|| विद्याधर अनास्कर केवळ सीडी देशमुख यांच्या कणखर भूमिकेमुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कार्यकारी मंडळात स्थान मिळाले. अभ्यासपूर्ण सादरीकरणाने सर्वांचीच मने जिंकणाऱ्या सीडींच्या नावाची सूचना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ‘व्यवस्थापकीय संचालक’ या सर्वोच्च पदासाठी खुद्द जॉन मेनार्ड केन्स यांनी केली होती. स्वातंत्र्य चळवळीत बहिष्काराची अनेक आंदोलने पाहिलेल्या चिंतामणराव देशमुख अर्थात सीडींनी ब्रेटन वुड्स परिषदेतही बहिष्काराचे अस्त्र उपसले अन् झालेला चमत्कार आपण मागील लेखात वाचला आहेच. सीडी देशमुख यांनी हा पवित्रा घेतला नसता तर भारताचा समावेश आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कार्यकारी समितीवर सुरुवातीपासून झाला नसता. ब्रेटन वुड्स परिषदेत ठरल्यानुसार आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या व्यवस्थापनासाठी एकूण नऊ संचालकांच्या कार्यकारी समितीची स्थापना करण्याचे ठरले. त्यामध्ये एकूण नाणेनिधीत सर्वात जास्त हिस्सा असलेल्या पहिल्या पाच राष्ट्रांचे प्रतिनिधी पदसिद्ध, निवडणुकीद्वारे निवडले जाणारे दोन प्रतिनिधी आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून सर्वात जास्त येणे असलेल्या राष्ट्राचे दोन प्रतिनिधी अशा एकूण नऊ संचालकांचा समावेश कार्यकारी समितीमध्ये निश्चित होणार होता. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीतील एकूण ८,८०० दशलक्ष डॉलरपैकी सर्व सदस्य राष्ट्रांचा ‘कोटा’ म्हणजेच हिस्सा निश्चित करण्यासाठी स्वीकारलेल्या सूत्रानुसार प्रमुख राष्ट्रांचा ‘कोटा’ पुढीलप्रमाणे होता. अमेरिका - २,९०० दशलक्ष डॉलर, इंग्लंड - १,३०० दशलक्ष डॉलर, रशिया - ९०० दशलक्ष डॉलर, चीन - ६०० दशलक्ष डॉलर, फ्रान्स - ५०० दशलक्ष डॉलर, कॅनडा - ३०० दशलक्ष डॉलर, भारत - ३०० दशलक्ष डॉलर, या क्रमवारीत भारत सातव्या स्थानावर होता. त्यावेळी कार्यकारी समिती सदस्यांची संख्या वाढविण्याचा भारताचा प्रस्ताव फेटाळला गेला. ३०० दशलक्ष डॉलरचा कोटा भारताने मान्य केला असता तर भारताला पहिल्या पाच राष्ट्रांच्या यादीत थेट स्थान मिळाले नसते. तसेच निवडीद्वारे सदस्यत्व निश्चित होणाऱ्या प्रक्रियेत भारताला विजयाची खात्री नव्हती. अशा परिस्थितीत देशमुख यांचे बहिष्कार अस्त्र कामी आले. त्यामुळे भारताचा कोटा ४०० दशलक्ष डॉलरपर्यंत वाढविला गेल्याने भारत कॅनडाच्या पुढे सहाव्या स्थानावर गेला. त्याच वेळेस सोव्हिएत रशियाने सदर कार्यकारी समितीत सामील होण्यास नकार दिल्याने भारत आपोआपच पाचव्या स्थानावर आला व स्थापनेलाच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कार्यकारी समितीवर पारतंत्र्यात असूनही एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून भारताचा समावेश केला गेला. भारताच्या वतीने सीडी देशमुख यांनी जे.व्ही. जोशी (जे पुढे १९५२ ते १९५३ या काळात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर होते) यांना कार्यकारी मंडळात नियुक्त केले. अशा प्रकारे केवळ सीडींची कणखर भूमिका, बहिष्काराच्या अस्त्राचा योग्य वेळी उपयोग, कोट्यामधील वाढ झाल्याने मागे पडलेला कॅनडा आणि आयत्या वेळी रशियाने नकार दिल्याने मिळालेली दैवाची साथ यामुळे स्थापनेलाच भारताला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कार्यकारी मंडळात स्थान मिळाले. वास्तविक इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत भारताचे शिष्टमंडळ खूपच लहान म्हणजे केवळ सहा जणांचेच होते. भारताचे आकारमान, जागतिक व्यापारातील हिस्सा वगैरेंचा विचार करता भारतीय शिष्टमंडळ मोठे असणे अपेक्षित होते. परंतु या छोट्याशा शिष्टमंडळाने मुख्य परिषदेच्या अगोदर झालेल्या सर्व उपसमित्यांच्या बैठकांमधून व प्रत्यक्ष मुख्य परिषदेत आपल्या अभ्यासपूर्ण सादरीकरणाने सर्वांचीच मने जिंकली होती. या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ‘व्यवस्थापकीय संचालक’ या सर्वोच्च पदासाठी खुद्द जॉन मेनार्ड केन्स यांनी सीडी देशमुख यांचे नाव सुचविले. केन्स यांची अर्थतज्ज्ञ म्हणून असलेली ख्याती आणि त्यांच्याच आराखड्यावर चर्चा करण्यासाठी या जागतिक परिषदेचे आयोजन केले गेले असल्याने, त्यांनी सुचविलेल्या नावाला विरोध होणार नाही अशी अटकळ होती. परंतु छुप्या वर्णद्वेषाने परत डोके वर काढले. अमेरिकेने केन्स यांच्या सूचनेस विरोध केला व स्थापनेलाच भारताकडे आलेले महत्त्वाचे पद केवळ वर्णद्वेषामुळे सीडी देशमुख यांना भूषविता आले नाही. ब्रेटन वुड्स परिषद ही राष्ट्राध्यक्ष रुझवेल्ट यांनी युद्धपश्चात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी बोलावलेली असली तरी त्यामधील भारताचा सहभाग हा कमी विकसित अथवा विकसनशील देशांच्या प्रतिनिधीच्या स्वरूपात असल्याचे पाहावयास मिळाले. या परिषदेचा उपयोग भारतीय शिष्टमंडळाने, म्हणजेच प्रामुख्याने सीडी देशमुख यांनी कमी विकसित देशांच्या व्यापारविषयक अडचणी मांडण्यासाठीच केला. त्यामुळे परिषदेतील भारतीय शिष्टमंडळाचा सहभाग हा केवळ भारतासाठीच नव्हे तर इतर अनेक लहान व कमी विकसित देशांसाठीही महत्त्वाचा ठरला. भारतीय शिष्टमंडळ हे केवळ सहा सदस्यांचेच होते. इतर राष्ट्रांची शिष्टमंडळे भलीमोठी होती. परिषदेनंतर देशमुख यांनी याबद्दल खंत व्यक्त केली. कारण परिषदेपूर्वी चार उपसमित्यांची स्थापना परिषदेचे अध्यक्ष मोर्गेथाऊ यांनी केली होती. मोर्गेथाऊ हे अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाचे सेक्रेटरी होते. या उपसमित्या म्हणजे १) आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, २) पुनर्बांधणी व विकास बँक, ३) आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग समिती, ४) उर्वरित विषयांसाठीची समिती या चार समित्यांपैकी एका समितीचे म्हणजेच पुनर्बांधणी व विकास उपसमितीचे अध्यक्षपर्द चिंतामणराव देशमुख यांच्याकडे होते. या चारही समित्यांवर अत्यंत हुशार व ज्ञानी सदस्य होते. या चारही समित्यांच्या सभा एकाचवेळी होत असल्याने त्याला उपस्थित राहण्यासाठी भारतीय शिष्टमंडळातील सदस्यांची संख्या अपुरी पडत होती. देशमुख ज्या समितीचे अध्यक्ष होते त्या समितीच्या सभांना ते व थिओडोर हे सदस्य हजर राहत होते. अपुऱ्या सदस्यसंख्येमुळे एकावेळी केवळ दोनच समित्यांना त्यांना हजर राहता येत होते. अशा अपुऱ्या सदस्य संख्येनेसुद्धा भारतीय प्रतिनिधींनी परिषदेच्या सर्वच समित्यांवर आपल्या बुद्धिमत्तेची छाप पाडली. भारतीय प्रतिनिधींनी या परिषदेमध्ये केवळ भारताचेच नव्हे तर कमी विकसित झालेल्या सर्वच देशांचे प्रतिनिधित्व केले, या पुष्ट्यर्थ एक उदाहरण मी देऊ इच्छितो. सदर नाणेनिधीचा उद्देश विशद करताना, सदर निधीचा विनियोग हा आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी व त्यांच्यामध्ये समतोलपणा आणण्यासाठी असा उल्लेख होता. देशमुख यांनी विकसनशील देशांसाठी यामध्ये खास बदलाची सूचना देत, त्यामध्ये विकसनशील देशांना प्राधान्य देण्याचा उल्लेख सुचविला. देशमुख यांची सूचना परिषदेने मान्य करत विकसनशील देशांना झुकते माप देत खरेच समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला. भारतीयांनी नाणेनिधीचा उपयोग हा युद्धकाळातील असाधारण/अस्वाभाविक अशा बुडीत कर्जासाठीही करण्याची सूचना दिली. त्यास इजिप्तसह अनेक देशांनी पाठिंबा दिला, परंतु अमेरिकेसह फ्रान्स व इंग्लंडने त्यास विरोध केल्याने भारताला त्यात अपयश आले. आपला मुद्दा अधिक विकसित करण्याची संधी भारतीय पथकाला न दिल्याची खंत देशमुख यांनी नंतर व्यक्त केली. परिषदेच्या समाप्तीनंतर भारतात आल्यावर सीडी यांनी केलेले वक्तव्य खूप महत्त्वाचे व परिषदेतील प्रतिकूल परिस्थिती विशद करणारे आहे. ते म्हणाले, प्रथमपासूनच आम्ही अगोदरच निष्कर्ष ठरलेल्या विषयांवर पोटतिडकीने चर्चा करत होतो. अगोदरच ठरलेले हे निष्कर्ष मेरिटवर नसून राजकीय परिस्थितीवर होते. अशा परिस्थितीतही भारताचा नाणेनिधीतील कोटा चीनपेक्षा निम्म्याने कमी केल्यावर देशमुख यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील भारताचे महत्त्व अधोरेखित करताना परिषदेसमोर जी आकडेवारी ठेवली त्याला तोड नाही. इंग्लंडच्या दृष्टीने भारतीय बाजारपेठेचे असलेले महत्त्व व समाधानकारक कोटा न मिळाल्यास भारतीय जनतेमध्ये पसरणारा संभाव्य असंतोष व त्यांचा इंग्लंडच्या व्यापारावर होणारा नकारात्मक परिणाम आदींचे कथन करत देशमुख यांनी एकप्रकारे इंग्लंडला धमकीच दिली. यामुळे इंग्लंडच्या केन्स यांनी भारतीय मागणीला पाठिंबा दिल्यानेच भारतीय कोट्यात वाढ झाली व पहिल्या पाच देशांत भारत गेल्यानेच कार्यकारी मंडळात त्यांचा समावेश झाला हे विसरून चालणार नाही. परिषदेच्या शेवटच्या टप्प्यात, सामूहिक करारनाम्याचा मसुदा अंतिम स्वरूप घेत असतानाही भारताने सुचविलेल्या १) नाणेनिधीच्या काळात कार्यकारी समितीच्या सर्व सदस्यांनी मुख्यालयात हजर राहणे आवश्यक आहे. २) सेवक भरती करत असताना भौगोलिक समानता व समन्वय पाळण्यात यावा. या दोन अटींचा समावेश करत परिषदेने भारताच्या क्रियाशील सहभागाची पावतीच दिली. अशा प्रकारे ‘स्थापना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची, पण त्यावर छाप मात्र चिंतामणरावांची म्हणजेच भारतीयांची’, असेच काहीसे घडले होते. (क्रमश:) ल्ल लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष v_anaskar@yahoo.com
