एकंदरीत मध्यवर्ती बँकेने व्यवस्थापन माहिती प्रणालीच्या पद्धती अवलंबून सर्व कर्ज खात्यांची साप्ताहिक आणि मासिक स्थिती आपल्या देखरेखीखाली आणण्याचा निर्णय घेतला. दुष्काळात तेरावा महिना म्हणतात तशी आता बँकांवर परिस्थिती ओढवली आहे. बँकांवरील बुडीत कर्जाच्या तरतुदीचा ताण आहे त्यापेक्षा आता वाढणार असून त्याचा पुढील वर्षांच्या पहिल्या दोन तिमाहीत बँकांच्या ताळेबंदावर ताण पडणार आहे हे निश्चित.
बँकांमधील आजवरचा सर्वात मोठा घोटाळा नीरव मोदी आणि कंपनीने केला. तथापि हा घोटाळा उघडकीस येण्याच्या दोन दिवस आधीच आपल्या बँकिंग व्यवस्थेच्या आजारासंबंधी घेतला गेलेला एक मोठा निर्णय, घोटाळ्याने निर्माण केलेल्या कोलाहलात दुर्लक्षित राहिला. आद्य वाल्मीकी गदिमा यांनी दैवी लीलेचे वर्णन ‘भाळावरी बसे या निष्ठुर ही कुठार घावातुनी उडावे कैसे सुधा तुषार’ असे केले होते. असा एक निष्ठुर घाव रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुडीत कर्जाच्या पाठपुराव्यासाठी नवीन आराखडा तयार करताना घातला. हा घाव नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेमध्ये असलेल्या नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांचा समन्वय साधून घातला. अर्थातच हा घाव घातल्यानंतर तुषार उडणार नाहीत हे भाकीत करायला देवाची जरूर नाही. या मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे प्रत्येक बँकेला बडय़ा थकबाकीदारांचा साप्ताहिक अहवाल देणे बंधनकारक आहे आणि या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचा पहिला साप्ताहिक अहवाल सर्व बँकांना २३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सादर करण्याचा आदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिला आहे.
अशाच उद्देशाने, शेअर बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या कंपन्यांनी घेतलेल्या कर्जावर नियोजित वेळेत व्याज देण्यास किंवा मुद्दल रक्कम परत देण्यास दिरंगाई केली तर एका दिवसाच्या आत ही माहिती स्टॉक एक्स्चेंजेसना देणे बंधनकारक करण्याची घोषणा, बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने ४ ऑगस्ट २०१७ ला केली. अशी माहिती १ ऑक्टोबर २०१७ पासून देणे बंधनकारक असेल असे आपल्या परिपत्रकात सेबीने म्हटले होते. अशी माहिती एका दिवसात पुरवणे काहीसे जाचक होते, पण आपल्या या पत्रकाला सेबीने स्थगिती दिली आणि ही अंमलबजावणी पुढे ढकलली.
पाणी अगदी गळ्याशी आल्यावर जशी बुडणाऱ्याची प्रतिक्रिया होते त्याप्रमाणे बुडीत कर्जात डुबणाऱ्या बँकांना बाहेर काढण्यासाठी सध्या प्रचलित असलेली यंत्रणा रद्द करून एक साचेबंद आणि मोठे फेरफार करणारे निकष लावून सुधारित आराखडा आणणारी नियमावली जारी करण्याचा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतला. या प्रक्रियेमुळे बँकिंग क्षेत्रात मोठे स्वच्छता अभियान सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे. नव्या आदेशामुळे बँकांना आपल्या ताळेबंदात संभावित बुडत्या कर्जासाठी जास्त तरतूद करावी लागेल. त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या भांडवलावर होईल. बँकांच्या पुनर्भाडवलीकरणासाठी सरकार २.११ लाख कोटी ओतणार आहे. नुकत्याच उघडकीस आलेल्या पंजाब नॅशनल बँकेच्या घोटाळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर, बँकांना दिले जाणारे पुनर्भाडवलीकरण म्हणजे पालथ्या घडावर पाणी असेच करावे लागेल. साहजिकच या घाणीच्या स्वच्छतेसाठी सामान्य करदात्याला मोठी किंमत मोजावी लागणार. अनुत्पादित कर्जाच्या समस्येवर एक कायमस्वरूपी तोडगा आणि सुलभता येईल असा विश्वास रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यक्त केला. या सुधारित निकष ठरविणाऱ्या आदेशाने कर्जबुडव्यांची प्रकरणे वेगाने धसास लागण्यास मदत होईल हे मात्र नक्की.
पुनर्रचनेच्या गोंडस नावाखाली चाललेल्या सध्याच्या कर्ज पुनर्रचना योजना (सीडीआर) आणि धोरणात्मक कर्ज पुनर्रचना योजना (एसडीआर) या उपाययोजना तडकाफडकी रद्द करण्याचा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतला. याहूनही मोठा निर्णय म्हणजे संयुक्तपणे केलेले कर्जवाटप थकीत झाल्यावर कर्ज निवारण करण्यासाठी सामान्यपणे स्थापन होणारे संयुक्त कर्जदार मंच (जेबीएफ) योजना रद्दबातल करण्यात आली आहे. सध्याच्या स्थितीत जी प्रकरणे संयुक्त कर्जदार मंचाच्या अखत्यारीत आहेत, परंतु त्याबाबत अद्याप कारवाई सुरू झाली नसल्यास अशी सर्व प्रकरणे नव्या निकषांनुसार हाताळली जातील असा स्पष्ट आदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिला आहे.
या आदेशाद्वारे रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्व बँकांना ज्या थकबाकीदारांनी पाच कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्ज घेतले आहे त्यांचा साप्ताहिक अहवाल दर शुक्रवारी देणे बंधनकारक केले आहे. तसेच येत्या १ मार्च २०१८ पासून ज्या कर्जधारकांची कर्जे २०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहेत त्यांना अशी प्रकरणे निवारण्यासाठी १८० दिवसांची मुदत दिली आहे. ही १८० दिवसांची मुदत संपल्यानंतर १५ दिवसांमध्ये बँकांना दिवाळखोरीचा दावा दाखल करणे बंधनकारक आहे. जोखीम व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने ५०० कोटी किंवा अधिक रकमेच्या कर्ज खात्यांचे दोन स्वतंत्र मानांकन संस्थांकडून मूल्यांकन करण्यास बँका बांधील आहेत. अशा मानांकनात दोनपैकी सर्वात खालचे जे मानांकन असेल ते ग्राह्य़ मानले जाईल आणि त्याप्रमाणे त्यावर देखरेख ठेवली जाईल. त्याचप्रमाणे येत्या १ एप्रिलपासून सर्व बडय़ा कर्ज वितरणांची माहिती मासिक अहवालाद्वारे देणे बँकांना बंधनकारक राहील.
अधिकाधिक पारदर्शी यंत्रणा निर्माण करून कर्ज चुकवण्यात दिरंगाई करणाऱ्यांना फार थोडय़ा कालावधीमध्ये शिस्त लावून साप्ताहिक माहिती जमवून त्यावर प्रत्यक्ष देखरेख करण्याचा विडा रिझव्‍‌र्ह बँकेने उचलला आहे. मोठय़ा कर्जदारांची परतफेड निर्धारित वेळेत होत नसल्यास अशा देखरेखीमुळे निरंतर होणाऱ्या कर्जाच्या पुनर्रचनेवर आळा बसेल. नव्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार बँकांना कर्ज खात्यासंबंधी अनियमितता आणि दिरंगाई यावर देखरेख ठेवून ज्यांची व्याजाची परतफेड थकली आहे त्यांचे वर्गीकरण करून हे कर्जदार ९० दिवसांचा उंबरठा कधी ओलांडतात यावर लक्ष ठेवावे लागेल. एकंदरीत मध्यवर्ती बँकेने व्यवस्थापन माहिती प्रणालीच्या पद्धती अवलंबून सर्व कर्ज खात्यांची साप्ताहिक आणि मासिक स्थिती आपल्या देखरेखीखाली आणण्याचा निर्णय घेतला. दुष्काळात तेरावा महिना म्हणतात तशी आता बँकांवर परिस्थिती ओढवली आहे. बँकांवरील बुडीत कर्जाच्या तरतुदीचा ताण आहे त्यापेक्षा आता वाढणार असून त्याचा पुढील वर्षांच्या पहिल्या दोन तिमाहीत बँकांच्या ताळेबंदावर ताण पडणार आहे हे निश्चित. जोखीम व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने बाजार नियंत्रक सेबीने सर्व स्टॉक एक्स्चेंजेसना आपल्या दलालांकडून त्यांनी आणि त्यांच्या ग्राहकांनी विकलेल्या किंवा खरेदी केलेल्या समभागांवर ठरावीक रक्कम मार्जिन म्हणून घेणे बंधनकारक केले आहे. त्यापुढचे पाऊल म्हणजे सर्व दलाल आपल्या प्रत्येक ग्राहकाकडून जमा केलेली मार्जिनची रक्कम किती आहे याचा अहवाल दररोज स्टॉक एक्स्चेंजेसना देतात. अशाच तऱ्हेचा अहवाल पाठविणे आता रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यावसायिक बँकांना बंधनकारक केले आहे. आजपर्यंत पुनर्रचनेच्या अशा योजना बासनात टाकून रिझव्‍‌र्ह बँकेने असे अहवाल मागविणे अनिवार्य का केले नव्हते हे समजणे अनाकलनीय आहे. आता हा घाव घेतल्यानंतर बँका रक्तलांच्छित होऊन त्यांची किती दमछाक होते हे पाहणे आपल्या हातात राहिले आहे.
उदय तारदाळकर tudayd@gmail.com
बँकांमधील आजवरचा सर्वात मोठा घोटाळा नीरव मोदी आणि कंपनीने केला. तथापि हा घोटाळा उघडकीस येण्याच्या दोन दिवस आधीच आपल्या बँकिंग व्यवस्थेच्या आजारासंबंधी घेतला गेलेला एक मोठा निर्णय, घोटाळ्याने निर्माण केलेल्या कोलाहलात दुर्लक्षित राहिला. आद्य वाल्मीकी गदिमा यांनी दैवी लीलेचे वर्णन ‘भाळावरी बसे या निष्ठुर ही कुठार घावातुनी उडावे कैसे सुधा तुषार’ असे केले होते. असा एक निष्ठुर घाव रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुडीत कर्जाच्या पाठपुराव्यासाठी नवीन आराखडा तयार करताना घातला. हा घाव नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेमध्ये असलेल्या नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांचा समन्वय साधून घातला. अर्थातच हा घाव घातल्यानंतर तुषार उडणार नाहीत हे भाकीत करायला देवाची जरूर नाही. या मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे प्रत्येक बँकेला बडय़ा थकबाकीदारांचा साप्ताहिक अहवाल देणे बंधनकारक आहे आणि या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचा पहिला साप्ताहिक अहवाल सर्व बँकांना २३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सादर करण्याचा आदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिला आहे.
अशाच उद्देशाने, शेअर बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या कंपन्यांनी घेतलेल्या कर्जावर नियोजित वेळेत व्याज देण्यास किंवा मुद्दल रक्कम परत देण्यास दिरंगाई केली तर एका दिवसाच्या आत ही माहिती स्टॉक एक्स्चेंजेसना देणे बंधनकारक करण्याची घोषणा, बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने ४ ऑगस्ट २०१७ ला केली. अशी माहिती १ ऑक्टोबर २०१७ पासून देणे बंधनकारक असेल असे आपल्या परिपत्रकात सेबीने म्हटले होते. अशी माहिती एका दिवसात पुरवणे काहीसे जाचक होते, पण आपल्या या पत्रकाला सेबीने स्थगिती दिली आणि ही अंमलबजावणी पुढे ढकलली.
पाणी अगदी गळ्याशी आल्यावर जशी बुडणाऱ्याची प्रतिक्रिया होते त्याप्रमाणे बुडीत कर्जात डुबणाऱ्या बँकांना बाहेर काढण्यासाठी सध्या प्रचलित असलेली यंत्रणा रद्द करून एक साचेबंद आणि मोठे फेरफार करणारे निकष लावून सुधारित आराखडा आणणारी नियमावली जारी करण्याचा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतला. या प्रक्रियेमुळे बँकिंग क्षेत्रात मोठे स्वच्छता अभियान सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे. नव्या आदेशामुळे बँकांना आपल्या ताळेबंदात संभावित बुडत्या कर्जासाठी जास्त तरतूद करावी लागेल. त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या भांडवलावर होईल. बँकांच्या पुनर्भाडवलीकरणासाठी सरकार २.११ लाख कोटी ओतणार आहे. नुकत्याच उघडकीस आलेल्या पंजाब नॅशनल बँकेच्या घोटाळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर, बँकांना दिले जाणारे पुनर्भाडवलीकरण म्हणजे पालथ्या घडावर पाणी असेच करावे लागेल. साहजिकच या घाणीच्या स्वच्छतेसाठी सामान्य करदात्याला मोठी किंमत मोजावी लागणार. अनुत्पादित कर्जाच्या समस्येवर एक कायमस्वरूपी तोडगा आणि सुलभता येईल असा विश्वास रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यक्त केला. या सुधारित निकष ठरविणाऱ्या आदेशाने कर्जबुडव्यांची प्रकरणे वेगाने धसास लागण्यास मदत होईल हे मात्र नक्की.
पुनर्रचनेच्या गोंडस नावाखाली चाललेल्या सध्याच्या कर्ज पुनर्रचना योजना (सीडीआर) आणि धोरणात्मक कर्ज पुनर्रचना योजना (एसडीआर) या उपाययोजना तडकाफडकी रद्द करण्याचा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतला. याहूनही मोठा निर्णय म्हणजे संयुक्तपणे केलेले कर्जवाटप थकीत झाल्यावर कर्ज निवारण करण्यासाठी सामान्यपणे स्थापन होणारे संयुक्त कर्जदार मंच (जेबीएफ) योजना रद्दबातल करण्यात आली आहे. सध्याच्या स्थितीत जी प्रकरणे संयुक्त कर्जदार मंचाच्या अखत्यारीत आहेत, परंतु त्याबाबत अद्याप कारवाई सुरू झाली नसल्यास अशी सर्व प्रकरणे नव्या निकषांनुसार हाताळली जातील असा स्पष्ट आदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिला आहे.
या आदेशाद्वारे रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्व बँकांना ज्या थकबाकीदारांनी पाच कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्ज घेतले आहे त्यांचा साप्ताहिक अहवाल दर शुक्रवारी देणे बंधनकारक केले आहे. तसेच येत्या १ मार्च २०१८ पासून ज्या कर्जधारकांची कर्जे २०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहेत त्यांना अशी प्रकरणे निवारण्यासाठी १८० दिवसांची मुदत दिली आहे. ही १८० दिवसांची मुदत संपल्यानंतर १५ दिवसांमध्ये बँकांना दिवाळखोरीचा दावा दाखल करणे बंधनकारक आहे. जोखीम व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने ५०० कोटी किंवा अधिक रकमेच्या कर्ज खात्यांचे दोन स्वतंत्र मानांकन संस्थांकडून मूल्यांकन करण्यास बँका बांधील आहेत. अशा मानांकनात दोनपैकी सर्वात खालचे जे मानांकन असेल ते ग्राह्य़ मानले जाईल आणि त्याप्रमाणे त्यावर देखरेख ठेवली जाईल. त्याचप्रमाणे येत्या १ एप्रिलपासून सर्व बडय़ा कर्ज वितरणांची माहिती मासिक अहवालाद्वारे देणे बँकांना बंधनकारक राहील.
अधिकाधिक पारदर्शी यंत्रणा निर्माण करून कर्ज चुकवण्यात दिरंगाई करणाऱ्यांना फार थोडय़ा कालावधीमध्ये शिस्त लावून साप्ताहिक माहिती जमवून त्यावर प्रत्यक्ष देखरेख करण्याचा विडा रिझव्‍‌र्ह बँकेने उचलला आहे. मोठय़ा कर्जदारांची परतफेड निर्धारित वेळेत होत नसल्यास अशा देखरेखीमुळे निरंतर होणाऱ्या कर्जाच्या पुनर्रचनेवर आळा बसेल. नव्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार बँकांना कर्ज खात्यासंबंधी अनियमितता आणि दिरंगाई यावर देखरेख ठेवून ज्यांची व्याजाची परतफेड थकली आहे त्यांचे वर्गीकरण करून हे कर्जदार ९० दिवसांचा उंबरठा कधी ओलांडतात यावर लक्ष ठेवावे लागेल. एकंदरीत मध्यवर्ती बँकेने व्यवस्थापन माहिती प्रणालीच्या पद्धती अवलंबून सर्व कर्ज खात्यांची साप्ताहिक आणि मासिक स्थिती आपल्या देखरेखीखाली आणण्याचा निर्णय घेतला. दुष्काळात तेरावा महिना म्हणतात तशी आता बँकांवर परिस्थिती ओढवली आहे. बँकांवरील बुडीत कर्जाच्या तरतुदीचा ताण आहे त्यापेक्षा आता वाढणार असून त्याचा पुढील वर्षांच्या पहिल्या दोन तिमाहीत बँकांच्या ताळेबंदावर ताण पडणार आहे हे निश्चित. जोखीम व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने बाजार नियंत्रक सेबीने सर्व स्टॉक एक्स्चेंजेसना आपल्या दलालांकडून त्यांनी आणि त्यांच्या ग्राहकांनी विकलेल्या किंवा खरेदी केलेल्या समभागांवर ठरावीक रक्कम मार्जिन म्हणून घेणे बंधनकारक केले आहे. त्यापुढचे पाऊल म्हणजे सर्व दलाल आपल्या प्रत्येक ग्राहकाकडून जमा केलेली मार्जिनची रक्कम किती आहे याचा अहवाल दररोज स्टॉक एक्स्चेंजेसना देतात. अशाच तऱ्हेचा अहवाल पाठविणे आता रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यावसायिक बँकांना बंधनकारक केले आहे. आजपर्यंत पुनर्रचनेच्या अशा योजना बासनात टाकून रिझव्‍‌र्ह बँकेने असे अहवाल मागविणे अनिवार्य का केले नव्हते हे समजणे अनाकलनीय आहे. आता हा घाव घेतल्यानंतर बँका रक्तलांच्छित होऊन त्यांची किती दमछाक होते हे पाहणे आपल्या हातात राहिले आहे.
उदय तारदाळकर tudayd@gmail.com
