विश्लेषण : तेल कंपन्यांना सोन्याचे मोल?

सलग आठ वर्षे सत्तेत असलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने या कार्यकाळात घेतलेला सर्वात धाडसी निर्णय म्हणजे सरकारी तेल कंपन्यांना डिझेलच्या किंमतीत लिटरमागे दरमहा ४०-५० पशांनी वाढ करण्यास दिलेली परवानगी होय. तेल कंपन्यांची गेल्या अनेक वर्षांची मागणी थोडय़ा अंशी मान्य झाली आहे. कंपन्यांच्या भळभळून वाहणाऱ्या तोटय़ांच्या जखमेला तात्पुरती मलमपट्टी झाली इतकेच..
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सरकारी तेल कंपन्यांना डिझेलच्या किंमतीत प्रती लिटर ४०-५० पशांनी प्रती महिना वाढ करण्यास परवानगी दिली. २००४ पासून सत्तेत असलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने गेल्या आठ वर्षांत घेतलेला हा सर्वात धाडसी निर्णय म्हणायला हवा. याच निर्णयांतर्गत दोन आणखी निर्णय झाले. ते म्हणजे मोठय़ा प्रमाणावर डिझेल खरेदी करणाऱ्या (Bulk Consumer) संरक्षण खाते इतर सरकारी उपक्रम यांना बाजारमूल्याने डिझेल खरेदी करावे लागेल. म्हणजे बेस्ट व एसटीसाठी डिझेल रु. १० लिटरने महाग झाले आहे. तसेच अनुदानित किंमतीला मिळणाऱ्या गॅस सिलिंडरची संख्या सहा वरून नऊवर नेण्यात आली. पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर २५ पशांनी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. माजी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी माजी केंद्रीय अर्थसचिव व सरकारचे माजी मुख्य आíथक सल्लगार डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमली होती. आíथक वष्रे २०१२-१३ व २०१४-१५ या दोन वर्षांसाठी वित्तीय नियोजन कसे असावे, कोणत्या गोष्टीला प्राधान्य असावे हे सुचविण्याचे उद्दिष्ट या समितीस देण्यात आले होते. या समितीच्या शिफारसीनुसार तेल कंपन्यांना डिझेलची किंमत ठरविण्याचीही मुभा देण्यात आली आहे. केळकर समितीने रु. १ प्रती महिना दरवाढ करून १० महिन्यात कमी किंमतीत डिझेल विक्रीमुळे होणारा तोटा कमी करावा असे सुचविले होते. सरकारला वाढत्या अनुदानांना लगाम घालण्याशिवाय दुसरा उपाय नाही, हे केळकर समितीने आपल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले होते. याच अहवालाच्या अमंलबजावणीचा एक भाग म्हणून तेल कंपन्यांना दरमहा ५० पैशांपर्यंत डिझेलचे दर वाढविण्याची मुभा देण्यात आली. तेल कंपन्यांची मालकी सरकारकडे असल्यामुळे आणि त्यांच्या अध्यक्षांची नेमणूक सरकार करीत असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमती व रुपयाचा विनिमय दर विचारात घेऊन भारतीय बाजारातील पेट्रोलियम किंमती ठरतीलच, याची ग्वाही देता येत नाही. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी किती ठोसपणे होईल, याविषयी शंकाच आहे. या निर्णयामुळे प्रत्येक वेळी इंधन दरवाढ करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेची आवश्यकता भासणार नाही. सध्या तेल कंपन्यांना डिझेलवर प्रती लिटर रु. ९ ते १० नुकसान होत आहे. लोकसभेच्या आगामी निवडणुका लक्षात घेता हे नुकसान ५०% कमी झाले तरी या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे. या निर्णयामुळे सरकारच्या अनुदानात बचत होईल. तर सामान्यांच्या खिशाला दरमहा ८०० ते १,००० रुपयांची झळ बसणार आहे. डिझेल, रॉकेल व स्वयंपाकाच्या गॅससाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानामुळे वित्तीय तुट सरकारच्या अपेक्षित तुटीपेक्षा जास्त होत होती. तेव्हा खर्चाला कात्री लावणे आवश्यक होते. ६५% अनुदाने ही अन्न, इंधन व खाते यावर खर्च होतात. या निर्णयामुळे इंधन अनुदानापोटीचा खर्च २५% ने आटोक्यात आला आहे. या आधीची स्वयंपाकाचा गॅस व रॉकेल यांच्या किंमतीतील वाढ जून २०११ मध्ये करण्यात आली होती. डिझेल दरवाढीमुळे तेल कंपन्यांच्या भळभळून वाहणाऱ्या तोटय़ांच्या जखमेला तात्पुरती मलमपट्टी सरकारने केली इतकेच. तेल कंपन्यांचा चालू आíथक वर्षांच्या पहिल्या १० महिन्यात एकत्रित तोटा जवळजवळ रु. १२,४९० कोटी आहे. या तोटय़ाच्या ६५% तोटा फक्त कमी दरातील डिझेल विक्रीमुळे होतो. याचा अर्थ दर महिन्याला अनुदानामध्ये रु. ४००कोटींची बचत होणार आहे.
डिझेलच्या दरात प्रति लिटर एक रुपया वाढ केली तर वार्षकि तोटा रु. ८०० कोटीने कमी होतो. कच्च्या तेलाच्या किंमतीत एका डॉलरने वाढ झाली तर वार्षकि रु. ४५० कोटी नुकसान होते. तसेच डॉलर-रुपयाच्या विनिमय दरात एका रुपयाचा फरक साधारण वार्षकि रु. ८०० कोटी नफा अथवा नुकसान करू शकते. डिझेलच्या किंमती सरकारी नियंत्रणाबाहेर ठेवाव्यात, ही तेल कंपन्यांची गेल्या अनेक वर्षांची मागणी थोडय़ा अंशी मान्य झाली आहे. येत्या दोन वर्षांत डिझेलच्या किंमती रु. १२ ने वाढतील. एका बाजूला अनुदानाचे प्रमाण कमी होईल तर दुसऱ्या बाजूला वित्तीय तूट कमी झाल्यामुळे रुपयाच्या मूल्यात वाढ होईल. सरकारने हा निर्णय घेतल्यावर रुपया सुधारू लागलेला दिसत आहेच. हे वर्ष संपतानाच अनुदानात साधारण १,२०० कोटी रुपयांची बचत झालेली दिसेल. परंतु २०१४ मध्ये डिझेलच्या विक्रीवरचा तोटा सध्याच्या रु. ९.७० वरून रु. ४ इतका सीमित झाला असेल. या निर्णयामुळे सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्या आणि रिलायन्स व एस्सार यासारख्या खाजगी तेल शुद्धीकरण कंपन्या यांच्या मूल्यांकनात का व कसे बदल झाले व तेल कंपन्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या मूळ उद्देशालाच डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने कसा हरताळ फासला व त्यामुळे सरकारी तेल कंपन्या कशा ‘दुनिया मुठ्ठी में’ करणाऱ्यांच्या ताब्यात जातील, याचा ऊहापोह उत्तरार्धात पाहू.