श्रीकांत कुवळेकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सुमारे १३८ कोटी लोकसंख्या असणारी विशाल बाजारपेठ आणि त्यातून येणाऱ्या मागणीच्या जोरावर भारताची अर्थव्यवस्था सहज तग धरताना दिसेलच, पण जागतिक अन्नटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर येथील कृषीमालाचे भाव देखील चढेच राहतील.
सध्या अर्थजगतामध्ये सर्वात जास्त चर्चिला जाणारा विषय म्हणजे काबूत न येणारी महागाई आणि या महागाईचा कालावधी व तिचा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम होय. युरोप असो, ब्रिटन असो किंवा अगदी इंडोनेशिया, सर्वच देश सध्या महागाई काबूत आणणे हे एकच लक्ष ठेवून व्याजदरात लागोपाठ व मोठमोठी वाढ करीत आहेत. जोपर्यंत महागाई निर्देशांक खाली येत नाही तोपर्यंत व्याजदरातील वाढ चालूच राहील असेही ते म्हणत आहेत. याचा सर्वात मोठा दुष्परिणाम शेअर बाजार, सोने-चांदी आणि धातूसारख्या जिनसांवर होत आहेच, परंतु त्या त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेतील इतर घटकांचे देखील अपरिमित नुकसान होताना दिसत आहे. आशियाई देशांना मोठा फटका बसत असताना तुलनेने भारताला बसणारा धक्का सुसह्य आहे. एकंदर जग विचित्र कात्रीमध्ये सापडले आहे. विचित्र अशासाठी की, सामान्य परिस्थितीमध्ये अमेरिका आणि युरोपसारख्या अर्थव्यवस्था वाढत राहाव्यात म्हणून प्रार्थना करणारे अमेरिकी अर्थतज्ज्ञ आज नेमक्या उलट परिस्थितीसाठी आराधना करीत आहेत. म्हणजे अमेरिकेत रोजगारामध्ये कपात व्हावी, तेथील अर्थव्यवस्थेची वाढ खुंटावी अशा प्रकारच्या अपेक्षा ते व्यक्त करीत आहेत. हेतू हा की, असे झाल्यास तेथील व्याजदर वाढीचा वेग मंदावेल आणि भांडवली बाजार आणि कमोडिटी बाजार परत तेजीत येईल.
परंतु अमेरिकी मध्यवर्ती बँकेला देखील महागाई काबूत ठेवण्यात सपशेल अपयश येत आहे हे दिसल्यामुळे आता जगाचा आर्थिक मंदीच्या दिशेने प्रवास सुरू झाला आहे हे नक्की. नेमकी मंदी कधी सुरू होईल, की तिला सुरुवात या अगोदरच झाली आहे, झाली असल्यास मंदीचा कालावधी किती राहील आणि त्याचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम किती वर्षे राहतील, अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न आता विचारले जाऊ लागले आहेत. त्यामुळे तोच विषय घेऊन त्यावर कृषी माल बाजारपेठेच्या अनुषंगाने चर्चा करूया.
इतिहासात डोकावले तर लक्षात येईल की, जेव्हा जेव्हा मंदी आली आहे त्याची कारणे नेहमीच वेगवेगळी राहिली आहेत. तरीही बहुतेक वेळा सोनेवगळता आर्थिक आणि कमोडिटी बाजार दोन्ही चांगलेच घसरतात. साधारणत: बाजारात मंदी येते तेव्हा सुक्याबरोबर ओलेही जळते हा नियम लागू होतो. मागील मंदी ही २००८ मध्ये अमेरिकेतील लेहमन ब्रदर्स या वित्तीय संस्थेच्या कोसळण्यामुळे सुरू झाली. त्यानंतर शेअर बाजारात जोरदार घसरण झाली होती. तर एका प्रदीर्घ सुपर सायकलमधून जाणारा कमोडिटी बाजार सुरुवातीला घसरला, परंतु लगेच त्याहूनही जोरात उसळला आणि पुढील वर्षांमध्ये मजबूत राहिला. यामध्ये सुरुवातीची घसरण सोडली तर नंतर सातत्याने अन्नधान्य कमोडिटीज इतर कमोडिटीजच्या तुलनेने अधिक मजबूत राहिल्याचे दिसते.
यावेळी मंदीची कारणे अनेक आहेत तसेच त्याचे परिणाम देखील वेगवेगळेच असल्याचे जाणवत आहे. मागील अडीच-तीन वर्षांत सुरुवातीला कोविडची साथ, त्याचा दोन-तीन वेळा उद्रेक आणि जगाचा बंद पडलेला गाडा, त्यामुळे जागतिक व्यापारात आलेले अडथळे, वाढलेली वाहतूक भाडी, यातून परिस्थिती पूर्ववत होते तोवर हवामान बदलांचा फटका बसून जगातील प्रमुख देशांमध्ये अन्नधान्याचे घटते उत्पादन, त्याबरोबरच या वर्षांरंभी सुरू होऊन अजूनही भडकत राहिलेले युक्रेन आणि रशियामधील युद्ध. या सर्वाचा एकत्रित परिणाम म्हणून अन्न आणि ऊर्जा या दोन्ही गोष्टींची निर्माण झालेली टंचाई, मग त्यापासून भडकत चाललेली विक्रमी महागाई. या महागाईला आटोक्यात आणण्यासाठी आता व्याजदर वाढ हे शेवटचे अस्त्र वापरले जात आहे. त्यातून नागरिकांची खरेदी क्षमता कमी करून मागणीवर लगाम घालण्यासाठी आटापिटा केला जात आहे.
परंतु हे सर्व घडत असताना पुढे काय वाढून ठेवले आहे याची आगाऊ कल्पना असलेल्या संस्थागत गुंतवणूकदारांनी बिगरकृषी कमोडिटीज यापूर्वीच विकून टाकल्यामुळे अ‍ॅल्युमिनिअम, तांबे, निकेल किंवा लोखंड आणि पोलाद यासारख्या अर्थव्यवस्थेचे द्योतक असलेल्या धातूंचे भाव यापूर्वीच कमी झाले आहेत. दुसरीकडे वरील कमोडिटीजसाठी चीनसारख्या महाकाय खरेदीदार देशामध्ये कोविड अजूनही थैमान घालत असल्याने त्यांची अर्थव्यवस्था मंदावू लागल्याचे चित्र आहे. म्हणून उत्पादन कपात करूनदेखील खनिज तेलाचे भाव देखील नरमाईतच आहेत. खनिज तेल वगळता या परिस्थितीमध्ये सुधारणा होणे जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या लाटेत असेपर्यंत तरी बिगरकृषी कमोडिटीजचे भविष्य अधांतरी राहील.
आता भारताच्या दृष्टीने कृषी क्षेत्राकडे पाहू. भारत आज गहू, तांदूळ, कापूस, भाजीपाला, फळफळावळ, मांस-मच्छी, दूध आणि कुक्कुटपालन क्षेत्रामध्ये स्वयंपूर्णच नव्हे तर अतिरिक्त उत्पादन करणारा देश आहे. मागील एक वर्षांपासून हवामानाचा फटका बसून कृषी उत्पादनांमध्ये घट किंवा शेतकऱ्यांना फटका बसला असला तरी देशाच्या एकूण अन्नसुरक्षेला कोणताही धोका पोहोचण्याची शक्यता नजीकच्या भविष्यात नाही. जागतिक बाजारामध्ये सुमारे ४० देश आज अन्नटंचाईचा मुकाबला करीत असून रशियाविरोधी पवित्र्यामुळे ऊर्जासंकटाने घेरला गेलेला युरोपदेखील हवामान बदलांमुळे अन्नटंचाईकडे झुकताना दिसत आहे. तर मागील तीन वर्षांमध्ये अमेरिका खंडातील दुष्काळ, रशिया-युक्रेनमधील युद्ध आणि यावर्षी चीनमधील दुष्काळ यामुळे जगाला अन्नपुरवठा करणाऱ्या देशांमधील अन्नसाठे लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहेत.
या परस्पराविरोधी परिस्थितीमुळे जगातील अनेक देश आज अन्नाबरोबरच औद्योगिक कारणांसाठी आणि गुंतवणुकीसाठी देखील भारताकडे अपेक्षेने पाहू लागले आहेत. केवळ या एका कारणाने भारतीय ग्राहकांची क्रयशक्ती अगदी पाश्चात्त्य देशांच्या तुलनेत चांगली राहील आणि या महागाईच्या आणि मंदीच्या लाटेमध्ये जरी गटांगळय़ा खाव्या लागल्या तरी देश बुडून जाणार नाही हा विश्वास आहे. जगात मंदीचे ढग असताना जागतिक नाणेनिधी आणि इटलीसह पाश्चिमात्य राष्ट्रांमधील अनेक संस्था यांनी उघडपणे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीबाबत वेळोवेळी निर्वाळा दिला आहे.
सुमारे १३८ कोटी लोकसंख्येची स्थानिक बाजारपेठ आणि त्यातून येणाऱ्या मागणीच्या जोरावर आपली अर्थव्यवस्था सहज तग धरताना दिसेलच, पण जागतिक अन्नटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर येथील कृषीमालाचे भाव देखील चढेच राहतील. हवामान अनुकूल राहिले तरी तेलबियांचे उत्पादन जागतिक बाजारात २०२० च्या पातळीवर यायला किमान दोन वर्षे लागतील. त्यामुळे खाद्यतेल आयात महाग होऊन सोयाबीन, मोहरीसारख्या प्रमुख भारतीय तेलबियांच्या किमती उत्पादकांना आकर्षक राहतील. गव्हाच्या टंचाईने ४०-४५ देश हैराण झाले असताना भारतातील गव्हाचे साठे देखील अनेक वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर घसरत चालले आहेत आणि दर उच्चांकी पातळीवर जात आहेत. तांदळामध्ये देखील देशातील अतिरिक्त साठे मोठय़ा प्रमाणावर कमी झाले असून उत्पादनामध्ये देखील मोठी घट होणार असल्यामुळे दर मर्यादित तेजीतच राहील. कडधान्यांशिवाय जगू न शकणारा देश अशी प्रतिमा असलेल्या भारतात या वर्षांत मागणीच्या तुलनेत निदान ३०-३५ लाख टन किंवा अधिकच तुटवडा राहील. तसेच मागील साठे देखील जेमतेमच शिल्लक असल्यामुळे पुढील काळात तूर, मूग, उडीद आणि चणा यांच्या किमती एखाद दुसरा अपवाद वगळता सुधारतील. भाजीपाला आणि फळे यावर्षी पावसामुळे यापूर्वीच महाग झाली असून हिवाळय़ामध्ये त्यामध्ये थोडी सुधारणा होईल. तरीही शेजारील देशांमधील परिस्थिती निर्यातीला अनुकूल असल्याने किमतीत घसरण होण्याची शक्यता नाही. भारताच्या कृषी उत्पादनांपैकी अखाद्य गटातील कापूस, एरंडी किंवा कॅस्टर या कृषी कमोडिटीज मात्र मंदीच्या काळात नरम राहण्याची शक्यता आहे. कारण मंदीमध्ये माणूस अन्नाशिवाय राहू शकत नसला तरी राहणीमानावरील खर्च कमी करण्यासाठी कपडा लत्ता, गृहवस्तू आणि प्रवास यासारख्या गोष्टींवरील खर्चात कपात करतो. या अनुषंगाने कृषिमाल क्षेत्रात गुंतवणूक फार फायदेशीर नाही झाली तरी भांडवल सुरक्षितता आणि थोडासा परतावा नक्कीच देऊन जाईल.
एकंदरीत पाहता कृषिमालासाठी मागणी-पुरवठा परिस्थिती उत्पादकांच्या दृष्टीने अधिक अनुकूल आहेच. परंतु घसरता रुपया देखील उत्पादकांना शापापेक्षा वरदान ठरून कृषिउत्पादनांच्या किमती मजबूत ठेवण्यास मदत करील. राहता राहिला मंदीचा कालावधी किती राहील या प्रश्नाचे उत्तर. अलीकडे जगामध्ये सर्व गोष्टी अत्यंत वेगवान झाल्या आहेत. ५-जी च्या या काळात बाजार निर्देशांकातील दीड-दोन हजार अंशांची करेक्शन चार दिवसांतच येऊन जाते. तसेच बाजारात देखील पुढील सहा-आठ महिन्यांमधील परिस्थितीचे प्रतिबिंब आधीच पडून जाते. हे पाहता सध्याच्या बाजारांमध्ये पुढील सहा महिन्यांचे प्रतिबिंब पडले असे मानावे तर शेअर आणि कमोडिटी बाजारांमध्ये मंदी अजून फारतर सहा महिने चालेल. परंतु अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम निदान १२-१५ महिने राहतील असे वाटत आहे.
* लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक
* अस्वीकरण : कमॉडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.
ksrikant10@gmail.com
सुमारे १३८ कोटी लोकसंख्या असणारी विशाल बाजारपेठ आणि त्यातून येणाऱ्या मागणीच्या जोरावर भारताची अर्थव्यवस्था सहज तग धरताना दिसेलच, पण जागतिक अन्नटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर येथील कृषीमालाचे भाव देखील चढेच राहतील.
सध्या अर्थजगतामध्ये सर्वात जास्त चर्चिला जाणारा विषय म्हणजे काबूत न येणारी महागाई आणि या महागाईचा कालावधी व तिचा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम होय. युरोप असो, ब्रिटन असो किंवा अगदी इंडोनेशिया, सर्वच देश सध्या महागाई काबूत आणणे हे एकच लक्ष ठेवून व्याजदरात लागोपाठ व मोठमोठी वाढ करीत आहेत. जोपर्यंत महागाई निर्देशांक खाली येत नाही तोपर्यंत व्याजदरातील वाढ चालूच राहील असेही ते म्हणत आहेत. याचा सर्वात मोठा दुष्परिणाम शेअर बाजार, सोने-चांदी आणि धातूसारख्या जिनसांवर होत आहेच, परंतु त्या त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेतील इतर घटकांचे देखील अपरिमित नुकसान होताना दिसत आहे. आशियाई देशांना मोठा फटका बसत असताना तुलनेने भारताला बसणारा धक्का सुसह्य आहे. एकंदर जग विचित्र कात्रीमध्ये सापडले आहे. विचित्र अशासाठी की, सामान्य परिस्थितीमध्ये अमेरिका आणि युरोपसारख्या अर्थव्यवस्था वाढत राहाव्यात म्हणून प्रार्थना करणारे अमेरिकी अर्थतज्ज्ञ आज नेमक्या उलट परिस्थितीसाठी आराधना करीत आहेत. म्हणजे अमेरिकेत रोजगारामध्ये कपात व्हावी, तेथील अर्थव्यवस्थेची वाढ खुंटावी अशा प्रकारच्या अपेक्षा ते व्यक्त करीत आहेत. हेतू हा की, असे झाल्यास तेथील व्याजदर वाढीचा वेग मंदावेल आणि भांडवली बाजार आणि कमोडिटी बाजार परत तेजीत येईल.
परंतु अमेरिकी मध्यवर्ती बँकेला देखील महागाई काबूत ठेवण्यात सपशेल अपयश येत आहे हे दिसल्यामुळे आता जगाचा आर्थिक मंदीच्या दिशेने प्रवास सुरू झाला आहे हे नक्की. नेमकी मंदी कधी सुरू होईल, की तिला सुरुवात या अगोदरच झाली आहे, झाली असल्यास मंदीचा कालावधी किती राहील आणि त्याचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम किती वर्षे राहतील, अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न आता विचारले जाऊ लागले आहेत. त्यामुळे तोच विषय घेऊन त्यावर कृषी माल बाजारपेठेच्या अनुषंगाने चर्चा करूया.
इतिहासात डोकावले तर लक्षात येईल की, जेव्हा जेव्हा मंदी आली आहे त्याची कारणे नेहमीच वेगवेगळी राहिली आहेत. तरीही बहुतेक वेळा सोनेवगळता आर्थिक आणि कमोडिटी बाजार दोन्ही चांगलेच घसरतात. साधारणत: बाजारात मंदी येते तेव्हा सुक्याबरोबर ओलेही जळते हा नियम लागू होतो. मागील मंदी ही २००८ मध्ये अमेरिकेतील लेहमन ब्रदर्स या वित्तीय संस्थेच्या कोसळण्यामुळे सुरू झाली. त्यानंतर शेअर बाजारात जोरदार घसरण झाली होती. तर एका प्रदीर्घ सुपर सायकलमधून जाणारा कमोडिटी बाजार सुरुवातीला घसरला, परंतु लगेच त्याहूनही जोरात उसळला आणि पुढील वर्षांमध्ये मजबूत राहिला. यामध्ये सुरुवातीची घसरण सोडली तर नंतर सातत्याने अन्नधान्य कमोडिटीज इतर कमोडिटीजच्या तुलनेने अधिक मजबूत राहिल्याचे दिसते.
यावेळी मंदीची कारणे अनेक आहेत तसेच त्याचे परिणाम देखील वेगवेगळेच असल्याचे जाणवत आहे. मागील अडीच-तीन वर्षांत सुरुवातीला कोविडची साथ, त्याचा दोन-तीन वेळा उद्रेक आणि जगाचा बंद पडलेला गाडा, त्यामुळे जागतिक व्यापारात आलेले अडथळे, वाढलेली वाहतूक भाडी, यातून परिस्थिती पूर्ववत होते तोवर हवामान बदलांचा फटका बसून जगातील प्रमुख देशांमध्ये अन्नधान्याचे घटते उत्पादन, त्याबरोबरच या वर्षांरंभी सुरू होऊन अजूनही भडकत राहिलेले युक्रेन आणि रशियामधील युद्ध. या सर्वाचा एकत्रित परिणाम म्हणून अन्न आणि ऊर्जा या दोन्ही गोष्टींची निर्माण झालेली टंचाई, मग त्यापासून भडकत चाललेली विक्रमी महागाई. या महागाईला आटोक्यात आणण्यासाठी आता व्याजदर वाढ हे शेवटचे अस्त्र वापरले जात आहे. त्यातून नागरिकांची खरेदी क्षमता कमी करून मागणीवर लगाम घालण्यासाठी आटापिटा केला जात आहे.
परंतु हे सर्व घडत असताना पुढे काय वाढून ठेवले आहे याची आगाऊ कल्पना असलेल्या संस्थागत गुंतवणूकदारांनी बिगरकृषी कमोडिटीज यापूर्वीच विकून टाकल्यामुळे अ‍ॅल्युमिनिअम, तांबे, निकेल किंवा लोखंड आणि पोलाद यासारख्या अर्थव्यवस्थेचे द्योतक असलेल्या धातूंचे भाव यापूर्वीच कमी झाले आहेत. दुसरीकडे वरील कमोडिटीजसाठी चीनसारख्या महाकाय खरेदीदार देशामध्ये कोविड अजूनही थैमान घालत असल्याने त्यांची अर्थव्यवस्था मंदावू लागल्याचे चित्र आहे. म्हणून उत्पादन कपात करूनदेखील खनिज तेलाचे भाव देखील नरमाईतच आहेत. खनिज तेल वगळता या परिस्थितीमध्ये सुधारणा होणे जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या लाटेत असेपर्यंत तरी बिगरकृषी कमोडिटीजचे भविष्य अधांतरी राहील.
आता भारताच्या दृष्टीने कृषी क्षेत्राकडे पाहू. भारत आज गहू, तांदूळ, कापूस, भाजीपाला, फळफळावळ, मांस-मच्छी, दूध आणि कुक्कुटपालन क्षेत्रामध्ये स्वयंपूर्णच नव्हे तर अतिरिक्त उत्पादन करणारा देश आहे. मागील एक वर्षांपासून हवामानाचा फटका बसून कृषी उत्पादनांमध्ये घट किंवा शेतकऱ्यांना फटका बसला असला तरी देशाच्या एकूण अन्नसुरक्षेला कोणताही धोका पोहोचण्याची शक्यता नजीकच्या भविष्यात नाही. जागतिक बाजारामध्ये सुमारे ४० देश आज अन्नटंचाईचा मुकाबला करीत असून रशियाविरोधी पवित्र्यामुळे ऊर्जासंकटाने घेरला गेलेला युरोपदेखील हवामान बदलांमुळे अन्नटंचाईकडे झुकताना दिसत आहे. तर मागील तीन वर्षांमध्ये अमेरिका खंडातील दुष्काळ, रशिया-युक्रेनमधील युद्ध आणि यावर्षी चीनमधील दुष्काळ यामुळे जगाला अन्नपुरवठा करणाऱ्या देशांमधील अन्नसाठे लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहेत.
या परस्पराविरोधी परिस्थितीमुळे जगातील अनेक देश आज अन्नाबरोबरच औद्योगिक कारणांसाठी आणि गुंतवणुकीसाठी देखील भारताकडे अपेक्षेने पाहू लागले आहेत. केवळ या एका कारणाने भारतीय ग्राहकांची क्रयशक्ती अगदी पाश्चात्त्य देशांच्या तुलनेत चांगली राहील आणि या महागाईच्या आणि मंदीच्या लाटेमध्ये जरी गटांगळय़ा खाव्या लागल्या तरी देश बुडून जाणार नाही हा विश्वास आहे. जगात मंदीचे ढग असताना जागतिक नाणेनिधी आणि इटलीसह पाश्चिमात्य राष्ट्रांमधील अनेक संस्था यांनी उघडपणे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीबाबत वेळोवेळी निर्वाळा दिला आहे.
सुमारे १३८ कोटी लोकसंख्येची स्थानिक बाजारपेठ आणि त्यातून येणाऱ्या मागणीच्या जोरावर आपली अर्थव्यवस्था सहज तग धरताना दिसेलच, पण जागतिक अन्नटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर येथील कृषीमालाचे भाव देखील चढेच राहतील. हवामान अनुकूल राहिले तरी तेलबियांचे उत्पादन जागतिक बाजारात २०२० च्या पातळीवर यायला किमान दोन वर्षे लागतील. त्यामुळे खाद्यतेल आयात महाग होऊन सोयाबीन, मोहरीसारख्या प्रमुख भारतीय तेलबियांच्या किमती उत्पादकांना आकर्षक राहतील. गव्हाच्या टंचाईने ४०-४५ देश हैराण झाले असताना भारतातील गव्हाचे साठे देखील अनेक वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर घसरत चालले आहेत आणि दर उच्चांकी पातळीवर जात आहेत. तांदळामध्ये देखील देशातील अतिरिक्त साठे मोठय़ा प्रमाणावर कमी झाले असून उत्पादनामध्ये देखील मोठी घट होणार असल्यामुळे दर मर्यादित तेजीतच राहील. कडधान्यांशिवाय जगू न शकणारा देश अशी प्रतिमा असलेल्या भारतात या वर्षांत मागणीच्या तुलनेत निदान ३०-३५ लाख टन किंवा अधिकच तुटवडा राहील. तसेच मागील साठे देखील जेमतेमच शिल्लक असल्यामुळे पुढील काळात तूर, मूग, उडीद आणि चणा यांच्या किमती एखाद दुसरा अपवाद वगळता सुधारतील. भाजीपाला आणि फळे यावर्षी पावसामुळे यापूर्वीच महाग झाली असून हिवाळय़ामध्ये त्यामध्ये थोडी सुधारणा होईल. तरीही शेजारील देशांमधील परिस्थिती निर्यातीला अनुकूल असल्याने किमतीत घसरण होण्याची शक्यता नाही. भारताच्या कृषी उत्पादनांपैकी अखाद्य गटातील कापूस, एरंडी किंवा कॅस्टर या कृषी कमोडिटीज मात्र मंदीच्या काळात नरम राहण्याची शक्यता आहे. कारण मंदीमध्ये माणूस अन्नाशिवाय राहू शकत नसला तरी राहणीमानावरील खर्च कमी करण्यासाठी कपडा लत्ता, गृहवस्तू आणि प्रवास यासारख्या गोष्टींवरील खर्चात कपात करतो. या अनुषंगाने कृषिमाल क्षेत्रात गुंतवणूक फार फायदेशीर नाही झाली तरी भांडवल सुरक्षितता आणि थोडासा परतावा नक्कीच देऊन जाईल.
एकंदरीत पाहता कृषिमालासाठी मागणी-पुरवठा परिस्थिती उत्पादकांच्या दृष्टीने अधिक अनुकूल आहेच. परंतु घसरता रुपया देखील उत्पादकांना शापापेक्षा वरदान ठरून कृषिउत्पादनांच्या किमती मजबूत ठेवण्यास मदत करील. राहता राहिला मंदीचा कालावधी किती राहील या प्रश्नाचे उत्तर. अलीकडे जगामध्ये सर्व गोष्टी अत्यंत वेगवान झाल्या आहेत. ५-जी च्या या काळात बाजार निर्देशांकातील दीड-दोन हजार अंशांची करेक्शन चार दिवसांतच येऊन जाते. तसेच बाजारात देखील पुढील सहा-आठ महिन्यांमधील परिस्थितीचे प्रतिबिंब आधीच पडून जाते. हे पाहता सध्याच्या बाजारांमध्ये पुढील सहा महिन्यांचे प्रतिबिंब पडले असे मानावे तर शेअर आणि कमोडिटी बाजारांमध्ये मंदी अजून फारतर सहा महिने चालेल. परंतु अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम निदान १२-१५ महिने राहतील असे वाटत आहे.
* लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक
* अस्वीकरण : कमॉडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.
ksrikant10@gmail.com
