उदय तारदाळकर
प्रसंग मोठय़ा उलथापालथीचा आहे. संपूर्ण जगाला कोविड-१९ या आजारसाथीने ग्रासले आहे. गंभीर गोष्ट म्हणजे बहुतांश आर्थिक क्रियाकलापांना टाळे लागले आहे. महाराष्ट्रात, त्यातही मुंबईत या साथीच्या बाधेचा सर्वाधिक परिणाम दिसून येत आहे. देशाच्या आर्थिक राजधानीतच करोना रुग्णांची संख्या सर्वाधिक असावी, ही बाब देशाच्या अर्थव्यवस्थेची करुण स्थिती स्पष्ट करते. कोविड-१९ साथीने सर्वाधिक ग्रासलेल्या लाल क्षेत्रांचे देशाच्या जीडीपीतील योगदान ७० टक्कय़ांच्या घरातील आहे. भांडवली बाजार, वस्तू बाजार (एक्स्चेंज) त्याचप्रमाणे बँका आणि वित्तीय सेवांचे प्रमुख केंद्र मुंबईतच आणि तरी सध्याच्या संकटस्थितीतही या सेवा अविरत सुरू ठेवून एका आगळ्या निर्धाराचा प्रत्यय त्यांनी दिला आहे. करोनायोद्धे म्हणून वैद्यक व आरोग्य सेवा कर्मचारी, स्थानिक प्रशासन, पोलीस दल, बीईएसटी व परिवहन सेवेतील कर्मचारी यांच्याप्रमाणे या वित्तीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांचा आवर्जून उल्लेख व्हायला हवा.
कोणतेही एक्स्चेंज अर्थात बाजारमंच हा वस्तूंच्या किमतीच्या निर्धारणाचा व्यवहारमंच म्हणून कार्यरत असतो. खरेदी आणि विक्री क्रियाकलापांव्यतिरिक्त प्रत्येक एक्स्चेंज हे त्यावर होणाऱ्या प्रत्येक व्यवहाराचे नोंद ठेवणारे भांडारही असते. व्यवहारांच्या भांडारणातून, आलेख, कोष्टके आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उपयुक्त माहितीचे संकलन व प्रसारण वस्तुनिष्ठ व अद्ययावत रूपात होत असते. आजच्या घडीला देशातील सर्वात मोठा वस्तू वायदा बाजार म्हणून एमसीएक्स हे या माहितीच्या प्रसारणात प्रमुख भूमिका निभावत आहे. म्हणजेच हाजिर बाजारातील किमतीच्या चढ-उतारांना काहीसे धरबंध राखण्यास ते मदतकारक ठरत आहे. अर्थव्यवस्थेतील विविध घटकांची म्हणजे शेतकरी/उत्पादक ते व्यापारी अशा साखळीच्या रचनेतही त्याचे योगदान आहे. म्हणूनच किंमत संशोधन ते उपयुक्त माहितीचा स्रोत म्हणून एमसीएक्सकडे विश्वासाने पाहिले जाते. सध्याच्या अर्थकोंडीच्या परिस्थितीत याला खूप महत्त्व आहे. उदाहरण रूपात आज बाजारपेठा बंद आहेत. वस्तूंच्या किमती अवाच्या सवा वाढण्याला ही पोषक स्थिती आहे. तथापि वस्तू बाजारमंचावर व्यवहार सुरू राहिल्याने ते तितकेसे शक्य झाले नाही. वस्तू बाजारमंचामुळे खरे तर किमतीत मोठी अस्थिरता आणि वादळी चढ-उतार होतात, अशी टीका होत असते. तथापि सध्याच्या काळात जेथे सामान्य बाजारपेठांपुढे पुरवठा शृंखलेची समस्या आणि वाहतुकीतील बाधा असताना, अशा बाजारात ज्या काही वस्तूंचे व्यवहार सुरू होते तेथे किमती किमान स्थिरावलेल्या असतील, याची खबरदारी एक्स्चेंजमुळे घेतली गेली. वस्तू व्यवहारांत सरासरी ९४ टक्के बाजारहिस्सा असलेल्या एमसीएक्सने या संबंधाने मोठी नैतिक जबाबदारी निभावत सुयोग्य बाजार मानके आखून दिली आहेत.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न हे २०२२ सालापर्यंत दुप्पट करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. शेतकरी त्यांचे उत्पादन हे त्यांच्या राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना (एपीएमसी) विकत असतात. अडते-दलालांची धन करून त्यांना शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातील मोठा हिस्सा लाटण्याची संधी देणारी ही यंत्रणा म्हणून तीवर टीका होत आली आहे. एपीएमसी व्यवस्था म्हणजे भ्रष्टाचार व लूटमारीचे केंद्रे मानली गेली आहेत. राजकीय लागेबांधे असलेली काही मोजकी धेंडे बाजार समित्यांवर अधिराज्य गाजवतात आणि किंमत शोधण्याच्या प्रक्रियेवर संपूर्ण नियंत्रण ठेवतात. किमती वाढल्या तरी त्याचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतच नाही. काढणीनंतर साधारणपणे तीन ते चार महिन्यांत शेतकरी ७५ ते ८५ टक्के उत्पादनाची विक्री करीत असतो आणि शिल्लक उत्पादनाचा वापर कुटुंबाच्या उपभोग आणि बियाणांसाठी करीत असतो.
आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदत योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यांत अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ मध्ये दुरुस्तीची घोषणा करण्यात आली. धान्य, कडधान्य, खाद्यतेल, तेलबिया, बटाटे आणि कांदे यांची या कायद्याच्या कचाटय़ातून सुटका केली गेली आहे. आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांना प्रक्रियादार, व्यापारी, बडे विक्रेते आणि निर्यातदार यांच्याशी सांधेजुळणीसाठी मदतकारक कायदेशीर तरतूद केली जाणार आहे. कंत्राटी शेतीला मुक्तद्वार मिळण्यासह, त्यासंबंधीचे कायदेशीर अडसर व भीती यातून दूर होऊ शकेल. एकंदरीत देशातील वस्तू विनिमयाच्या प्रक्रियेमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावत या बाजारप्रणालीच्या आवश्यक मानकीकरणात एक्स्चेंज भूमिका बजावत आलेच आहेत. आता शेतकऱ्यांना त्यांची जोखीम कमी करणे आणि शेतमालाचे उत्पादन आणि गुणवत्तेला प्रोत्साहन मिळून सुयोग्य भाव मिळविण्याच्या दिशेने खऱ्या अर्थाने वाटचाल सुरू झाली आहे.
(लेखक वस्तू बाजारविश्लेषक व अर्थ-अभ्यासक आहेत.)
प्रसंग मोठय़ा उलथापालथीचा आहे. संपूर्ण जगाला कोविड-१९ या आजारसाथीने ग्रासले आहे. गंभीर गोष्ट म्हणजे बहुतांश आर्थिक क्रियाकलापांना टाळे लागले आहे. महाराष्ट्रात, त्यातही मुंबईत या साथीच्या बाधेचा सर्वाधिक परिणाम दिसून येत आहे. देशाच्या आर्थिक राजधानीतच करोना रुग्णांची संख्या सर्वाधिक असावी, ही बाब देशाच्या अर्थव्यवस्थेची करुण स्थिती स्पष्ट करते. कोविड-१९ साथीने सर्वाधिक ग्रासलेल्या लाल क्षेत्रांचे देशाच्या जीडीपीतील योगदान ७० टक्कय़ांच्या घरातील आहे. भांडवली बाजार, वस्तू बाजार (एक्स्चेंज) त्याचप्रमाणे बँका आणि वित्तीय सेवांचे प्रमुख केंद्र मुंबईतच आणि तरी सध्याच्या संकटस्थितीतही या सेवा अविरत सुरू ठेवून एका आगळ्या निर्धाराचा प्रत्यय त्यांनी दिला आहे. करोनायोद्धे म्हणून वैद्यक व आरोग्य सेवा कर्मचारी, स्थानिक प्रशासन, पोलीस दल, बीईएसटी व परिवहन सेवेतील कर्मचारी यांच्याप्रमाणे या वित्तीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांचा आवर्जून उल्लेख व्हायला हवा.
कोणतेही एक्स्चेंज अर्थात बाजारमंच हा वस्तूंच्या किमतीच्या निर्धारणाचा व्यवहारमंच म्हणून कार्यरत असतो. खरेदी आणि विक्री क्रियाकलापांव्यतिरिक्त प्रत्येक एक्स्चेंज हे त्यावर होणाऱ्या प्रत्येक व्यवहाराचे नोंद ठेवणारे भांडारही असते. व्यवहारांच्या भांडारणातून, आलेख, कोष्टके आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उपयुक्त माहितीचे संकलन व प्रसारण वस्तुनिष्ठ व अद्ययावत रूपात होत असते. आजच्या घडीला देशातील सर्वात मोठा वस्तू वायदा बाजार म्हणून एमसीएक्स हे या माहितीच्या प्रसारणात प्रमुख भूमिका निभावत आहे. म्हणजेच हाजिर बाजारातील किमतीच्या चढ-उतारांना काहीसे धरबंध राखण्यास ते मदतकारक ठरत आहे. अर्थव्यवस्थेतील विविध घटकांची म्हणजे शेतकरी/उत्पादक ते व्यापारी अशा साखळीच्या रचनेतही त्याचे योगदान आहे. म्हणूनच किंमत संशोधन ते उपयुक्त माहितीचा स्रोत म्हणून एमसीएक्सकडे विश्वासाने पाहिले जाते. सध्याच्या अर्थकोंडीच्या परिस्थितीत याला खूप महत्त्व आहे. उदाहरण रूपात आज बाजारपेठा बंद आहेत. वस्तूंच्या किमती अवाच्या सवा वाढण्याला ही पोषक स्थिती आहे. तथापि वस्तू बाजारमंचावर व्यवहार सुरू राहिल्याने ते तितकेसे शक्य झाले नाही. वस्तू बाजारमंचामुळे खरे तर किमतीत मोठी अस्थिरता आणि वादळी चढ-उतार होतात, अशी टीका होत असते. तथापि सध्याच्या काळात जेथे सामान्य बाजारपेठांपुढे पुरवठा शृंखलेची समस्या आणि वाहतुकीतील बाधा असताना, अशा बाजारात ज्या काही वस्तूंचे व्यवहार सुरू होते तेथे किमती किमान स्थिरावलेल्या असतील, याची खबरदारी एक्स्चेंजमुळे घेतली गेली. वस्तू व्यवहारांत सरासरी ९४ टक्के बाजारहिस्सा असलेल्या एमसीएक्सने या संबंधाने मोठी नैतिक जबाबदारी निभावत सुयोग्य बाजार मानके आखून दिली आहेत.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न हे २०२२ सालापर्यंत दुप्पट करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. शेतकरी त्यांचे उत्पादन हे त्यांच्या राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना (एपीएमसी) विकत असतात. अडते-दलालांची धन करून त्यांना शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातील मोठा हिस्सा लाटण्याची संधी देणारी ही यंत्रणा म्हणून तीवर टीका होत आली आहे. एपीएमसी व्यवस्था म्हणजे भ्रष्टाचार व लूटमारीचे केंद्रे मानली गेली आहेत. राजकीय लागेबांधे असलेली काही मोजकी धेंडे बाजार समित्यांवर अधिराज्य गाजवतात आणि किंमत शोधण्याच्या प्रक्रियेवर संपूर्ण नियंत्रण ठेवतात. किमती वाढल्या तरी त्याचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतच नाही. काढणीनंतर साधारणपणे तीन ते चार महिन्यांत शेतकरी ७५ ते ८५ टक्के उत्पादनाची विक्री करीत असतो आणि शिल्लक उत्पादनाचा वापर कुटुंबाच्या उपभोग आणि बियाणांसाठी करीत असतो.
आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदत योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यांत अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ मध्ये दुरुस्तीची घोषणा करण्यात आली. धान्य, कडधान्य, खाद्यतेल, तेलबिया, बटाटे आणि कांदे यांची या कायद्याच्या कचाटय़ातून सुटका केली गेली आहे. आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांना प्रक्रियादार, व्यापारी, बडे विक्रेते आणि निर्यातदार यांच्याशी सांधेजुळणीसाठी मदतकारक कायदेशीर तरतूद केली जाणार आहे. कंत्राटी शेतीला मुक्तद्वार मिळण्यासह, त्यासंबंधीचे कायदेशीर अडसर व भीती यातून दूर होऊ शकेल. एकंदरीत देशातील वस्तू विनिमयाच्या प्रक्रियेमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावत या बाजारप्रणालीच्या आवश्यक मानकीकरणात एक्स्चेंज भूमिका बजावत आलेच आहेत. आता शेतकऱ्यांना त्यांची जोखीम कमी करणे आणि शेतमालाचे उत्पादन आणि गुणवत्तेला प्रोत्साहन मिळून सुयोग्य भाव मिळविण्याच्या दिशेने खऱ्या अर्थाने वाटचाल सुरू झाली आहे.
(लेखक वस्तू बाजारविश्लेषक व अर्थ-अभ्यासक आहेत.)
