गाजराची पुंगी : नवे सूर अन् जुने तराणे..

‘‘या अर्थसंकल्पाची गोष्ट थोडी वेगळी होती. अमेरिकेत झालेले सत्तांतर व जगभरात जागतिकीकरणाकडून स्थानिकीकरणाकडे होत असलेल्या प्रवासाची पाश्र्वभूमी होती. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आचारसंहिता लागू असलेल्या राज्यांसाठी घोषणा करायला घातलेली बंदीचीही अर्थमंत्र्यांच्या भाषणाला मर्यादा होती. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात निश्चलनीकरणामुळे अर्थव्यवस्थेवर होत असलेल्या परिणामांच्या मुद्दय़ाला जरी बगल दिली तरी अनेक जुन्या गोष्टी नव्याने मांडल्या हे विशेष. एखाद्या सिनेमाचा ‘सिक्वेल’ असतो तसे मला अर्थमंत्र्यांचे भाषण मागील अर्थसंकल्पाच्या भाषणाचा ‘सिक्वेल’ वाटला. शेती, रस्ते, सागरमाला प्रकल्प व दळणवळणाच्या साधनांच्या विकासासाठी केलेली भरघोस तरतूद हे सगळे मागच्या अर्थसंकल्पाचा भाग- २ वाटले. तर रोखीत व्यवहार करायची मर्यादा ३ लाखांच्या मर्यादेवर आणणे, केवळ २ हजारांपर्यंतच्या देणग्या रोखीत स्वीकारायला राजकीय पक्षांवर आलेल्या बंधनाची तरतूद (सक्ती) या काही नवीन गोष्टी जरूर आल्या. भारतीय अर्थव्यवस्थेने ‘लेस कॅश सोसायटी’च्या दिशेने टाकलेले पाऊल पाहता हे अपेक्षित होते. देशातील १.५ लाख ग्रामपंचायती २०१८ पर्यंत ब्रॉडबँड सेवा उपलब्ध करून देण्याने ‘डिजिटल इंडिया’चे पुढील पाऊल पडले असे वाटते,’’ राजा म्हणाला.

‘‘कृषी कर्जासाठी १० लाख कोटींची तरतूद आणि मागील अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या तुलनेत सर्वाधिक वाढ शेतीसाठी करणे हे सरकारच्या ५ वर्षांत कृषी उत्पादन दुप्पट करण्याच्या धोरणाचा भाग असले तरी मागील वर्षी ‘शेती उत्पादनातील वाढ ४ टक्केच होती याची नोंद घेणे आवश्यक वाटते. परवडणाऱ्या घरांच्या बांधकामाला पायाभूत सुविधांचा दर्जा देणे गरजेचे होते, त्यामुळे या प्रकल्पांना सवलतीच्या दरात पुरेसे कर्ज बँकांच्या माध्यमातून उपलब्ध होईल. परंतु चतूर विकासक एका ग्राहकाला दोन घरे खरेदी करण्याची सक्ती करण्याचीच शक्यता जास्त वाटते. ‘पेमेंट बँकां’ना परवाने दिल्यानंतर पेमेंट रेग्युलेटरी बोर्डाची स्थापना गरजेची होती. त्यामुळे ‘युनिव्हर्सल बँकिंग’ व ‘पेमेंट बँकिंग’ यांच्या नियंत्रणातील फरक सरकारने स्पष्ट केला. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या भांडवली पुनर्भरणासाठी १० हजार कोटींची अगदीच तुटपुंजी तरतूद करताना गरज भासेल तेव्हा अधिक तरतूद केली जाईल हे सांगण्यास अर्थमंत्री विसरले नाहीत. मागील वर्षी ही तरतूद २५ हजार कोटींची होती. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या काळात तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज या सरकारने राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या भांडवली पुनर्भरणासाठी अधिक तरतूद करावी या मताच्या होत्या. विद्यमान सरकारने राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या भांडवली पुनर्भरणासाठी केलेली तरतूद त्या काळातील तरतुदीपेक्षा खूपच कमी आहे. बॅसल-३ दंडकांची पूर्तता करण्यासाठी एकटय़ा स्टेट बँकेला सव्वा लाख कोटींची आवश्यकता आहे. नवीन कररचनेमुळे कमी उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी प्राप्तिकराचा दर कमी करताना काही करदात्यांचा कर वाढविला असला तरी ज्येष्ठ नागरिकांच्या कररचनेत काहीच बदल न केल्याने कमावत्या ज्येष्ठ नागरिकांची झोळी अर्थमंत्र्यानी रितीच ठेवली. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत वैयक्तिक प्राप्तिकर संकलनाने ३.२ टक्के प्रमाण गाठणे त्यामुळे शक्य होणार आहे. ज्या महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजनेवर काँग्रेसच्या अपयशाचे प्रतीक म्हणून दीड वर्षांपूर्वी टीका केली त्या योजनेसाठी आजपर्यंतची सर्वाधिक ४८ हजार कोटींची तरतूद करावी लागली याला पंतप्रधानांचे मतपरिवर्तन म्हणायचे काय, असे अनेक प्रश्न माझ्या मनात अर्थमंत्र्यांचे भाषण ऐकताना आले.’’

‘‘ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांनी भाषणाची तुलना स्त्रीच्या वस्त्रांशी करताना म्हणतात,  A good speech should be like a woman’s skirt; long enough to cover the subject and short enough to create interest.. या वेळचे अर्थमंत्र्यांचे भाषण या व्याख्येत बसणारे होते. सरकारला अडचणीचे वाटतील अशा मुद्दय़ांना बगल देत आपल्या सरकारच्या पोकळ यशाचे तुणतुणे वाजविणारे हे भाषण होते,’’ राजा पुस्ती जोडत म्हणाला. अशा तऱ्हेने राजाचे मौन भंगल्यामुळे वेताळ शवासहित गायब झाला आणि झाडावर जाऊन बसला.

पुंगीवाला – gajrachipungi @gmail.com