़ापेक्षाही कमी नोंदली जाईल, असा अंदाज बांधला.
सरकारी तिजोरीसाठी चिंताजनक असलेली चालू खात्यातील तूट नियंत्रणात आणण्याचा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी एका आठवडय़ात दुसऱ्यांदा दाखविला. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांत तूट ६० अब्ज डॉलरच्या आत विसावेल, याचा त्यांनी पुनर्विचार मांडला.
सरकारने २०१३ चा अर्थसंकल्प मांडताना हे उद्दिष्ट ७० अब्ज डॉलर राखले आहे. तूट ६० अब्ज डॉलरच्या काठावर किंवा त्यापेक्षाही कमी राहिल, असे ते मुलाखतीत म्हणाले. चालू खात्यातील तूट कमी करण्यासाठी वित्तीय तूट कमी करण्याबरोबरच महसूल वाढ, खर्चावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न कायम असेल, असेही त्यांनी सांगितले.
देशातील परकी चलनाचा ओघ आणि बाहेर जाणारा निधीचा ओघ यातील तफावत म्हणजे चालू खात्यातील तूट आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षांत ती ८८.२ अब्ज डॉलर अशी ऐतिहासिक सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत हे प्रमाण ४.९ टक्के राहिले आहे.
चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत तूट २१.८ अब्ज डॉलर नोंदली गेली आहे. मौल्यवान धातूची वाढत्या आयातीने तुटीवरील भार वाढविला आहे. डिसेंबर २०१२ पासून विशेषत: सोन्यावरील आयातीवर सरकारने र्निबध आणले आहेत.
केंद्र सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेची यादिशेने उचललेली पावले आयात कमी करण्यावर आणि निर्यात वाढविण्यावर परिणाम करत असल्याचे गेल्या काही महिन्यातील आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.
भारत सज्ज : अर्थमंत्री
अमेरिकेतील अर्थव्यवस्थेला सावरणाऱ्या उपाययोजना तूर्त लांबल्या असल्या तरी नजीकच्या कालावधीत त्या निश्चितच मागे घेतल्या जातील, असे मत नमूद करत अर्थमंत्र्यांनी त्यासाठी सरकार सज्ज असल्याचे मत मांडले. जानेवारी, फेब्रुवारी किंवा फार तर मार्चमध्ये अमेरिकेतील मासिक रोखे खरेदी थांबविली जाईल, हे आम्ही जाणून असून सरकार या वातावरणासाठी सज्ज राहण्याची तयारी करत आहे, असेही ते म्हणाले. त्याचीच एक ढाल म्हणून चालू खात्यातील तूट कमी करण्यावर सरकारचा भर असल्याचेही ते म्हणाले.