राजा विक्रमादित्याने आपला हट्ट सोडला नाही. तलवार उपसून पुन्हा तो झाडावर चढला अन् फांदीवर लटकणाऱ्या प्रेताला खांद्यावर घेऊन मौनात चालू लागला. त्यासरशी प्रेतामधला वेताळ पुन्हा एकदा जागा होऊन विक्रमादित्यास प्रश्न विचारू लागला. ‘राजा, प्रथेनुसार नॉर्थ ब्लॉकमध्ये हलव्याचा कार्यक्रम झाला आणि अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया सुरू झाली. येत्या अर्थसंकल्पाच्या भाषणात अर्थमंत्री देशाला काय सांगतील असे वाटते?’ या माझ्या प्रश्नांची समाधानकारक अन् योग्य उत्तरे तुला माहिती असूनही तू जर दिली नाहीस तर तुझ्या डोक्याची शंभर शकले होऊन तुझ्याच पायावर लोळू लागतील.’ वेताळाने विचारले
‘आजपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा प्रारंभ राष्ट्रपती दोन्ही सभागृहांना संबोधून करतील. मंगळवारी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर होईल व बुधवारी अर्थसंकल्प सादर होईल. या वेळी आपला अर्थसंकल्प विशेष आहे. रेल्वेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प नसल्याचा फायदा अर्थ व्यवस्थेला होणार आहे. ढोबळपणे रेल्वे अर्थसंकल्प म्हणजे गरज नसलेल्या परंतु खासदारांची शिफारस म्हणून सुरू केलेल्या गाडय़ा व नको तिथे रेल्वेचे कारखाने सुरू करण्याची सरकारी पद्धती. जॉर्ज फर्नाडिसवगळता ललित नारायण मिश्रा, जाफर शरीफ, गनीखान चौधरी, ममता बॅनर्जी या सर्वच रेल्वे आपल्या तीर्थरूपांची असल्यागत रेल्वेचे कारखाने आपापाल्या मतदारसंघात नेले. म्हणूनच रेल्वेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प कशाला अशी चर्चा सुरू झाली व याचे फलित म्हणजे या वर्षीपासून रेल्वेसाठीचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प बंद झाला. हे देशाच्या दृष्टीने चांगलेच झाले’, राजा म्हणाला.
‘हा सरकारचा तिसरा अर्थसंकल्प आहे. विद्यमान सरकारचा २०१८ साली शेवटचा अर्थसंकल्प असेल २०१९ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका असल्याने त्या वर्षी लेखानुदान मांडले जाईल. या अर्थसंकल्पाकडून लोकांच्या अपेक्षा आहेत त्यायासाठीच. सर्वात मोठी घोषणा असेल ती वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू करण्याची. नवीन आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीपासून जीएसटी लागू होईल. जीएसटी लागू झाल्यावर अबकारी कर व सेवा कर रद्द होतील. त्यामुळे केंद्रसरकारला नेमके किती उत्पन्न मिळेल याचा अंदाज बांधत हा अर्थसंकल्प सादर होईल. दारू व सिगारेटला जीएसटी कक्षेतून वगळण्यास मान्यता देणारे व जनतेच्या आरोग्याची चिंता वाहणारे अर्थमंत्री या वर्षी दारू व सिगारेटवरील कर वाढविण्याची आपले राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडतील. निश्चलनीकरणानंतर देशातील सामान्य जनतेला रांगेत उभे राहण्याचा त्रास देणारे अर्थमंत्री या दुखण्यावर कर करवजावटीची मर्यादा वाढवत नक्कीच फुंकर मारतील. २०१४ मध्ये करवजावटीची मर्यादा वाढविल्यानंतर २०१६ प्राप्तिकराच्या वाजवटीत वाढ झाली नव्हती. ‘८० सी’ कलमाखाली मिळणारी सूट १.५ लाखावरून २ लाख होईल. सरकारचे धोरण नोकरदाराची निवृत्ती सुखाची करण्याची असल्याने ‘एनपीएस’मधील गुंतवणुकीला मिळणारी अतिरिक्त कर वजावट ५० हजारावरून ७५ हजार होण्याची दाट शक्यता वाटते,’ राजा म्हणाला.
‘मला डोळे दिपविणाऱ्या घोषणांची या अर्थसंकल्पात अपेक्षा नसून सुरूअसलेले प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करून २०१९ मधील निवडणुकांच्या पूर्वी मतदारांना केलेला विकास दाखविण्यात सरकारला रस असेल. सरकारला या वर्षी ३ लाख कोटींचा अतिरिक्त महसूल मिळेल असे वाटते. साहजिकच वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३.२५ टक्के राखण्यास काही अडचण येणार नाही. या महसुलाचा उपयोग सरकार विविध पायाभूत सुविधांवर खर्च करेल. पंतप्रधान डिसेंबर महिन्यांत मुंबईत आले असतांना १ लाख कोटींच्या प्रकल्पांची त्यांनी पायाभरणी केली. या प्रकारचे प्रकल्प देशात अन्य ठिकाणीही सुरू होतील,’ राजा म्हणाला.
‘जीएसटी आता जवळजवळ मार्गी लागल्यात जमा असल्याने आता प्रतीक्षा आहे ती डीटीसी अर्थात प्रत्यक्ष कर संहितेच्या अंमलबजावणीची. मागील सात वर्षे अडगळीत पडलेल्या व प्राप्तिकर आकारणीत आमूलाग्र बदल घडविणाऱ्या करप्रणाली लागू करण्यास आवश्यक असलेली पूर्वतयारी या अर्थसंकल्पातून केली जाईल. भाजप सरकारने अर्थसंकल्प मांडण्यास निवडलेला मुहूर्त वसंतपंचमीचा आहे. वसंत पंचमी हा देवी सरस्वतीचा जन्म दिवस मानण्याची प्रथा भारतातल्या पूर्व भागात आहे. या मुहूर्तावर मांडलेल्या अर्थसंकल्पातून अर्थव्यवस्थेत वसंत फुलण्याची खात्री वाटते,’ राजा म्हणाला. अशा तऱ्हेने राजाचे मौन भंगल्यामुळे वेताळ शवासहित गायब झाला आणि झाडावर जाऊन बसला.
पुंगीवाला gajrachipungi @gmail.com
‘आजपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा प्रारंभ राष्ट्रपती दोन्ही सभागृहांना संबोधून करतील. मंगळवारी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर होईल व बुधवारी अर्थसंकल्प सादर होईल. या वेळी आपला अर्थसंकल्प विशेष आहे. रेल्वेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प नसल्याचा फायदा अर्थ व्यवस्थेला होणार आहे. ढोबळपणे रेल्वे अर्थसंकल्प म्हणजे गरज नसलेल्या परंतु खासदारांची शिफारस म्हणून सुरू केलेल्या गाडय़ा व नको तिथे रेल्वेचे कारखाने सुरू करण्याची सरकारी पद्धती. जॉर्ज फर्नाडिसवगळता ललित नारायण मिश्रा, जाफर शरीफ, गनीखान चौधरी, ममता बॅनर्जी या सर्वच रेल्वे आपल्या तीर्थरूपांची असल्यागत रेल्वेचे कारखाने आपापाल्या मतदारसंघात नेले. म्हणूनच रेल्वेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प कशाला अशी चर्चा सुरू झाली व याचे फलित म्हणजे या वर्षीपासून रेल्वेसाठीचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प बंद झाला. हे देशाच्या दृष्टीने चांगलेच झाले’, राजा म्हणाला.
‘हा सरकारचा तिसरा अर्थसंकल्प आहे. विद्यमान सरकारचा २०१८ साली शेवटचा अर्थसंकल्प असेल २०१९ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका असल्याने त्या वर्षी लेखानुदान मांडले जाईल. या अर्थसंकल्पाकडून लोकांच्या अपेक्षा आहेत त्यायासाठीच. सर्वात मोठी घोषणा असेल ती वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू करण्याची. नवीन आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीपासून जीएसटी लागू होईल. जीएसटी लागू झाल्यावर अबकारी कर व सेवा कर रद्द होतील. त्यामुळे केंद्रसरकारला नेमके किती उत्पन्न मिळेल याचा अंदाज बांधत हा अर्थसंकल्प सादर होईल. दारू व सिगारेटला जीएसटी कक्षेतून वगळण्यास मान्यता देणारे व जनतेच्या आरोग्याची चिंता वाहणारे अर्थमंत्री या वर्षी दारू व सिगारेटवरील कर वाढविण्याची आपले राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडतील. निश्चलनीकरणानंतर देशातील सामान्य जनतेला रांगेत उभे राहण्याचा त्रास देणारे अर्थमंत्री या दुखण्यावर कर करवजावटीची मर्यादा वाढवत नक्कीच फुंकर मारतील. २०१४ मध्ये करवजावटीची मर्यादा वाढविल्यानंतर २०१६ प्राप्तिकराच्या वाजवटीत वाढ झाली नव्हती. ‘८० सी’ कलमाखाली मिळणारी सूट १.५ लाखावरून २ लाख होईल. सरकारचे धोरण नोकरदाराची निवृत्ती सुखाची करण्याची असल्याने ‘एनपीएस’मधील गुंतवणुकीला मिळणारी अतिरिक्त कर वजावट ५० हजारावरून ७५ हजार होण्याची दाट शक्यता वाटते,’ राजा म्हणाला.
‘मला डोळे दिपविणाऱ्या घोषणांची या अर्थसंकल्पात अपेक्षा नसून सुरूअसलेले प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करून २०१९ मधील निवडणुकांच्या पूर्वी मतदारांना केलेला विकास दाखविण्यात सरकारला रस असेल. सरकारला या वर्षी ३ लाख कोटींचा अतिरिक्त महसूल मिळेल असे वाटते. साहजिकच वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३.२५ टक्के राखण्यास काही अडचण येणार नाही. या महसुलाचा उपयोग सरकार विविध पायाभूत सुविधांवर खर्च करेल. पंतप्रधान डिसेंबर महिन्यांत मुंबईत आले असतांना १ लाख कोटींच्या प्रकल्पांची त्यांनी पायाभरणी केली. या प्रकारचे प्रकल्प देशात अन्य ठिकाणीही सुरू होतील,’ राजा म्हणाला.
‘जीएसटी आता जवळजवळ मार्गी लागल्यात जमा असल्याने आता प्रतीक्षा आहे ती डीटीसी अर्थात प्रत्यक्ष कर संहितेच्या अंमलबजावणीची. मागील सात वर्षे अडगळीत पडलेल्या व प्राप्तिकर आकारणीत आमूलाग्र बदल घडविणाऱ्या करप्रणाली लागू करण्यास आवश्यक असलेली पूर्वतयारी या अर्थसंकल्पातून केली जाईल. भाजप सरकारने अर्थसंकल्प मांडण्यास निवडलेला मुहूर्त वसंतपंचमीचा आहे. वसंत पंचमी हा देवी सरस्वतीचा जन्म दिवस मानण्याची प्रथा भारतातल्या पूर्व भागात आहे. या मुहूर्तावर मांडलेल्या अर्थसंकल्पातून अर्थव्यवस्थेत वसंत फुलण्याची खात्री वाटते,’ राजा म्हणाला. अशा तऱ्हेने राजाचे मौन भंगल्यामुळे वेताळ शवासहित गायब झाला आणि झाडावर जाऊन बसला.
पुंगीवाला gajrachipungi @gmail.com
