युआनचे अवमूल्यन निर्यातीसाठी चिंतेचे!

चीनद्वारे अवमूल्यित केले जात असलेल्या युआन चलनाबाबत चिंता व्यक्त करताना देशाच्या वाणिज्य व उद्योगमंत्र्यांनी त्याचा अधिक परिणाम भारताच्या निर्यातीला बसेल, अशी भीती व्यक्त केली. स्वस्त चिनी युआनमुळे चीनकडून भारतात मोठय़ा प्रमाणात होणारी आयात स्वस्त होणार असून परिणामी उभय देशातील व्यापार तूट दरी विस्तारेल, अशी शंकाही केंद्रीय व्यापार  व उद्योगमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उपस्थित केली.

मंदावलेल्या अर्थस्थितीत तग धरण्यासाठी शेजारच्या चीनने त्यांचे स्थानिक मूल्य युआनमध्ये तीन वेळा कमी करत ते मार्च २०११ समकक्ष तळात आणून ठेवले आहे. यामुळे देशात भारतातून होणारी निर्यात स्वस्त होणार असून त्याचा सरकारच्या व्यापार महसुलावर परिणाम होण्याची शक्यता सीतारामन यांनी व्यक्त केली. तर उलट चीनच्या उत्पादित स्वस्त वस्तू येथे अधिक दराने उपलब्ध होतील, अशी शंकाही त्यांनी मांडली.

देशांतर्गत स्तरावर वेग घेत नसलेल्या आर्थिक सुधारणेमुळे तसेच आंतरराष्ट्रीय पटलावरील अस्वस्थ राजकीय वातावरणामुळे भारताचे निर्यात क्षेत्र सरकारच्या आर्थिक सहकार्याची अपेक्षा करत असतानाच केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यापार, विकास व प्रोत्साहन मंडळाची पहिली परिषद संबोधित केली.

स्वस्त आहे म्हणून चीन भारतात निर्यात करत नाही तर क्षमतेपेक्षा अधिक उत्पादन झाल्याने व त्याला मागणी नसल्याने चीन हा भारतीय बाजारपेठेत जास्त माल उतरवत असल्याचेही त्या म्हणाल्या. २०१४-१५ मध्ये भारत- चीनदरम्यान ७२.३ अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला असून त्यातील तूट ही ४९ डॉलरची आहे.

स्वस्त चिनी वस्तूंच्या यादीत स्टील असून यामुळे भारतातील स्टील उत्पादक धास्तावले आहेत. याबाबत ठरावीक स्टील उत्पादनांकरिता किमान आयात किंमत निश्चित करण्याची घाई नसल्याची ग्वाही सीतारामन यांनी या वेळी दिली. तसेच भारतात रत्ने व दागिने क्षेत्राला मागणी येण्यासाठी सोने आयातीवर असलेले र्निबध सैल करण्याच्या बाजूने आपण असल्याचेही केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

किराणा क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीची उद्योग संघटनांची एकमुखी मागणी

किरकोळ विक्री क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक आणण्याच्या निर्णयापासून फारकत घेणाऱ्या केंद्र सरकारकडे उद्योगांनी पुन्हा एकदा या मागणीचा घोशा लावला आहे. केंद्रीय मंत्री सीतारामन यांच्या सोबतच्या बैठकीतच फिक्की, अ‍ॅसोचेम, सीआयआय आदी उद्योग संघटनांच्या उपस्थित प्रतिनिधींनी किरकोळ विक्री क्षेत्रात (रिटेल) थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा (एफडीए) वाढविण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर कृषी शेतकी व्यवसायात खासगी क्षेत्राला शिरकाव करू देण्यास मुभा द्यावी, असे आर्जवही त्यांनी या वेळी केले. भारतात सध्या मल्टी ब्रॅण्ड रिटेलमध्ये ५१ टक्क्यांपर्यंत थेट विदेशी गुंतवणुकीला मुभा आहे. सत्तेवर येण्यापूर्वी भाजप सरकारने किरकोळ विक्री क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीला तीव्र विरोध केला होता.