घाऊक किंमत निर्देशांक जरी तीन वर्षांच्या नीचांक पातळीवर आला असला तरी, किरकोळ किंमत निर्देशांक दुहेरी आकडय़ांवर कायम आहे. सध्या असलेला हा ७.१८ टक्के दर अद्यापही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ५ टक्क्यांच्या सहनशक्ती मर्यादेपलिकडचा आहे. महागाईची चिंता वाहताना रिझव्‍‌र्ह बँक पुन्हा व्याजदर कपात टाळणार काय, या चिंतेला गव्हर्नर सुब्बराव यांच्या ताज्या विधानाने बळच दिले आहे.
महागाई अद्यापही चिंताजनक स्तरावरच आहे, अशी सबब देऊन रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डी. सुब्बराव यांनी व्याजदर कपातीची शक्यता धूसर असल्याचे संकेत देणारे विधान तिमाही पतधोरण पंधरवडय़ावर येऊन ठेपले असतानाच केले. संथ अर्थव्यवस्थेला पतधोरणाच्या माध्यमातून आधार देण्याची शक्यता त्यांनी धुडकावून लावली आहे. सुब्बराव यांनी डिसेंबर २०१२ च्या पतधोरण आढाव्यात आगामी कालावधीत व्याजदर कपातीबाबत दिलेला शब्द तेच फिरवतील काय अशा चिंतेने तेजीच्या शेअर बाजारातही तारांबळ उडताना दिसून आली.
मुख्य (कोअर) अर्थात अन्नधान्याचा समावेश नसलेला महागाई दर डिसेंबरमध्ये घसरला असतानाही गव्हर्नर सुब्बराव यांनी यंदा तमाम उद्योगक्षेत्रातून असलेली व्याजदर कपातीची अपेक्षा अवाजवी असल्याचे संकेत दिले आहेत. मध्यवर्ती बँकेला व्याजदर निश्चितीसाठी असलेला समाधानकारक ठरेल असा डिसेंबरमधील महागाई दर ४.१९ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे.
घाऊक किंमत निर्देशांक जरी गेल्या तीन वर्षांच्या नीचांक पातळीवर आला असला तरी, किरकोळ किंमत निर्देशांक दुहेरी आकडय़ांवर कायम आहे. सध्या असलेला हा ७.१८ टक्के दर अद्यापही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ५ टक्क्यांच्या सहनशक्तीपलिकडचा आहे.
नेमका हाच धागा पकडत लखनऊ-आयआयएमच्या विद्यार्थ्यांसमोर बोलताना सुब्बराव यांनी म्हटले आहे की, अर्थव्यवस्था बिकट असते तेव्हा आर्थिक सहकार्याच्या माध्यमातून अथवा पतधोरणाद्वारे तुम्ही त्याला आधार देऊ शकता. सध्या मात्र हे दोन्ही पर्याय शक्य नाहीत. आणि नेमकी हीच बाब चिंतेची आहे.
महागाई ही सध्या प्रचंड आहे, ती कमी होणे आवश्यक आहे, असे नमूद करून सुब्बराव यांनी २९ जानेवारीच्या तिमाही पतधोरणात व्याजदर कपात न करण्याचे अप्रत्यक्षपणे सुचविले. सुब्बराव यांनी गेल्या पतधोरणात आगामी काळ व्याजदरात नरमाईचा असेल, अशी चाहूल दिली होती.
नोव्हेंबरमधील शून्य टक्क्याच्या खाली गेलेला औद्योगिक उत्पादन वाढीचा दर आणि चालू आर्थिक वर्षांत ६ टक्क्यांपेक्षाही कमी अंदाजला गेलेला आर्थिक विकास दर या पाश्र्वभूमीवर उद्योगक्षेत्राकडून रिझव्‍‌र्ह बँकेमार्फत यंदा व्याजदर कपातीच्या आशा उंचावल्या आहेत.
