श्रीकांत कुवळेकर
पुढील काळात महागाई अधिक वेगाने उसळून येईल. सरकारला काही तरी हटके निर्णय घ्यावेच लागतील. एरव्ही ज्यासाठी दशक लागले असते असे निर्णय आपल्याकडे दहा दिवसांत घेतले गेल्याचे करोनाकाळात आपण अनुभवलेच आहे. महागाई ही करोना एवढीच भयंकर समस्या निश्चितच..
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या पतधोरणामध्ये व्याजदरात अपेक्षेहून अधिक म्हणजे अर्धा टक्का वाढ केली गेली आणि चालू आर्थिक वर्षांकरिता महागाईचे लक्ष्यदेखील ६.७ टक्के एवढे वाढवण्याची वेळ बँकेवर आली. हे लक्ष्य आजवर सांभाळल्या गेलेल्या २ ते ६ टक्के या कक्षेच्या खूपच वर गेले आहे. प्रत्यक्ष जागतिक परिस्थिती तर अशी आहे की या लक्ष्यातदेखील वाढ करण्याची वेळ येऊ शकते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या निर्णयावरून महागाईची समस्या किती गंभीर बनत चालली आहे याची एका सामान्य अर्थसाक्षर माणसालादेखील चांगलीच कल्पना येऊ शकेल. या महागाईला अनेक कारणे असली तरी सर्वाच्या मुळाशी कुठे तरी खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू याच्या भडकत चाललेल्या किमती हेच प्रमुख कारण आहे. शिवाय या किमती येत्या काळात कमी होणे सोडाच, परंतु अजून वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे जगातील सर्वच देशांच्या मध्यवर्ती बँकांना घाम फुटला आहे.
महागाईमुळे एक वेळच्या अन्नाला मोताद झालेल्या लोकांची संख्या वेगाने वाढत आहे. आपल्या देशात आयात शुल्क कपात, अबकारी कर कपात, छापेमारी, अशा सर्व शस्त्रांचा वापर करून ही महागाई कृत्रिमरीत्या कमी ठेवूनदेखील ही परिस्थिती आहे. परंतु आता सरकारच्या हातातील जवळजवळ सर्व शस्त्र वापरून झाल्यामुळे पुढील काळात ही महागाई अधिक वेगाने उसळून येईल. त्या वेळी सरकारला कदाचित काहीतरी हटके निर्णय घ्यावे लागतील. सध्या हयात असलेल्या प्रत्येकाच्याच आयुष्यात पहिल्यांदाच आलेल्या करोनाच्या संकटामुळे निर्माण झालेल्या हाहाकाराच्या काळात सरकारी योजना राबवताना प्रशासन पातळीवर अनेक सुधारणा झाल्या. आत्मनिर्भरतेबाबत ठोस उपाय योजले गेले. कृषी कायदे मागे घेण्याचा अपवाद वगळल्यास एकंदरीत बरेच निर्णय, जे घेण्यासाठी एरव्ही दशक लागले असते ते दहा दिवसांत घेतले गेल्याचेही आपण पाहिले.
ही पार्श्वभूमी स्पष्ट करण्याचे कारण असे की, येत्या एक-दोन वर्षांत करोना एवढीच भयंकर समस्या म्हणजे महागाई जगाचे कंबरडे मोडेल की काय अशी लक्षणे दिसू लागली आहेत. अन्नधान्य उत्पादनात आपण बऱ्याच अंशी स्वयंपूर्ण असलो तरी खाद्यतेल आणि कडधान्ये या आपल्या अत्यंत जिव्हाळय़ाच्या अन्नघटकांसाठी आपण आयातीवरच अवलंबून आहोत. तर अन्न उत्पादन करण्यासाठी लागणाऱ्या खते, कीटकनाशके आणि इतर कच्च्या मालातदेखील आपण आयातीवर अवलंबून असल्यामुळे आपल्यालासुद्धा महागाईची चांगलीच झळ बसणार आहे. या काही गोष्टी आपल्या नियंत्रणात नसल्या तरी देशांतर्गत बाजारपेठेमध्ये लॉजिस्टिक्स म्हणजे अन्नधान्याची गोदाम प्रणाली, वाहतूक आणि वितरण प्रणाली याची गुणात्मक आणि दर्जात्मक कार्यक्षमता आणि एकंदरीत उपलब्धता या क्षेत्रात युद्धपातळीवर सुधारणा राबवल्या तरी महागाईची झळ आपण मोठय़ा प्रमाणात कमी करू शकू. अर्थात या क्षेत्रातील अकार्यक्षमतेची धोरणकर्त्यांना चांगलीच जाण आहे आणि अनेक कार्यक्रमांमधून या क्षेत्रात सुधारणा कशा राबविता येतील याबद्दल वर्षांनुवर्षे वाद आणि चर्चा झडत आहेत. परंतु नितीन गडकरी वगळता याबाबत सरकारी पातळीवर कोणी गंभीर दिसत नाही. तसा या क्षेत्राचा आवाका खूपच मोठा असला तरी कृषीमाल कमोडिटी बाजाराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या अशा गोदाम प्रणाली आणि संबंधित सुविधा याबाबतीत सुधारणा हा आपला आजचा विषय आहे.
आपल्याला माहीत आहे की, गोदामे हा कृषिमाल बाजारपेठेचा आणि एका अर्थाने अर्थव्यवस्थेचा कणा असतो. कृषी-जिन्नस बाजार आणि कमोडिटी एक्सचेंज यांचा या शतकातील विस्तार होण्यापूर्वीपर्यंत म्हणजे मागील शतकाच्या अखेपर्यंत गोदामे म्हणजे चार भिंती आणि छप्पर असलेले कोणतेही बांधकाम अशी सर्वसाधारण कल्पना होती. उत्तरेत तर गहू, तांदूळ साठवणुकीसाठी मोठय़ा प्रमाणावर खुली गोदामे अजूनही सरकारकडून वापरात आणली जात आहेत. बरे या गोदामांवर कोणाचेही नियंत्रण नसल्यामुळे देशात किती गोदामे आहेत, त्यात नक्की काय साठवले आहे, त्याची मालकी कुणाची वगैरे गोष्टींचा पत्ता गोदाम मालक सोडून कोणालाच असण्याची शक्यता नव्हती. मात्र २००७ साली देशात गोदाम नियंत्रक (डब्ल्यूडीआरए) कायद्याने अस्तित्वात आल्यावर, आदर्श गोदाम कसे असावे याबद्दल मार्गदर्शक तत्त्वे अस्तित्वात आली. त्यानंतर अन्न महामंडळानेदेखील गोदामीकरण प्रक्रियेला उत्तेजन दिल्यामुळे मागील दशकात मोठय़ा प्रमाणावर गोदामांची संख्यात्मक प्रगती खूपच झाली. यापैकी खासगी क्षेत्रातील गोदामांची क्षमता साडेचारपट वाढून ती २०२१ अखेपर्यंत सुमारे ८० दशलक्ष टन एवढी झाली. तर एकंदर क्षमता १६७ दशलक्ष झाली आहे. देशातील ३१५ दशलक्ष टन अन्नधान्ये, आणि सुमारे ३५० दशलक्ष टन इतर कृषिमाल उत्पादन जमेस धरता ही क्षमता अत्यंत तोकडी आहे. त्यातही कोल्ड स्टोरेज क्षमता तर अगदीच नगण्य आहे आणि ती अशा ठिकाणी आहे की तेथे प्रक्रिया करणारे उद्योग अभावानेच आहेत. शिवाय शीतकरणाची व्यवस्था असलेली मालवाहतुक साधनेदेखील अत्यंत तोकडी आहेत. यातून वार्षिक ४० टक्के नाशवंत शेतमाल किंवा अन्न या अकार्यक्षम आणि तोकडय़ा गोदाम आणि वाहतूक व्यवस्थेमुळे नाश पावते. यातील ३० टक्के जरी पुरवठा साखळीमध्ये समान विभागले गेले तरी महागाईवर बऱ्यापैकी नियंत्रण आणणे शक्य होईल, शिवाय निर्यातीची मोठी शक्यता निर्माण होऊन परकीय चलनाद्वारे अर्थव्यवस्थेला होणारा फायदा वेगळाच.
त्याचप्रमाणे कव्हर अँड प्लिंथ पद्धतीची गोदामेदेखील लवकरात लवकर मोडीत काढून त्याऐवजी आधुनिक पद्धतीची माल हाताळणी तंत्रज्ञान असलेली, मालाचा दर्जा अधिक कालपर्यंत टिकवून ठेवणारी आणि नियंत्रित तापमान व्यवस्था असलेली गोदामे निर्माण करावीत. यासाठी प्रसंगी कर सवलती देऊन खासगी आणि सरकारी सहकार्यावर आधारित किंवा संपूर्ण खासगी क्षेत्रात अशी गोदामे निर्माण करण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. या पद्धतीमधील गोदामे म्हणजे एक सर्व बाजूने उघडा असा चौथराच असतो आणि त्यावर धान्याची पोती रचून ठेवली जातात. आणि फार तर त्यावर ताडपत्री टाकली जाते. तात्पुरत्या स्वरूपाच्या या गोदामांमध्ये सुमारे ७ टक्के एवढे धान्य नाश पावते. केवळ मध्य प्रदेशामध्ये अशा गोदामांची क्षमता सुमारे २० लाख टन एवढी आहे. तर हरियाणा, राजस्थान आणि पंजाबमधील काही भागांतदेखील अशा गोदामांची संख्या मोठी आहे. सरकारी स्तरावर वाढत जाणाऱ्या हमीभाव खरेदीमुळे अशा प्रकारची गोदामे कमी वेळात आणि कमी खर्चात बांधण्याची सुरुवात २०१४ साली सुरुवात झाली असली तरी आता यात मोठय़ा सुधारणांची गरज आहे. अधिक काळ धान्य ठेवायचे तर या गोदामांवर वारंवार खर्च करावा लागल्यामुळे सुरुवातीला स्वस्त वाटणारी ही गोदामे अखेर फारच खर्चीक ठरतात.
याव्यतिरिक्त गोदाम नियंत्रकाच्या अखत्यारीत अधिकाधिक गोदामे आणण्याची आवश्यकता आहे. याबाबतीत विस्तृत चर्चा यापूर्वीच केली आहे. महागाईवर नियंत्रण आणायचे तर आपल्याकडील अन्नसाठे किती, ते देशाच्या कोणत्या भागात आहेत आणि त्याची आवश्यकता कोठल्या भागात आहे, इत्यादी खडा न् खडा माहिती सरकारकडे असणे गरजेचे असते. म्हणजे साठेबाजीवर नियंत्रण करणे सहज शक्य होते. त्याकरिता ही गोदामे नोंदणीकृत होण्याची आवश्यकता आहे. सध्या एकूण गोदाम क्षमतेच्या जेमतेम ६-७ टक्के एवढीच क्षमता नियंत्रणाखाली असल्यामुळे पुढील काळात या क्षेत्रामध्ये मोठय़ा प्रमाणात काम होण्याची गरज आहे. यासाठी इलेक्ट्रॉनिक गोदाम पावती प्रणाली त्यातील काही त्रासाची कलमे काढून सक्तीची करण्याच्या दृष्टीनेदेखील बँकांच्या माध्यमातून रिझव्‍‌र्ह बँक, सेबी आणि गोदाम नियंत्रक यांच्यामार्फत संयुक्त प्रयत्न केले गेले पाहिजेत. या प्रणालीमुळे बँकांची बुडीत खाती कमी होण्यामध्ये मोठा हातभार लागेल हा बोनसच.
नियंत्रित गोदामांची साखळी ही वायदे बाजारासाठी पूरक ठरून त्यातून शेतकरी, प्रक्रियाधारक आणि व्यापारी या सर्वानाच जोखीम व्यवस्थापन करण्यासाठी भरवशाची यंत्रणा निर्माण होईल. एकंदरीत केवळ गोदाम व्यवस्थेमधील सुधारणांमधून अनेक गोष्टी साध्य होण्याबरोबरच शेतमाल आणि अन्नाची होणारी नासाडी मोठय़ा प्रमाणावर वाचून महागाई कमी करण्यासाठी त्याचा उपयोग होऊ शकेल. तसे पाहता भारतासारख्या महाकाय देशात रस्त्यांचे जाळे मर्यादित असल्यामुळे आणि रस्त्यांचा दर्जा सुमार असल्याने वाहतूक कालावधी प्रचंड वाढतो. त्यामुळेदेखील तीन-चार टक्के अन्नधान्याची नासाडी होते असे एका अहवालात म्हटले आहे. एकूण पाहता केवळ या क्षेत्रातील कार्यक्षमता वाढवल्यासदेखील पुढील चार-पाच वर्षांत अतिरिक्त १०० लाख टन अन्नपुरवठा साखळीत आणणे सहज शक्य आहे. परंतु त्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करावे लागतील आणि त्याची सुरुवात करण्यासाठी याहून दुसरी संधी असू शकत नाही.
लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक
ksrikant10@gmail.com *
अस्वीकरण : कमॉडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.
