विश्लेषण : साखरेची चव कडूच..

साखरचे नियंत्रण रद्द करण्याचा सरकार विचार करीत असल्याचे अन्नमंत्री के व्ही थॉमस यांनी वक्तव्य केले. हा निर्णय अर्थसंकल्पापूर्वीच घेतला जाईल असेही थॉमस म्हणाले होते. साखर कारखानदारीचे हित जपणारे या  निर्णयाबाबत  नि:संशय आग्रही आहेत. या विषयावर पंतप्रधानांनी सी. रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती व या समितीने आपला अहवाल १० ऑक्टोबर २०१२ रोजी पंतप्रधानांना सादर केला.
भारत हा ब्राझीलनंतरचा दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर उत्पादक देश आहे. ५० लाख एकर जमिनीवर सुमारे ५० लाख लोकसंख्या उसाच्या शेतीवर अवलंबून आहे. साखर उद्योगाची उलाढाल रु. ८०,००० कोटी असून यापकी रु. ५५,००० कोटी उसाच्या मोबदल्यापायी शेतकऱ्यांना चुकते केले जातात. एकूण उसाच्या उत्पादनापकी ६५% ऊस साखर उद्योगाला पुरविण्यात येतो. साखरेची देशांतर्गत किंमत ही उसाचे त्या वर्षीचे उत्पादन व तयार साखरेचा गोदामातील साठा व आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेचे भाव यावर ठरते. साखर हा एकमेव असा खाजगी/ सहकारी क्षेत्रातील उद्योग आहे, ज्याला सरकारच्या अनुदानाचा बोजा उचलावा लागतो. साखर कारखान्यांना साखर द्विस्तरीय किंमतीला विकावी लागते.  सार्वजनिक वितरणासाठी कारखान्याच्या एकूण उत्पादनापकी १०% साखर लेव्ही दरात सरकारला  विकणे बंधनकारक आहे. सध्या सरकार रु. १९.०४/ किलो या दराने ती खरेदी करून रु. १३.५०/किलो या दराने रेशन दुकानांवर विकते. हा लेव्ही दर उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत ६०-६५% कमी आहे. दुसरा खुला दर असून हा दर वर उल्लेख केलेल्या गोष्टींवर ठरतो. सरकारच्या साखर नियंत्रणात ठेवण्याच्या धोरणामुळे साखर उद्योगाला वार्षकि रु. २५०० कोटी नुकसान होते असा साखर कारखानदारांचा दावा आहे. या तोटय़ामुळे शेवटी शेतकऱ्याला त्याच्या उसाची पूर्ण किंमत मिळत नाही. उसाला रास्त हमी भाव मिळावा म्हणून दरवर्षी महाराष्ट्रात व उत्तर प्रदेशात आंदोलने होतात. शेतकऱ्याला नुकसान सोसावे लागू नये म्हणून रंगराजन समितीने ही द्विस्तरीय रचना रद्द करून साखर नियंत्रणमुक्त करावी अशी शिफारस केली आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी लागणारे इतर धान्य सरकार ज्या प्रमाणे खुल्या बाजारातून शेतकऱ्याकडून खरेदी करते व सरकारमान्य दुकानातून विक्री करते त्याप्रमाणे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी लागणारी साखर या उद्योगांकडून कमी दरात न घेता खुल्या बाजारातून घ्यावी अशी या उद्योगाची मागणी होती.
रंगराजन समितीच्या शिफारसी स्वीकारायच्या की नाही हा सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाचा भाग झाला. परंतु परदेशात व देशांतर्गत दोन्ही बाजारात साखरेचे भाव कोसळत आहेत. देशात महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश ही राज्ये साखरेचे भाव ठरवितात. महाराष्ट्रात प्रति टन उत्पादन खर्च सर्वात कमी तर उत्तर प्रदेशात सर्वात जास्त आहे. देशातील बाजारपेठेत भाव सात महिन्यांच्या  निम्न पातळीवर पोहचले आहेत. या वर्षी २४.६ दशलक्ष टन उत्पादन अपेक्षित आहे. आणि गोदामात ६.७ दशलक्ष टन साखरेचा साठा पडून आहे. यातून साखरेचे भाव येत्या वर्षभरात २०-२५% खाली जाणे अपेक्षित असताना, साखर खुली होण्याबाबत हवा निर्माण झाली.  तरी साखरेचे भाव कमीत कमी १५% सहज खाली येणे अपेक्षित आहे. तेव्हा या भावात साखरेचे शेअर घेण्यात फायद्यापेक्षा तोटाच होण्याचा संभव जास्त आहे.
आणखी एक भयानक शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. तीही की सरकार आज महसुली तोटा सोसण्याच्या मन:स्थितीत नाही. तेव्हा साखरेवरील नियंत्रण जरी हटले तरी अबकारी कर रु. १५०-२०० प्रति टन वाढू शकतो. हा अबकारी कर वाढविला तर देशांतर्गत साखर महाग होईल. परदेशात देशांतर्गत तयार होणाऱ्या साखरेपेक्षा परदेशात साखर स्वस्त आहे. भारतात येणाऱ्या साखरेवर आयातशुल्क वाढणे अपेक्षित आहे. हे आयात शुल्क वाढविले नाही तर आणि अबकारी कर वाढविला तर देशातील साखर उद्योगावर संकटाचे  ढग आणखी गडद होतील असे वाटते. श्री रेणुका शुगर्स ही कंपनी कच्ची साखर परदेशातून आयात करून शुद्ध साखर निर्यात करते. यासाठी पारादीप बंदराजवळ एक प्रक्रिया केंद उभारण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर साखरेचा तुटवडा जाणवतो तेव्हा भाव वर जाऊ लागतात तेव्हाच साखरेची निर्यात शक्य असते. परंतु देशांतर्गत बाजारपेठेत भाव वाढल्यामुळे सरकारवर साखरेवर निर्यात बंदी घालण्यासाठी दबाव असतो. हे धरसोड धोरण साखर उद्योगाला मारक आहे. बंगालमध्ये तागाची शेती मोठय़ा प्रमाणात होते. या ताग उत्पादकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी ‘ज्यूट पॅकेजिंग मटेरियल अ‍ॅक्ट- १९८७’ हा कायदा संमत झाला. सीमेंट, रासायनिक खते व साखर गोणपाटातून विकण्याची सक्ती करण्यात आली. या कायद्यातून सीमेंट १९९८ मध्ये तर रासायनिक खते २००१ मध्ये वगळण्यात आली. ५० किलोच्या एचडीपीई पासून बनविलेल्या पोत्याची किंमत रु. १५  तर तागापासून बनविलेल्या पोत्याची किंमत रु. ३५ आहे. त्यामुळे साखरेची किंमत प्रती किलो ४० पशांनी वाढते. व्यवसायाच्या नफाक्षमतेवर परिणाम होतो. भारतामध्ये उसाला मिळणारी किंमत जगात सर्वात जास्त तर साखर सर्वात महाग आहे, आज पेट्रोल मध्ये ५% इथेनॉल मिसळले जाते. ही मर्यादा १०% पर्यंत वाढविल्यास साखर उद्योगास फायदा होऊ शकतो. परंतु ही मर्यादा वाढविण्यास मद्य उत्पादकांचा विरोध आहे. उसाच्या किंमती वाढल्यामुळे पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश राज्यातील साखर कारखान्यांना किलोमागे २ रुपये तोटा होत आहे तर महाराष्ट्रातील साखर कारखाने रु. ४/किलो नफा कमावत आहेत. पण गंमत अशी की, शेअर बाजारात नोंदणी झालेल्या बहुसंख्य साखर कारखाने उत्तर प्रदेशातील असल्यामुळे या साखर कंपन्यांना तोटा होत आहे. साखर कंपन्यांच्या शेअरचे भाव दीर्घकाळ वाढू शकतील असे वाटत नाही. आजच्या घडीला साखरेत पसे गुंतवणार त्याला तोटा होणार हे नक्की. साखर खुली होण्याच्या ताजा बोलबाल्यामुळे साखरेचा मोह होऊन चुकीचा निर्णय लहान गुंतवणूकदार घेऊ नये हे सांगण्यासाठी हे लेखन केले.  
(लेखिका दुबईस्थित गुंतवणूक विश्लेषक आहेत)
कंपनी            शेअर्सचा बंद भाव (रु.)    भावात
    ३१ डिसेंबर २०१२    २१ फेब्रुवारी २०१३     बदल (% )
श्री रेणुका शुगर     ३१.७    २७.८०    -१४.०३%
बजाज िहदुस्थान    २५.१    २३.२०    -८.१९%
बलरामपूर चिनी    ४९.५    ४९.४०    -०.२०%
धामपूर शुगर्स    ५२.३५    ४७.३५    -१०.५६%
ईआयडी पॅरी     २०७.७    १६०.२०    -२९.६५%
शक्ती शुगर्स    २६.४५    २३.१०     -१४.५०%
राजश्री शुगर्स    ५१.२     ४४.२५    -१५.७१%
अप्पर गँन्जेस    ४५.३५    ४२.००    -७.९८%
पोन्नी शुगर्स    ३५१.७५    ३४५.००    -१.९६%
उगार शुगर्स    १३.९७    १२.१२    -१५.२६%