बाजाराच्या दृष्टीने भारताची अंतर्गत अर्थ-परिमाणे मागील सात वर्षांच्या तुलनेत सर्वात सकारात्मक आहेत. महागाई नियंत्रणात आहे, परकीय व्यापारातील तूट कधी नव्हती इतकी कमी झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती व अन्य आयात होणाऱ्या जिन्नसांच्या किमतीत कमालीची घट झाली आहे. म्हणूनच कुंपणावर बसलेल्या गुंतवणूकदारांना बाजारातील एखादी घसरण गुंतवणुकीची संधी देणारीच ठरेल..
राजा विक्रमादित्याने आपला हट्ट सोडला नाही. तलवार उपसून पुन्हा तो झाडावर चढला अन् फांदीवर लटकणाऱ्या प्रेताला खांद्यावर घेऊन मौनात चालू लागला. त्यासरशी प्रेतामधला वेताळ प्रश्न विचारू लागला. ‘राजा, सध्या ‘के.जी. टू पी.जी.’च्या सहामाही परीक्षा सुरू आहेत. या परीक्षांचे निकाल लागतील तेव्हा लागतील परंतु बाजारात कंपन्यांचे सहामाही अर्थात अर्धवार्षिक निकालांना प्रारंभ झाला आहे. बुधवारी सकाळी वाचकांनी ‘अर्थपुरुषार्था’चे अवलोकन केले व दुपारी जाहीर झालेल्या तिमाही निकालांनी बाजाराला ‘लोकसत्ता’कारांच्या शब्दाची अनुभूती दिली. शुक्रवारी जाहीर झालेले ‘इन्फी’चे निकाल आणि नवोद्यमांकडे गुंतवणूकदरांनी पाठ फिरविल्याच्या बातमीने ही मालिका सुरूच राहिली. या सर्वाचे प्रतिबिंब बाजाराच्या शेवटच्या दोन सत्रांत दिसले. बाजारासाठी चांगल्या बातम्या दुर्मीळ झाल्या असताना गुंतवणूकदारांना नेमके काय करावे हे कळेनासे झाले आहे. तेव्हा या गोंधळलेल्या गुंतवणूकदारांचा संभ्रम तू दूर करावास अशी मी तुला विनंती करीत आहे. ही विनंती तू जर मान्य केली नाहीस तर तुझ्या डोक्याची शंभर शकले होऊन तुझ्याच पायावर लोळू लागतील,’ वेताळाने राजाला सांगितले.
‘रणांगणावर गोंधळलेल्या अर्जुनाला मार्गदर्शन करताना प्रत्यक्ष भगवानांनी ‘अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वथरे न कस्यचित् इति सत्यं’ हे सांगितलेच आहे. भगवंताच्या या वचनाचे विस्मरण होऊ न देणे यांतच गुंतवणूकदरांचे हित आहे. प्रत्येकाचा एक धर्म असतो. या धर्माचे पालन आपण करायचे असते. अर्जुनाला द्रोणाचार्य, कृपाचार्य यांच्यावर बाण कसा चालवावा असा प्रश्न पडला असताना महर्षी व्यासांनी अर्जुनाच्या तोंडी ‘मनुष्य अर्थाचा दास आहे, पण अर्थ कोणाचाच दास नाही हेच सत्य आहे’ या अर्थाचे हे उद्गार घातले आहेत. साकल्याने विचार केल्यास जगातील अव्वल तीनपैकी दोन अर्थव्यवस्था ठप्प झाल्यागत परिस्थिती आहे. जगभरातील सरकारे या ठप्प झालेल्या अर्थव्यवस्थेस गती देण्याच्या प्रयत्नात आहेत. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून बहुतांश अर्थव्यवस्था आपापले व्याजदर शून्याच्या आसपास राखून तर काही अर्थव्यवस्था उणे व्याजदर राखून त्या देशातील नागरिकांना खर्च करण्यास प्रोत्साहन देत आहेत. याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणे अपरिहार्य आहे. भारतात जो निधी येतो तो ‘फॉरिन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट’ अर्थात ‘एफपीआय’च्या अंतर्गत येतो. त्याचा थेट फायदा देशात रोजगारनिर्मिती किंवा पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी होत नाही. हा पैसा साधारण तीन ते पाच वर्षे राहून परत त्या त्या देशात परत जातो.
पुढील वर्षभरासाठी अमेरिकेची अर्थव्यवस्था १.६ टक्क्य़ांनी वाढणे अपेक्षित आहे. या आधीच्या तिमाहीत अर्थव्यवस्था वाढीचा दर १.८ टक्के होता. अमेरिकेत रोजगार वाढत असल्याने, पर्यायाने ग्राहकांच्या हातात चार पैसे खुळखुळत असल्याने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत आहे. गैरकृषी रोजगारात मात्र अपेक्षेइतकी वाढ होत नसल्याने व्याजदर वाढीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होण्यास अडचणी येत आहेत. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था आयातप्रधान असल्याने मजबूत होत असलेल्या डॉलरचा फायदा अमेरिकेला होत आहे. तिकडे युरोपची अर्थव्यवस्था वाढीचा वर्षभरातील अंदाज ०.५ टक्क्य़ांवरून ०.३० टक्के इतका वर्तवण्यात येत आहे. या वर्षांच्या उर्वरित काळात युरोपमध्ये दरवाढ संभवत नाही.
मागील आठवडय़ात जाहीर झालेल्या इंडसिंध बँकेच्या निकालांनी खाजगी बँकांचे निकाल या तिमाहीत कसे असतील यांची झलक दाखवून दिली आहे. एचडीएफसी बँकेचा तिमाही नफा २९-३० टक्के दराने वाढण्याची शक्यता असल्याने कोणाला आपले नशीब आजमवायचे असेल तर त्यांनी एचडीएफसी बँक व अ‍ॅक्सिस बँकेच्या शेअरचा विचार करावा. आयसीआयसीआय बँक व स्टेट बँकेच्या अनुत्पादित कर्जापोटी करावी लागणारी तरतूद मागील तिमाहीपेक्षा घटण्याची शक्यता आहे. मागील वीस वर्षांतील सर्वात चांगल्या पावसामुळे भरघोस पीक आले आहे. त्याचा फायदा ग्राहकोपयोगी वस्तू, वाहन उत्पादक यांना होण्याच्या शक्यतेमुळे या कंपन्यांच्या किमती आधीच वर गेल्या आहेत. अपवाद आहे तो फार्मा कंपन्यांच्या बाबतीतला. औषध कंपन्यांच्या आजारावर मात्र अद्याप औषध मिळालेले नाही. कुंपणावर बसलेल्या गुंतवणूकदारांना बाजारातील एखादी घसरण गुंतवणुकीची संधी नव्याने देण्याची शक्यता आहे. बाजाराच्या दृष्टीने भारताची अंतर्गत अर्थ-परिमाणे मागील सात वर्षांच्या तुलनेत सर्वात सकारात्मक आहेत. महागाई नियंत्रणात आहे, परकीय व्यापारातील तूट कधी नव्हती इतकी कमी झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती व अन्य जिन्नसांच्या किमतीत कमालीची घट झाली आहे. भारत हा जिन्नस आयात करणारा देश असल्याने भारताच्या डॉलरमधील खर्चात मोठय़ा प्रमाणावर बचत होत आहे.
निफ्टीचा २०१७ च्या ईपीएसचा अंदाज ४४०.९ तर २०१८ सालचा निफ्टीचा ईपीएस ५०५.२१ वर्तवण्यात येत असल्याने सध्या बाजार स्वस्त नाही आणि महागसुद्धा नाही. बँकिंग, वाहन उद्योग, अभियांत्रिकी ही उद्योग क्षेत्रे आश्वासक निकाल देतील. अरुंधती भट्टाचार्य यांना मुदतवाढ मिळाल्याने बाजाराने सकारात्मक चकित व्हावे अशा स्टेट बँकेच्या निकालांची त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे.
लार्ज कॅपमध्ये स्टेट बँक व टाटा मोटर्स तर मिड कॅपमध्ये हैडलबर्ग सिमेंट, नवनीत आणि व्हीआरएल लॉजिस्टिक यांचा विचार करायला हवा, राजा म्हणाला. अशा तऱ्हेने राजाचे मौन भंगल्यामुळे वेताळ शवासहित गायब झाला आणि झाडावर जाऊन बसला.
पुंगीवाला -gajrachipungi@gmail.com
