मग सर्वाधिक कर भरणाऱ्यांनाही ‘पद्मभूषण’ का मिळू नये?

स्पर्धाशील, न्याय्य आणि पारदर्शी बाजारप्रणालीत विजेते बनून पुढे यणारे, स्वयंभू-मेहनती श्रीमंत असतील तर त्यांनी कमावलेल्या संपत्तीवरील मालकीही समाजाकडून विनासायास मान्य केली जाईल. मात्र श्रीमंतांनी योग्य तो कर भरून त्यांच्या वाटय़ाची भूमिका चोख बजावली पाहिजे. अशा तऱ्हेने राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या सर्वाधिक कर भरणाऱ्या श्रीमंतांला मग दरसाल ‘पद्मभूषण’सारखे सन्मानही का दिले जाऊ नयेत, असा सवाल देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार रघुराम राजन यांनी येथे बोलताना केला.
आयआयएम-बंगळुरूच्या ३८ व्या दीक्षान्त समारंभात, ‘भारतातील लोकशाही आणि मुक्त उद्यमशीलता’ या विषयावर व्याख्यानानिमित्ताने बोलताना, भारतात लोकशाही आणि मुक्त बाजार व्यवस्थेत काटेकोर संतुलन साधले न गेल्यास ‘फॅसिझम, साम्यवाद आणि आर्थिक अराजक’ असे तीन विपरीत धोके संभवतात, असा इशारा राजन यांनी दिला.
स्पर्धा आणि प्रावीण्य यांना उपकारक आर्थिक पर्यावरण निर्माण करण्यात सरकारचे अपयश हे खूपच घातकी ठरेल. सुयोग्य आणि सक्षम लोकांच्या गुणवत्तेची कदर होण्याऐवजी जर हितसंबंधी व लालघोटय़ा मंडळींचेच जर हित जपले जात असेल, तर मुक्त बाजार व्यवस्थेकडून लोकशाहीचे पाठबळ गमावले जाईल, असे सुचवीत राजन यांनी सध्याच्या व्यवस्थेतील विकृतींवर बोट ठेवले.
श्रीमंत हे जितके अधिकाधिक आळशी, ऐतखाऊ, लांडय़ा-लबाडय़ा करणारे भासतील, तितके देशातील मतदात्यांचा कल हा त्यांना अद्दल घडविणाऱ्या कायदेकानू आणि दंडात्मक कररचनेच्या बाजूने झुकताना दिसेल, असे राजन यांनी पुढे बोलताना स्पष्ट केले.
लोकप्रिय जनमताचा आधार ही मुक्त बाजारव्यवस्थेची पूर्वअट आहे. त्याचप्रमाणे ही व्यवस्था स्पर्धाशील आणि गुणवत्तेची कदर करणारीही हवी. यशाच्या दिशेने आपल्यालाही झेप घेता येईल अशी बहुतांशांची भावना हवी, असे त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, ‘थोडय़ा फार प्रमाण विषमता ही अपरिहार्यच आहे. पण पराकोटीच्या विषमता मुक्त बाजार व्यवस्थेविरोधात बंडाची बीजे रोवण्याचे काम करेल. अशा स्थितीत या विषम व्यवस्थेला आणखी बळ देण्यासाठी गरीब जनता मतदान कशाला करेल? भारत आजच्या घडीला अशा अवस्थेला पोहचला आहे जेथे जर लोकशाही व मुक्त व्यवस्थेचे संतुलन ढळले तर मेक्सिकोप्रमाणे कामगार संघटनेच्या हाती व्यवस्था जाईल, किंवा श्रीमंतांना ऐदी-परोपजीवी ठरवून त्यांच्यावर फ्रान्सच्या नवसमाजवाद्यांप्रमाणे मोठय़ा करांचे ओझे लादले जाईल किंवा अमेरिकेतील सबप्राइम कर्ज-अरिष्टाच्या परिणामी आर्थिक अनागोंदीसारखी स्थिती निर्माण होईल.