प्रगतीबरोबर साम्यता आणण्यासाठी सरकारने आपल्या उत्पन्नातून, थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून मूलभूत सेवा म्हणजे रस्ते, बंदरे, ऊर्जा, उत्पादन हे कसे वाढवता येईल हे पाहिले पाहिजे. सामाजिक सुरक्षा हाही साम्यता आणण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय ठरतो..
जगामध्ये जितकी माणसे तितके विचार आणि त्यात इतके वैविध्य की आपण कोणत्या वाटेने जावे याचा सर्वसामान्य माणसाच्या मनात गोंधळ उडतो. खासकरून अर्थशास्त्र हा असा सामाजिक विषय वा शास्त्र आहे की दर दशकात त्याची नवीन प्रमेये मांडली जातात. काही वर्षांत ती प्रमेये अचूक वाटायला लागतात. त्या त्या अर्थतज्ज्ञांना अगदी नोबेल बक्षीस मिळते आणि प्रत्यक्षात मात्र जागतिक अर्थव्यवस्थेत अशी हलचल होते की, ही अचूक वाटणारी प्रमेये पत्त्यांच्या बंगल्यांसारखी कोसळतात. अर्थव्यवस्थेने प्रगती आणि वाढ करावी की या शास्त्राचा उपयोग संपत्तीची सारखी वाटणी करत समाजात साम्यता आणावी या प्रश्नाचे उत्तर अजूनही माणसाला सापडलेले नाही. मूळ भारतीय असलेल्या दोन विश्वविख्यात अर्थतज्ज्ञांकडे पाहा. जगदीश भगवतींसारख्या अर्थतज्ज्ञाच्या मते अर्थव्यवस्थेची प्रगती आणि वाढ ही सर्वात महत्त्वाची तर अमर्त्य सेनसारख्या अर्थतज्ज्ञाच्या मते भारताला या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या कल्पनेने पछाडले आहे व यामुळे समाजात अर्थसाम्यता आणायच्या विषयाकडे भारताचे संपूर्ण दुर्लक्ष होत आहे. अर्थात हा वाद- प्रगती की साम्यता- मला वाटते पुढील १०० वर्षे असाच चालू राहणार आहे. गेल्या १०० वर्षांत भांडवलशाही विरुद्ध साम्यवाद या वादाने जगाला अक्षरश: दोन भागांत विभागले होते. भांडवलशाही विचारसरणीप्रमाणे अर्थ विकास, वाढ व प्रगती हेच ध्येय समोर ठेवून देशांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेची धोरणे ठरवली पाहिजेत. उरलेल्या सगळ्या गोष्टींची काळजी ही बाजारातील बलाबल आपोआप ठरवेल. अमेरिका, इंग्लंड, पश्चिम युरोप यांतील बहुतेक देशांनी याच विचारसरणीवर आपली धोरणे ठरवून जगात बलाढय़ अर्थव्यवस्था बनवून दाखवल्या. साम्यवादात गुरफटलेल्या रशिया, चीन, पूर्व युरोपातील देशांनीही आपल्या अर्थव्यवस्था बलाढय़ असल्याचा आभास निर्माण केला. अर्थव्यवस्थेत साम्यता आणली की अर्थप्रगती आपोआप होते, असा भाबडा समज त्यांनी आपापल्या जनतेला पटवून दिला, पण या साम्यवादाचे पितळ काही दशकांतच उघडे पडले. मुळात असाम्यता किंवा विषमता, गरिबी व अर्थविकास आणि वाढ वा प्रगती ही एकमेकांच्या विरुद्धार्थी आहेत का याचेच उत्तर नाही. जपान, कोरिया वा तैवान या राष्ट्रांच्या गेल्या शतकातील प्रगतीकडे पाहिले तर असे लक्षात येते की, अर्थव्यवस्थेची प्रगती साधत या देशांनी आपापल्या देशातील दरडोई उत्पन्न हे दुप्पट व चौपट करून दाखवले, म्हणजेच त्यांना प्रगती व साम्यता या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी साध्य करता आल्या. पण या शतकाच्या सुरुवातीला या देशांच्या प्रगती व साम्यता या दोन्ही ध्येयांना साध्य करण्याच्या धोरणाला धक्के बसू लागले. या देशांच्या २००५ सालच्या आकडेवारीनुसार अर्थतज्ज्ञांनी असा निष्कर्ष काढायला सुरुवात केली की, सुरुवातीला प्रगती व साम्यता हातात हात घालून चालत होत्या पण प्रगतीच्या पुढच्या टप्प्यात साम्यतेची जागा विषमता घेऊ लागली. राष्ट्रीय वाढीव उत्पन्नाचे समानतेने वाटप करण्यात सुरुवातीच्या काळात या देशांना जे यश आले, त्याचे श्रेय बरेच अर्थतज्ज्ञ हे त्या देशातील सामाजिक परंपरेला देतात. केवळ भौतिक सुखांनाच महत्त्व न देण्याची सामाजिक परंपरा असलेले देश, दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रगती व साम्यता दोन्ही साध्य करू शकले, पण नंतरच्या टप्प्यात मात्र नवीन पिढी पाश्चिमात्य परंपरेच्या जवळ जात चालली व अर्थव्यवस्थेतील विषमता वाढत गेली. आणि आज तर चिनी अर्थव्यवस्था हे साम्यता व प्रगती हे विरुद्ध अर्थी शब्द असल्याचेच सिद्ध करत आहे.
प्रगती बरोबर विषमता हे गणित आज जगभरात प्रकर्षांने जाणवत आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिकेसारख्या पहिल्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेत ६० टक्के अमेरिकन जनतेचे वास्तविक उत्पन्न हे १९७० सालापासून थोडेही वाढलेले नाही. आणि याउलट आर्थिक स्तरावरील उच्च ५ टक्के अमेरिकन लोकांचे वास्तविक उत्पन्न हे याच काळात ५० टक्क्यांनी वाढले आहे! जगभरात ७३ देशांच्या आकडेवारीच्या अभ्यासावर आधारित केलेला अहवाल सांगतो की, ९ देश वगळता, ४८ देशांमध्ये आर्थिक विषमता वाढली, तर १६ देशांमध्ये साम्यता येऊ शकली नाही. या सर्व आकडेवारीतून म्हणूनच एक दृष्टांत काढता येतो की, जेव्हा जेव्हा आर्थिक प्रगती होते तेव्हा तेव्हा त्या त्या देशात साम्यता लोप पावते. अगदी साध्या शब्दात आर्थिक प्रगती श्रीमंतांना जास्त श्रीमंत करते तर गरिबांना तेथेच ठेवते वा अधिक गरीब करते, पण साम्यता आणताना सर्वच जनतेला सारखेच गरीब करणे असा अर्थ होत नाही. असे करणे म्हणजे स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारण्यासारखे आहे. त्यापेक्षा श्रीमंतांना श्रीमंत होऊ द्यावे पण त्या त्या देशाच्या राज्यकर्त्यांनी या श्रीमंतांकडून कर रूपाने संपत्ती गोळा करावी व ती गरिबांमध्ये वाटावी. पण नुसती गरिबी हटवणे म्हणजे साम्यता आणणेही नव्हे. नुसत्या पैसावाटपाने, कर्जे माफ करून गरिबीही हटत नाही व साम्यताही येत नाही तर जनता ऐतखाऊ बनते. ५००० वर्षांपूर्वी कौटिल्यानेही हेच सांगितले. त्याऐवजी या प्रगतीबरोबर शेती, उत्पादन व सेवा क्षेत्रातील वाढ ही जास्तीत जास्त रोजगार कसा निर्माण करील व त्यायोगे संपत्तीचे वाटप कसे होईल, हे पाहणे गरजेचे आहे.
आज भारताच्या दृष्टीने हा विषय नितांत महत्त्वाचा आहे. गेल्या दशकात आर्थिक प्रगती झाली, पण ती मंदावली. योजना आयोगासारख्या संस्थांनी खरे म्हणजे देशातील साधनसंपत्तीचे राज्यांमध्ये कसे साम्य वाटप होईल याकडे लक्ष देणे जरुरीचे होते, पण त्यांचा रोख हा आर्थिक विकास व वाढ याकडे राहिला. केंद्रीय अर्थसंस्थेचा रोख सतत महागाई नियंत्रणाने भारावून गेला आणि राष्ट्रीय सल्लागार समितीसारख्या अनौरस संस्था साम्यतेसाठी सरकारवर सतत दबाव आणत राहिल्या. या गोंधळात ना धड प्रगती साधली, ना साम्यता आणली गेली. आज ‘भारतात बनवा’, ‘थेट परदेशी आर्थिक गुंतवणूक’, ‘देशात उद्योग सुकरता व सुलभता’ अशा अनेक घोषणा व योजना आकार घेत असतानाच सरकार ‘स्वच्छ भारत’सारख्या योजनाही राबवत आहे. प्रगतीबरोबरच साम्यता साध्य करायची असेल तर केवळ श्रीमंतांकडून अवाच्या सवा कर गोळा करून ते रॉबीन हूडच्या थाटात गरिबांमध्ये वाटण्यापेक्षा श्रीमंत लोक त्यांचा पैसा देशातील उद्योगांत कसा गुंतवतील हे पाहिले पाहिजे. हे उद्योग वाढले तर त्यापासून तयार होणारा रोजगार वेतनाच्या रूपाने संपत्तीचे वाटप करील. हातात येणाऱ्या या पैशामुळे बाजारात मागणी वाढेल व त्यामुळे पुरवठा वाढवावा लागेल, म्हणजेच उद्योग मोठे करावे लागतील. भारतीय अर्थव्यवस्थेला या चाकोरीत आणण्याची जबाबदारी केवळ राज्यकर्त्यांची नाही, तर प्रत्येक राजकीय पक्षाची आहे. तशीच ती जबाबदारी राजकीय निर्णय राबविणाऱ्या नोकरशाहीची आहे. ही जबाबदारी प्रसारमाध्यमांची आहे, तशीच तुम्हा-आम्हा सर्वाची आहे. पण केवळ बाजार-रहाटावर हे चक्र साध्य होणार नाही हे आधी सांगितलेल्या जागतिक अनुभवावरून आपल्या लक्षात येईल. म्हणूनच राज्यकर्त्यांनी प्रगतीबरोबर साम्यता आणण्यासाठी कररूपाने मिळणाऱ्या पैशाच्या जोरावर, थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या आधारावर देशात मूलभूत सेवा म्हणजे रस्ते, बंदरे, ऊर्जा, उत्पादन हे कसे वाढवता येईल हे पाहिले पाहिजे. यामुळे उद्योग व रोजगारदार या दोघांचाही पूरक फायदा होईल. सरकारने शिक्षण व आरोग्य या सेवा सर्वसामान्य माणसांपर्यंत पोहोचवणे हे साम्यता आणण्याचे पायाभूत पाऊल ठरते. शिक्षण हक्काचे केवळ कायदे पास करून राजकारण्यांचे कर्तव्य संपत नाही, तर आपापल्या मतदारसंघात हे कायदे प्रभावीपणे राबवले जात आहेत की नाही हे पाहिले पाहिजे. वंचित राहिलेल्या प्रभागांना वा लोकांना आरक्षणासारख्या वा करसवलतींसारख्या अस्त्रांचा वापर करत कसे वर उचलता येईल हे पाहिले पाहिजे. मुलींच्या शिक्षणाबाबत बहुतेक राज्यांनी केलेले उपाय हे याच प्रकारात मोडतात. सामाजिक सुरक्षा हाही साम्यता आणण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय ठरतो. आज सरकारने जाहीर केलेल्या आर्थिक निम्नस्तरावरील लोकांसाठी असलेल्या आयुर्विमा किंवा अपघात विमा योजना, भविष्य निर्वाह निधी, आरोग्य विमा योजना या सामाजिक सुरक्षा देणाऱ्या आहेत. आज त्याची सुरुवात तर चांगली झालेली दिसते, पण अशा योजना कायमस्वरूपी टिकून त्याचा प्रत्यक्ष फायदा सर्वसामान्य भारतीयांपर्यंत पोहोचतो आहे की नाही हे पाहणेही आपल्या सर्वाचेच कर्तव्य आहे. एके काळी भारताच्या काही राज्यांत सुरू असलेली सार्वजनिक धान्यवाटप व्यवस्था ही जगात वाखाणली जात होती. स्वस्त धान्य हे केवळ निवडणूक जिंकण्याचे शस्त्र न राहता ती अर्थपूर्ण पद्धतीने व प्रामाणिकपणे राबवली गेली पाहिजे. एकीकडे सरकारी गोदामांत धान्य सडत असताना स्वस्त धान्यवाटप दुकानात माल नसावा हे या चांगल्या योजनेचे अपयश म्हणावे लागेल. आणि पाचवी व महत्त्वाची बाब म्हणजे सत्तेचे विकेंद्रीकरण! पंचायत पद्धतीने हेही भारतात सुरू झाले. स्त्रिया सरपंच झाल्या, पण त्यायोगे साम्यता खरेच अवाक्यात आली का? तर याचे उत्तर नाही असेच आहे. या सर्वाकरिता कळीची गोष्ट आहे ती म्हणजे राजकीय इच्छाशक्ती. ही केवळ एक-दोन नेत्यांची नाही तर पूर्ण राजकीय व्यवस्थेची इच्छा ही साम्यता व प्रगती हे दोन्ही साध्य करणारी हवी. जपान-कोरियाप्रमाणे आपल्याकडे भौतिक सुखांपेक्षा साम्यतेकडे झुकणारी परंपरा आहे, तीही जपणे महत्त्वाचे आहे. केवळ राजकीय कारणांसाठी शेतकरी आत्महत्यांचे भांडवल न करता शेती उद्योगात सुधारणा आणण्याचे राजकीय धैर्य राजकारणी व समाजकारणी समूहांनी दाखवणे गरजेचे आहे. हे सर्व पेलले तर प्रगती व साम्यता दोन्ही साध्य करून जगासमोर आदर्श ठेवणे भारताला शक्य आहे!
आजच्या या शेवटच्या लेखाबरोबर गेले वर्षभर मी २३ लेख लिहिले. हे सर्व लेख आपण सर्वानी वाचलेत, बऱ्याच जणांनी त्यावरच्या प्रतिक्रिया थेटपणे माझ्यापर्यंत पोहोचवल्यात. याबद्दल आपणा सर्वाचा मी आभारी आहे. गेल्या जानेवारीतील भारताची अर्थव्यवस्था व आजची अर्थव्यवस्था यामध्ये प्रगती नक्की झाली आहे. माझ्या मते आपण सर्वसामान्य माणसांनी आपापली कामे चोखपणे केली तर राजकारणी, नोकरशाही, न्यायालये, प्रसारमाध्यमे- सर्वच जण ती प्रामाणिकपणे करतील आणि भारताच्या प्रगती व साम्यतेचे प्रमेय येणाऱ्या जगात एक आदर्श म्हणून गौरवले जाईल यात शंका नाही. नववर्षांच्या शुभेच्छा!
(समाप्त)
* लेखक अर्थ-उद्योग धोरणांची दिशा ठरवणाऱ्या अनेक संस्था-संघटनांचे पदाधिकारी असून एका उद्योजकीय सल्ला-कंपनीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांचा ई-मेल deepak.ghaisas@gencoval.com
* उद्याच्या अंकात गिरीश कुबेर यांचे ‘अन्यथा’ हे सदर
