लेखांकाच्या पूर्वार्धात घाऊक किंमतीच्या आधारावर महागाई दर व औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाच्या विश्लेषणातून मिळणाऱ्या संकेतांचे विवेचन केले होते. विकासासाठी पुरेसा पसा उपलब्ध करून देणे आणि त्याच वेळेला अवास्तव महागाई वाढीला वेसण घातली जाईल, असे धोरण भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक ठरविते. अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी पसा उपलब्ध होतानाच अन्नधान्याची साठेबाजी होणार नाही, याची दक्षताही घ्यावी लागते. हे काम व्याजदरातील बदल, रोख राखीव प्रमाणात बदल, रोखे खरेदी – विक्री याद्वारे करून पत पुरवठय़ाचे संतुलन राखत असते. सध्या ‘रेपो दर’ ८% असून रोख राखीव प्रमाण ४.२५% आहे. निर्यातीसाठी देण्यात येणाऱ्या कर्जाची मर्यादा वाढविण्यात आली. या सर्व धोरणांचे दोन प्रमुख हेतू आहेत. बँकांना निधीची कमतरता पडू न देणे, योग्य त्या उद्योग क्षेत्राला वित्तपुरवठा करणे. हे जरी खरे असले तरी या धोरणाचे पूर्ण परिणाम दिसून आल्याचे आढळत नाही. याला अनेक कारणे आहेत. कधीतरी सवडीने या कारणांचा ऊहापोह करू. रिझव्‍‌र्ह बँक दर शुक्रवारी ‘बँकांची सांख्यिकीय’ माहिती प्रकाशित करते. ताज्या आकडेवारीनुसार बँकाची तातडीची उसनवारीखाली (LAF) रेपो दराने उचलेली रक्कम २२ जानेवारी रोजी रु. ८८,७२५ कोटी होती. ही रक्कम एकूण चालू बचत व मुदत ठेवींपोटी असलेल्या बँकांच्या दायित्वाच्या (Net Demand & Time Liability) १% म्हणजे रु. ६०,००० कोटी असायला हवी होती. परंतु १% हा प्रघात आहे. हा आकडा व्यक्ती आणि परिस्थिती सापेक्ष बदलू शकतो. जेव्हा हा आकडा रु. ८०,०००-९०,००० कोटीं दरम्यान आहे तेव्हा पशाच्या मागणीपोटी व्याजदर वर जायला हवे होते; परंतू आज रिझव्‍‌र्ह बँकेव्यतिरिक्त आंतरबँक सौदे ८% च्या जवळपास म्हणजे रेपो दराच्या जवळपास होताना दिसत आहेत. हा आकडा अर्थव्यवस्थेत पुरेशी द्रवता असल्याची ग्वाही देतो. त्यामुळे तातडीने रोख राखीव प्रमाणात कपात संभवत नाही.
१० वर्षे मुदतीच्या सरकारी रोख्यांच्या परताव्याचा दर (Yield to Maturity-YTM) हा अर्थव्यवस्थेतील एक प्रमुख मानक समजला जातो. एप्रिल २०१२ मध्ये ८.८१% असलेला हा दर सातत्याने कमी होऊन मागील आठवडय़ात ८% हून खाली गेला. २३ जानेवारी रोजी हा दर ७.७९% पर्यंत घसरला होता. याचे कारण बँका कर्ज देण्यापेक्षा रोखे खरेदीत रस घेत आहेत. बँकांचे ठेवीमध्ये वाढ होण्याचे घटलेले प्रमाण व मंदावलेली आíथकस्थिती यामुळे कर्ज देण्यापेक्षा गुंतवणूक करण्याकडे बँकांचा कल दिसत आहे. पुन:र्रचित कर्जाचे प्रमाण डिसेंबर २०१२ पर्यंत रु. २.११ लाख कोटी झाले आहे. थकीत कर्जापोटी करावी लागणाऱ्या तरतुदीपेक्षा गुंतवणुकीला देलेले प्राधान्य हे यातून दिसून येते. मग रिझव्‍‌र्ह बँकेने दर कपात करण्यात काय हशील? एका बाजूला ही परिस्थिती तर दुसऱ्या बाजूला जानेवारी २०१३ पर्यंत या आíथक वर्षांत रिझव्‍‌र्ह बँकेने रु. १.१३ लाख कोटीचे रोखे खुल्या बाजारातून खरेदी केले (Open Market Operations). मागील वर्षी हा आकडा रु. ०.३३ लाख कोटी होता. याचा अर्थ मागील दराने रोख राखीव प्रमाणात २%च्या जवळपास कपात झाली आहे.
महागाईचा ७%च्या वर असलेला दर, हे लेखन करत असताना रुपयाचा डॉलरबरोबर असलेला ५३.८० चा विनिमय दर व यात असलेला स्थिरतेचा अभाव दिसून येत आहे. तेल आयातीमुळे चालू खात्यावर पडणारा बोजा व मर्यादित असलेल्या डिझेलच्या किंमती सरकारने नियंत्रणाबाहेर काढल्याचा परिणाम महागाई सध्याच्या पातळीवर राहिल, याची शाश्वती देता येत नाही. या सर्व बाबींचा विचार करता रिझव्‍‌र्ह बँक यंदाच्या पतधोरणात ‘जैसे थे’ हेच धोरण अवलंबेल, असे आज तरी म्हणता येईल.
