गाजराची पुंगी : ‘क्यू-अप’ इंडिया..!

राजा विक्रमादित्याने आपला हट्ट सोडला नाही. तलवार उपसून पुन्हा तो झाडावर चढला अन् फांदीवर लटकणाऱ्या प्रेताला खांद्यवर घेऊन मौनात चालू लागला. त्यासरशी प्रेतामधला वेताळ प्रश्न विचारू लागला. ‘‘राजा, दिवसेंदिवस चलनकल्लोळ तीव्र होताना दिसत आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात कामकाज होईल अशी चिन्हे दिसत नाहीत. आपल्या हट्टापायी देशाला वेठीस धरणारे सरकार व एका रात्रीत होत्याचे नव्हते झाल्याने खवळलेले विरोधक कामकाज चालविण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. निश्चलनीकरणाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर नेमका काय परिणाम होईल असे तुला वाटते? या प्रश्नाचे उत्तर तू सांगितले नाहीस तर तुझ्या डोक्याची शंभर शकले होऊन तुझ्याच पायावर लोळू लागतील.’’ वेताळाने राजाला सांगितले.

‘‘नमो हे उजव्या विचारसरणीचे असले त्यांची कृती ही डाव्यांना लाजवील अशी आहे. उंच आलिशान इमारतीत राहणाऱ्या व त्यांच्याकडे घरकामाला असणाऱ्यांना दोघांना एकाच लाइनीत उभे करण्याची किमया केवळ ‘नमो’च करू शकले. दोघांनासुद्धा २००० रुपये दिले. श्रीमंताघरचे लग्न घरात अडीच लाखांत व गरीब घरचे लग्नसुद्धा अडीच लाखांत करण्याची किमया याआधी कुठल्याही राज्यकर्त्यांला दाखविता आली नाही. इतके साम्यवादी असूनसुद्धा नमोंना ‘भांडवलदारांचे दलाल’ म्हणणे त्यांच्यावर अन्यायकारक आहे. मागच्या राजवटीत धोरणलकवा होता, तर या राजवटीत धोरणधडाका दिसत आहे. नमोंनी देशाला मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडियाच्या जोडीला निश्चलनीकरणाच्या रूपाने ‘स्टँडअप इंडिया’ हा नवीन मंत्र दिला.’’ राजा म्हणाला.

‘‘एखादे धोरण जरी चांगले असले व त्याची अंमलबजावणी योग्य झाली नाही तर त्या धोरणाने जे साध्य करायचे ते साध्य होत नाही. नोटा रद्द  करण्याच्या निर्णयाची परिणामकारकता यामुळे सध्या तरी शून्य दिसत आहे. ५०० व १००० च्या नोटा रद्द करून २०००च्या नोटा छापल्याने उलटे जास्त पैसे कमी जागेत राहण्याची सोय झाली आहे. आधीचा काळा पैसा शून्य करतानाच नवीन काळ्या पैशाची निर्मिती होणार नाही हे पाहणे जरुरीचे आहे. त्याबाबतीत सरकारकडून काळजी घेतलेली दिसत नाही. तसे असते तर सोन्याचे भाव त्या दिवशी गगनाला भिडले नसते.’’ राजा म्हणाला.

‘‘अगदी नजीकच्या काळात निश्चलनीकरणाचा अर्थव्यवस्थेवर नक्कीच वाईट परिणाम होणार आहे. ग्राहकांकडील रोकड सुलभता कमी झाल्यामुळे ग्राहक थोडय़ा कालावधीसाठी खर्च करण्याच्या प्रवृत्तीकडून बचतीच्या प्रवृत्तीकडे वळण्याची शक्यता अधिक वाटते. निश्चलनीकरणाचा मध्यम ते दीर्घकालीन परिणाम सकारात्मकच असेल. सध्या भारतात समांतर अर्थव्यवस्थेचा वाटा एकूण अर्थव्यवस्थेच्या २५ टक्के असल्याने चलन वितरणात सुधारणा होईल तशी ही समांतर अर्थव्यवस्था मुख्य अर्थव्यवस्थेत विलीन झाल्याचा परिणाम वाढीव कर संकलनात झालेला दोन ते तीन वर्षांत दिसून येईल. अर्थव्यवस्थेत असलेली रोकड बँक ठेवीत परावर्तित झाल्यामुळे बँकांच्या ठेवी वाढून बँकांना व्याजदरात कपात करणे शक्य होईल. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रावर याचा सर्वाधिक परिणाम संभवत असून काळे धन लपविण्याचा सुरक्षित समजला जाणारा मार्ग म्हणून स्थावर मालमत्ता क्षेत्र हा समज पुसला जाईल. एका बाजूला समांतर अर्थव्यवस्थेचा प्रभाव कमी झाल्याने अर्थव्यवस्थावाढीचा दर ७.५%-८% असेल तर साठेबाजीसाठी काळे धन वापरणे सोपे नसल्याने महागाई चार टक्क्य़ांच्या आतच राहील. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे उद्दिष्ट महागाईचा दर ४ टक्क्य़ांहून कमी राखण्याचे असल्याने हा उद्देश सफल होईल. कमी झालेली महागाई या अर्थव्यवस्था पुन्हा ‘लो इन्फ्लेशन मीडियम ग्रोथ’ इकॉनॉमी म्हणून ओळखली जाईल. भारतीयांची मानसिकता ही कर भरून कमावलेली संपत्ती उजळ माथ्याने मिरविण्यापेक्षा करचोरीला बहाद्दरी समजणारी असल्याने काळ्या पैशाच्या निर्मितीला आळा घालणे गरजेचे आहे. ३० डिसेंबरनंतर बेनामी मालमत्तेच्या विरोधात लढाई छेडण्याची घोषणा याचीच ग्वाही देते. सरकार किती प्रभावीपणे नवीन काळ्या पैशाची निर्मिती रोखण्यात यशस्वी होते त्यावर निश्चलनीकरणाचे यश अवलंबून असेल.’’ राजा म्हणाला. अशा तऱ्हेने राजाचे मौन भंगल्यामुळे वेताळ शवासहित गायब झाला आणि झाडावर जाऊन बसला.

पुंगीवाला – gajrachipungi @gmail.com