१२२ कोटी लोकसंख्या असलेल्या या खंडप्राय देशात ९३ कोटी भ्रमणध्वनी आहेत असे अभिमानाने सांगितले जाते. सुमारे ३६ कोटी बचत खाती आहेत. मात्र देशभरात डिमॅट खात्यांची संख्या जेमतेम दोन कोटी म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे दीड टक्का इतकीच..?
एखादा भव्य प्रकल्प किंवा मोठी वास्तू उभी राहायची असेल तर त्यामागे शेकडो, हजारो लोकांचा सहभाग किंवा हातभार लागलेला असतो. शेकडो लोकांची कल्पकता त्यामागे कारणीभूत असते. अगदी उदाहरणच द्यायचे झाले तर आदरणीय बाबा आमटे यांचा आनंदवन प्रकल्प. मात्र एखादी गोष्ट हाणून पाडायची झाली तर मोजक्या लोकांचा सहभागही पुरेसा होऊ शकतो. तर मग या हाणून पाडण्यासाठी अनेक लोक पुढे आले तर? अगदी असेच झाले आहे शेअर बाजारातील गुंतवणुकीबाबत.
मूलत: शेअर बाजारात प्रवेश करण्यासाठी जे अत्यावश्यक असते ती डिमॅट खाते उघडण्याची गती किंवा एकूण डिमॅट खात्यांची किरकोळ संख्या हा सध्या चिंतनीय विषय ठरावा. इथे कुणावर टीका करणे हा हेतू नसून जी वस्तुस्थिती आहे ती परखडपणे मांडावीशी वाटते. जेणेकरून परिस्थितीत काहीतरी सुधारणा व्हावी व काहीतरी चांगले घडावे. या लेखमालेमागे हाच मानस आहे.
१९९६ साली भारतात डिमॅटचा कायदा म्हणजे डिपॉझिटरी अॅक्ट अंमलात आला. त्यावेळी खेडोपाडी डिमॅट खाती उघडायची सोय नसे. मला आठवते की, सिंधुदुर्ग जिह्यातील जामसंडे- देवगड सारख्या एका गावातील एक गुंतवणूकदार दत्ताजी जोशी हे कोल्हापूर येथे जाऊन सर्व व्यवहार करीत असत. मग महिन्यातून दोन-तीन खेपा मारून इतर जे कुणी मोजके लोक असतील त्यांची कामेही दत्ताजी करून आणून देत असत. गेल्या काही वर्षांत परिस्थितीत खूपच सकारात्मक बदल झाला आहे. अर्थात तांत्रिक बाबी सकारात्मक सुधारल्या आहेत पण काम करणाऱ्या माणसांमध्ये सकारात्मक बदल झाला नाही! १२२ कोटी लोकसंख्या असलेल्या या खंडप्राय देशात ९३ कोटी भ्रमणध्वनी आहेत असे अभिमानाने सांगितले जाते. सुमारे ३६ कोटी बचत खाती आहेत. मात्र देशभरात डिमॅट खात्यांची संख्या सुमारे दोन कोटी दहा लाख म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे दीड टक्का इतकीच! इतक्या कमी संख्येने डिमॅट खाती का असा प्रश्न मला नेहमीच विचारला जातो. वर लिहिले त्याप्रमाणे ही संख्या इतकी कमी राहाण्यासाठी अनेकांचा हातभार लागला आहे! त्यापकी मुख्यत्वे जबाबदार आहेत त्या बँका. खरे तर आज राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या शाखांचे जाळे छोटय़ा छोटय़ा खेडय़ात पसरले आहे. बहुतेक सर्व बँका म्हणजे राष्ट्रीयीकृत, खाजगी, सहकारी वगरे कोअर बँकिंग प्रणालीमुळे अद्ययावत सेवा कुठूनही कुठेही देऊ शकतात. त्यामुळे एखाद्या बँकेचा डिमॅट विभाग भले मुंबईत असो पण त्या बँकेची मालवणसारख्या गावातील शाखाही डिमॅट सेवा देऊ शकते, डिमॅट खाती उघडू शकते. डिमॅट व्यवस्था या देशात आणण्याचे एक छान काम सरकारने केले आणि ती प्रणाली रुजवण्याचे व यशस्वी करून दाखवण्याचे काम सीडीएसएल आणि एनएसडीएल या दोन्ही डिपॉझिटरीच्या अधिकारीवर्गाने प्रामाणिकपणे करून आपली जबाबदारी पार पाडली. मात्र आता अधिकाधिक खाती उघडण्याचा जो भार बँकानी स्वतच्या खांद्यावर घ्यायला हवा होता तो घेतला नाही असे खेदाने म्हणावे लागते. ‘तुझे आहे तुजपाशी, परी तू जागा चुकलासी’ अशी या बँकांची अवस्था आहे. बचत खाते हे माझे बाळ आणि डिमॅट खाते हे सवतीचे पोर (बाळ नव्हे!) अशी एकूण बँकांची भूमिका असते. त्यामुळे डिमॅट खाते कुणी उघडू म्हणत असेल तर कर्मचारी वर्ग चक्क उदासीनता दाखवतात. खरे तर हे डिमॅट काय आहे हे सोप्या शब्दांत लोकांना सांगायची जबाबदारी या बँकांनी घेतली पाहिजे ते दूरच राहिले, पण सीडीएसएलसारख्या संस्था ‘लोकसत्ता’च्या सहकार्याने जागोजागी मेळावे भरवून हेच काम करीत असताना पुढील काम म्हणजे डिमॅट खाती उघडण्याची सोय करून देणे ही जबाबदारीदेखील बँका टाळतात. अनेक बँकांतील कर्मचाऱ्यांचे या विषयातील अज्ञान हे कारण असते तर कधी काम टाळायची वृत्ती हे कारण असेल. अज्ञान म्हणाल तर ते सर्व पातळीवर आहे.
