सध्या अस्तित्वात असलेल्या विदेशी बँकांच्या शाखांचे भारतात संपूर्ण अंगीकृत उपकंपनीमार्फत रूपांतरण करताना या बँकांना भांडवली लाभ कर तसेच मुंद्रांक शुल्कातून माफी दिली जाईल, असा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेने मंगळवारी घेतला.
विदेशी बँकांच्या शाखांचे भारतातील संपूर्ण अंगीकृत उपकंपनीची शाखा म्हणून संक्रमणाच्या संदर्भात भारतीय प्राप्तिकर कायदा, १९६१ अंतर्गत १ एप्रिल २०१३ पासून विशेष तरतूद म्हणून भांडवली लाभ कर (कॅपिटल गेन्स टॅक्स) विषयक सवलत दिली जाईल, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रसिद्धिपत्रकाने स्पष्ट केले आहे. अशा प्रकारच्या रूपांतरण व्यवहारांवर अर्थात भारतातील होल्डिंग कंपनीकडे भागभांडवल हस्तांतरित करण्याच्या व्यवहारांवर मुद्रांक शुल्कही आकारले जाणार नाही, असे मध्यवर्ती बँकेने विदेशी बँकांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या शंकांचे निरसन करताना म्हटले आहे.
गुंतागुंतीची स्वामित्व रचना असलेल्या आणि आर्थिक ताळेबंदाबाबत खुलासेवार व प्रगट रूप नसलेल्या विदेशी बँकांना भारतात संपूर्ण अंगीकृत उपकंपनीमार्फतच कार्यान्वयन करणे आवश्यक असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने अलीकडेच स्पष्ट केले आहे. २००८ मधील जागतिक वित्तीय अरिष्टाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी खबरदारी म्हणून हे पाऊल टाकले गेले आहे. विदेशी बँकांच्या अशा भारतातील अंगीकृत उपकंपनीचे किमान ५०० कोटी रुपयांचे भरणा झालेले भागभांडवल असण्याचा दंडकही रिझव्‍‌र्ह बँकेने घालून दिला आहे. सध्या भारतात ४३ विदेशी बँका त्यांच्या ३३३ शाखांमार्फत कार्यरत असून, कोणत्याही विदेशी बँकेने भारतात कंपनी स्थापित करून कार्यविस्तार केलेला नाही.
