शून्य विकास!

करोना आणि टाळेबंदीचे संकट भारताला शून्य टक्के विकास दर नोंदविण्यास भाग पाडेल, असा इशारा देतानाच विकसनशील देशाच्या पतमानांकनबाबतही आगामी कालावधीत जोखीम असेल, असे ‘मूडीज’ने म्हटले आहे.

अनेक वर्षांच्या तुलनेत केवळ कमीच नाही तर भारताचा चालू आर्थिक वर्षांच्या विकास दर अवघा शून्य टक्के असेल, असे अमेरिकी पतमानांकन संस्था ‘मूडीज’ने शुक्रवारी स्पष्ट केले. देशाच्या आर्थिक तसेच संस्थात्मक मुद्दय़ांना हात घालण्यात सरकारची धोरणे कमकुवत असल्याचेही संस्थेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले.

भारताबाबत व्यक्त केलेला नकारात्मक अपेक्षित विकास दर हा देशाच्या पतमानांकनावरही विपरित परिणाम करेल, असेही सूचित करण्यात आले आहे. नजीकच्या कालावधीत देशाच्या पतमानांकनात सुधार येण्याची शक्यता यारूपाने मावळली आहे.

सरकारवरील वाढते कर्ज, कुमकुवत सामाजिक तसेच भौतिक पायाभूत सुविधा तसेच वित्तीय क्षेत्र यांना करोना आणि टाळेबंदीचा फटका सहन करावा लागत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये भारताचे गुंतवणूकविषयक पतमानांकन ‘बीएए२’ असे स्थिर ठेवतानाच नजीकच्या भविष्याबाबत नकारात्मकता प्रदर्शित केली होती.

घसरत्या खनिज तेलाच्या किंमती, जागतिक दोलायमान अर्थव्यवस्था, वित्तीय बाजारातील पडझड हे करोना संकटात भर घालत असल्याचेही म्हटले आहे.

गेल्या, २०१९-२० मध्ये भारताचा विकास दर ४.८ टक्के नोंदला गेला आहे. तुलनेत २०२०-२१ मधील विकास दर शून्य टक्के अंदाजित करण्यात आला. पुढील वित्त वर्षांत, २०२१-२२ मध्ये तो ६.६ टक्के असेल, असे नमूद करण्यात आले.

‘मूडीज’च्या अंदाजाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील जोखीम अधिक वाढली आहे. सरकारला हा मोठा झटका आहे. करोना आणि टाळेबंदीचा विपरित परिणाम सध्याच्या संथ अर्थव्यवस्थेला अधिक गर्तेत घेऊन जाणारा असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ग्रामीण भागातील जनतेवरील अर्थतणाव, बेरोजगारी यांचाही उल्लेख पतमानांकन संस्थेच्या अहवालात करण्यात आला आहे. तसेच आर्थिक चणचणीतील गैर बँकिंग वित्त संस्थांच्या नफ्यावरही परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.