क.. कमॉडिटीचा : कृषिक्षेत्र जोखीम व्यवस्थापनासाठी ‘अ‍ॅग्रीडेक्स’ सुवर्णसंधी

भारतात संपूर्णत: इलेक्ट्रॉनिक कमॉडिटी वायदे बाजाराची सुरुवात होऊन आता १७ वर्षे होत आहेत. या प्रदीर्घ कालावधीमध्ये बाजाराने अनेक चढ-उतार अनुभवले. वायदे बाजारामुळे किरकोळ बाजारातील भाव वाढतात असे बिनबुडाचे आरोप केले गेले. त्यामुळे कित्येक जिन्नस, म्हणजे तूर, उडीद, गहू, तांदूळ, साखर, सोयातेल, सोयाबीन, बटाटा, कॅस्टर आणि चणा यांच्यावर अनेकदा वायदे बाजारात बंदी घातली गेली, काहींवर ती नंतर उठवली गेली तर तूर, उडीद, तांदूळ आणि बटाटा यावर ती अजूनही कायम आहे.

दुर्दैवाने सध्या चालू असलेल्या करोनाच्या प्रकोपाने अगदी कमॉडिटी एक्सचेंजनादेखील सोडलेले नाही. कृषी वायद्यांवर त्याचा जास्त परिणाम झाला आहे. परंतु एवढी संकटे झेलूनदेखील कृषी बाजारातील वायदे अजूनही चालू आहेत. अशा वातावरणात एक मोठी आशादायक घटना कृषी बाजारात घडली आहे. भारताचा पहिलावहिला कृषी निर्देशांक प्रत्यक्ष व्यापारासाठी खुला झाला आहे. ‘अ‍ॅग्रीडेक्स’ या नावाने नॅशनल कमॉडिटी आणि डेरिव्हेटिव्हस एक्सचेंज अर्थात ‘एनसीडीईएक्स’ने हा निर्देशांक गेल्या आठवडय़ात खरेदी-विक्रीसाठी खुला केला आहे.

प्रथम थोडक्यात आपण निर्देशांकातील सौद्यांविषयक माहिती घेऊ. ‘अ‍ॅग्रीडेक्स’ म्हणजे एनसीडीईएक्सवर सर्वाधिक व्यवहार होणाऱ्या १० वायद्यांमधील किमतीच्या चढ-उतारांचा ऐतिहासिक डेटा वापरून निर्माण केलेला निर्देशांक आहे. निफ्टी-५० अथवा सेन्सेक्स या शेअर बाजारातील निर्देशांकाप्रमाणेच ‘अ‍ॅग्रीडेक्स’ हा कमॉडिटीवर आधारित निर्देशांक असून बाजाराचा एकंदरीत कल दर्शवतो. त्यामध्ये अंतर्भूत असलेल्या १० जिन्नसांपैकी  सोयाबीन, हरभरा, सोयातेल, सरकी पेंड या चार कमॉडिटींचे वजन ५३ टक्के असून, मोहरी, गवार सीड, गवार गम, एरंडी किंवा कॅस्टर, जिरे आणि धणे या सर्वाचे मिळून ४७ टक्के वजन आहे.

सध्या जून आणि जुलै हे दोन वायदे उपलब्ध असून त्या त्या महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी संपतील. निफ्टीचा एक सौदा म्हणजे ७५ युनिट घेतले जातात त्याप्रमाणेच ‘अ‍ॅग्रीडेक्स’चा एक वायदा घायचा म्हणजे ५०० युनिट्स घ्यावे लागतात. सध्या एक युनिट सुमारे १,००० रुपयाला विकले जात आहे, म्हणजे एक वायदा ५०० गुणिले १००० = ५००,००० रुपयांचा होतो. याचा सौदा करण्यासाठी ६ टक्के सुरुवातीचे मार्जीन भरायला लागते. म्हणजे साधारण ५०,००० रुपयांमध्ये मार्जीन देऊन शिवाय भावातील चढ-उतारांची काळजी घेण्यासाठी सुरक्षित रक्कम धरून सौदा करणे शक्य होते. आपण खरेदी किंवा विक्री केल्याच्या भावामध्ये १ रुपयांचा बदल म्हणजे ५०० रुपयांचा फायदा किंवा तोटा असे किरकोळ गुंतवणूकदारांना समजण्यास सोपे गणित असते.

परंतु ‘अ‍ॅग्रीडेक्स’ मुळातच कृषिव्यवसायाच्या मूल्य साखळीमधील वेगवेगळ्या घटकांना हेजिंग अथवा जोखीम व्यवस्थापन करण्यासाठी अधिक चांगले प्रॉडक्ट किंवा कॉन्ट्रॅक्ट आहे असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल. उदाहरणार्थ, खाद्यतेल आणि कडधान्ये यांचे साठे असलेले व्यापारी किंवा कंपन्या त्या जिन्नसांच्या हाजीर बाजारातील पडू शकणाऱ्या किमतींमुळे होणारा तोटा ‘अ‍ॅग्रीडेक्स’ विकून बऱ्याच प्रमाणात वाचवू शकतील. तसेच कृषी मालाच्या निर्यातीतील उद्योगांनादेखील ‘अ‍ॅग्रीडेक्स’चा चांगलाच उपयोग होऊ शकतो. काही प्रमाणात शेअर बाजारातील गुंतवणूक कंपन्यांनादेखील हा निर्देशांक त्यांच्या कृषिक्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्समधील गुंतवणुकीचे जोखीम व्यवस्थापन करण्यासाठी उपयोगी पडू शकतात.

परंतु गरज आहे ती शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना वायदे बाजारातील जोखीम व्यवस्थापन यंत्रणा समजून घेण्याची. आज वेगवेगळ्या पातळीवर निदान ३,००० शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन झाल्या आहेत. परंतु बहुतेक कंपन्यांना यानंतर नेमके काय करायचे याबद्दल मार्गदर्शन नाही. एक्सचेंजकडून याबाबत बऱ्यापैकी मार्गदर्शन मिळत आहे. परंतु त्याचा मोठा विस्तार करणे जरुरीचे आहे. याकरिता बाजार नियंत्रक सेबी, कमॉडिटी बोर्ड्स, व्यापारी संस्था या सर्वाचा सहभाग महत्त्वाचा आहे.

ज्यांना माहीत नाही त्यांच्याकरताही माहिती. एनसीडीईएक्सच्या संकेतस्थळानुसार सुमारे २५० शेतकरी उत्पादक कंपन्यांद्वारे जवळपास पाच लाख शेतकऱ्यांना एक्सचेंजने वायदे बाजाराशी जोडले आहे. परंतु अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे.

आता गेल्या काही दिवसांतील महत्त्वाच्या घटनांकडे नजर टाकू.

‘अ‍ॅग्रीडेक्स’प्रमाणेच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज आता सोने आणि चांदी मध्य ‘ऑप्शन व गुड्स’- एक सरळसोट ऑप्शन कॉन्ट्रॅक्ट व्यवहारांसाठी खुले करत आहे. अत्यंत कमी भांडवलात सोने-चांदी व्यवहार करणे यामुळे शक्य होणार आहे. परंतु याविषयी सविस्तर माहिती लवकरच देऊ.

इंडोनेशिया आणि मलेशिया या देशांशी २०१० दरम्यान झालेले भारताचे द्विपक्षीय व्यापारी करार संपत असल्यामुळे आता सर्वच  खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढवणे शक्य होणार आहे. ‘सॉल्व्हन्ट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन’ने यासाठी सरकारला नुकतेच निवेदन दिले असून सोया तेल आणि सूर्यफूल तेल यावरील आयात शुल्क ३७.५ टक्क्य़ांवरून ४५ टक्के आणि अशुद्ध पाम तेलावर ५० टक्क्य़ांपर्यंत वाढविण्याची शिफारस केली आहे. तर देशी शुद्धीकरण कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी रिफाइंड पाम तेलाच्या आयातीवर बंदी घालण्याचीदेखील मागणी केली आहे. या मागण्या मान्य झाल्यास त्याचा थेट फायदा सोयाबीन आणि मोहरीच्या किमती वाढण्यास होईल. खरीपपेरण्या तोंडावर आल्यामुळे सोयाबीनच्या किमतीत वाढ झाल्यास पेरणी वाढण्यास मदत होईल.

मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये प्रचंड प्रमाणात हरभरा हमीभाव खरेदी चालू झाली आहे. शेतकऱ्यांवर असलेली अधिकतम २५ क्विंटलची मर्यादादेखील काढून टाकण्यात आली असून, मध्य प्रदेशने मागील वर्षांच्या ६००,००० टनच्या तुलनेत या वर्षी १० लाख टनांहून अधिक खरेदी करण्याची घोषणा केली आहे. परंतु अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील कंपन्या आणि कॅन्टीन-हॉटेल्स, तसेच पर्यटन व्यवसाय लॉकडाऊनमुळे बंद असल्यामुळे मागणीमध्ये प्रचंड घट झाली असल्यामुळे खुल्या बाजारात हरभऱ्याच्या घाऊक किमती ४० रुपये किलो म्हणजे हमीभावाच्या जवळजवळ २० टक्के खाली घसरल्या आहेत. निदान महिनाभर तरी किमती वाढण्याची शक्यता नाही.

लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक आहेत.

ksrikant10@gmail.com