- कॅनरा रोबेको इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड
सेक्टोरल फंडातील गुंतवणुकीची फळे पूर्णार्थाने चाखायची असतील तर गुंतवणुकीचा काळ पाच वर्षांपेक्षा अधिक असावा लागतो. हे लक्षात घेणाऱ्या साहसी गुंतवणूकदारांसाठी ‘कॅनरा रोबेको इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडा’ची ही शिफारस..
भारतीय भांडवली बाजारासाठी २४ ऑक्टोबर हा दिवस एक संस्मरणीय दिवस ठरला. या दिवशी एकटय़ा स्टेट बँकेच्या बाजार मूल्यात ६० हजार कोटींची भर पडली. भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने बँकांना अतिरिक्त भांडवली पुरवठा आणि रस्ते विकासासाठी भरीव योगदान देण्यात येणार असल्याच्या आदल्या दिवशी (२३ ऑक्टोबरला) केलेल्या घोषणेचे हे फलित होते. रस्ते आणि रेल्वेच्या बांधकामाशी संबिंधत कंपन्यांचे समभाग वधारले. मोदी सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडांना अच्छे दिन आले आहेत. सरकारच्या धोरणामुळे ज्या गुंतवणुकीसाठी सातत्याने शिफारस केली त्यामध्ये कॅनरा रोबेको इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडाचा समावेश आहे. या फंडाची शिफारस सर्वप्रथम २९ फेब्रुवारी २०१६, नंतर ३० जानेवारी २०१७ रोजी दुसऱ्यांदा शिफारस केल्यानंतर फंडाच्या परताव्याने सातत्य राखल्याने या फंडाची तिसऱ्या वेळेस शिफारस करीत आहे. मागील एका वर्षांच्या ‘एसआयपी’द्वारे केलेल्या गुंतवणुकीवर ३७.४४ टक्के, तर दोन वर्षांच्या ‘एसआयपी’द्वारे केलेल्या गुंतवणुकीवर फंडाने २७.५२ टक्के वार्षिक परतावा दिला आहे. १ नोव्हेंबर २०१२ ते ३० ऑक्टोबर २०१७ या कालावधीतील ‘एसआयपी’वर सर्वात चांगला परतावा असलेल्या पहिल्या पाच फंडात या फंडाचा समावेश आहे.
कॅनरा रोबेको या फंड घराण्याच्या कॅनरा रोबेको इक्विटी डायव्हर्सिफाइड या फंडाचे विश्लेषण २ ऑक्टोबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध झाले होते. फंडाचे मागील तिमाहीतील परताव्याच्या कर्तृत्वावर पुनरागमन होईल हा अंदाज खरा ठरवत या फंडाला म्युच्युअल फंडाच्या ‘टॉप क्वारटाइल’मध्ये स्थान मिळाले. याच फंड घराण्याच्या कॅनरा रोबेको इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड या फंडाची आजची शिफारस सरकारने अर्थव्यवस्थेला प्रवेग देण्याच्या प्रयत्नांच्या लाभार्थी या फंडातील कंपन्या असण्याची शक्यता धरून करीत आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘भारतमाला’ प्रकल्पांतर्गत ९.९२ लाख कोटी रुपये खर्चाच्या रस्ते विकासाला मंजुरी दिली. ‘सागरमाला’ प्रकल्पांतर्गत सरकारची प्राथमिकता लहान बंदरे आणि देशांतर्गत जलमार्ग विकसित करण्याला आहे. ही बंदरे रस्ता आणि रेल्वेने मुख्य महामार्गाला जोडली जातील. या प्रकल्पांतर्गत ५१ हजार लेन किमी रस्ते विकसित करण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात २९ हजार लेन किमी रस्त्यांच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मे महिन्यात हा प्रकल्प अहवाल पंतप्रधानांच्या सूचनेवरून मंत्रिमंडळापुढे मंजुरीस येण्यापूर्वी सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळाकडे (पीआयबी) पाठविण्यात आला. सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळाच्या सूचनेवरून तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत रस्ते विकासावर भारतमाला अंतर्गत ३० टक्के अधिक खर्च करण्यात येईल. पहिल्या परिच्छेदात उल्लेख केलेल्या तारखांना केलेल्या फंडातील १ लाखाच्या गुंतवणुकीचे अनुक्रमे १.६७ लाख आणि १.२६ लाख झाले. या गुंतवणुकीवरील परताव्याचा वार्षिक दर अनुक्रमे ३६.०६ आणि ३६.५६ टक्के आहे. अर्थव्यवस्थेत विपुल रोकडसुलभता असल्याने निर्देशांक दररोज नवीन उच्चांक प्रस्थापित करीत आहेत. पहिल्या तिमाहीपेक्षा दुसऱ्या तिमाहीचे निकाल चांगले असले तरी अद्याप उत्सर्जनातील वृद्धीचा अभाव जाणवतो. उत्सर्जनातील वाढ वर्षअखेरीस ८-९ टक्के आणि पुढील आर्थिक वर्षांत १०-१२ टक्क्यांदरम्यान दिसून येईल. अशा परिस्थितीत नवीन गुंतवणुकीवर दोन आकडय़ांतील भांडवली नफा देऊ शकतील अशा गुंतवणुकीच्या कमी होत असताना या फंडाकडे परतावा आणि सुरक्षितता यांचा समतोल साधणारी गुंतवणूक म्हणून विचार करावयास हरकत नाही. जगभरात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्राधान्य दिले जाते. हे प्राधान्य दिल्यामुळे सिमेंट, पोलाद, रेल्वे, दळणवळण इत्यादी कंपन्यांना चलन मिळते. बांधकाम हे शेतीनंतर सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करून देणारे क्षेत्र असल्याने या क्षेत्राकडे रोजगारनिर्मितीच्या कोनातून बघण्याचा सरकारी दृष्टिकोन आहे.
हा फंड सेक्टोरल फंड असल्याने समभागकेंद्रित जोखीम स्वीकारून परतावा मिळविणारा फंड आहे. फंडाच्या पोर्टफोलिओत मुख्यत्वे दळवळण, सिमेंट, बांधकाम आणि ऊर्जेशी संबंधित उद्योगातील मिळून २६ समभागांचा समावेश आहे. सर्वाधिक गुंतवणूक असलेले समभाग (कंसातील आकडे एकूण गुंतवणुकीशी टक्केवारी) कॉन्कॉर (८.९९), पॉवर ग्रिड (८.९७), अल्ट्राटेक सिमेंट (८.२७), इंडियन ऑइल (६.९७), इंद्रप्रस्थ गॅस (५.६१) आणि भारत पेट्रोलियम (५.५) हे आहेत. सरकारच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी भरघोस तरतूद करण्यामुळे औद्योगिक उत्पादनाला चालना मिळणे अपेक्षित आहे. या दृष्टिकोनातून निधी व्यवस्थापकांनी भारत फोर्ज (०.७७), टीमकेन इंडिया (०.३५) यासारख्या समभागात अल्प प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. मागील सहा महिन्यांत फंडाच्या गुंतवणुकीत नव्याने कोणत्याही समभागाचा समावेश झाला नसून कोणताही समभाग वगळण्यात आलेला नाही हे या फंडाचे वैशिष्टय़ आहे. पोथीपंडित सल्लागार या फंडात गुंतवणूक करू नये अशा मताचे असतात. आपल्या विचाराच्या समर्थनार्थ २००८ चा दाखला हे पोथीपंडित देत असतात. बहुसंख्य इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडाच्या गुंतवणुकीत बँका आढळतात. बँका पायाभूत सुविधा विकासासाठी कर्ज देतात हा त्यामागील तर्क. या फंडाच्या गुंतवणुकीत बँकाच्या समभागांचा समावेश नसणे हे या फंडाचे आणखी एक वैशिष्टय़. बहुतांश डायव्हर्सिफाइड इक्विटी फंडात २५ ते ३० टक्के बँकांच्या समभागांचा समावेश आहे. मिड कॅप असो किंवा लार्ज कॅप म्युच्युअल फंडांचा आज जो मागील वर्ष किंवा तीन वर्षे परताव्याचा दर दिसत आहे, तो बँकांच्या समभागांनी नवीन शिखर गाठले म्हणूनच.
बँकांचे समभाग वधारले त्यात वास्तवापेक्षा भावनेचा अधिक वाटा आहे. अळवावरचे पाणी मोती होत नसतात, त्याप्रमाणे बाजारातील नफा काढून घेतला नाही तर तो आभासी नफा राहण्याची शक्यता असते. जोखीम व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने दक्ष गुंतवणूकदारांनी हे कायम ध्यानात ठेवले पाहिजे. यासाठी बँकांचा समावेश नसलेल्या फंडाचा विचार करणे गरजेचे आहे. गैरबँकिंग समभाग असलेला फंड म्हणून या फंडाचा गुंतवणुकीसाठी विचार करावा. बँकांचा समावेश असलेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडाचा परतावा अधिक असला तरी हा फंड ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ या संज्ञेमागील सरकारला अभिप्रेत शुद्ध अर्थात बसणाऱ्या उद्योगांत गुंतवणूक करणारा फंड आहे. जीएसटीचे सर्वाधिक लाभार्थी दळणवळण क्षेत्र आहे. या क्षेत्रात असंघटित क्षेत्राकडून संघटित असे सुरू असलेल्या संक्रमणाचा फायदा या फंडाला मिळेल. या फंडाने इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड असूनही रिलायन्स विरुद्ध अन्य कंपन्या असा सामना असल्याने दूरसंचार क्षेत्र टाळले आहे. ऊर्जा क्षेत्रात निर्मितीपेक्षा पारेषणाला पसंती देऊन पॉवर ग्रिडसारख्या कंपनीचा समावेश पहिल्या तीन गुंतवणुकीत केला आहे.
निश्चलनीकरणामुळे बँकांकडील रोकड सुलभतेत वाढ झाली आहे. मागील आठवडय़ात स्टेट बँकेने गृहकर्जाच्या व्याजदरात कपात केली आहे. मागील वर्षभरातील ही चौथी कपात आहे. मागील वर्षभरात स्टेट बँकेने कर्ज व्याजदरात (एमसीएलआर) दीड टक्क्यांची कपात केली आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील कर्जे ही दीर्घ मुदतीची असल्याने या दर कपातीचा मोठा फायदा पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील उद्योगांना होणार आहे. हा फायदा पूर्णपणे दिसून येण्यास तीन वर्षांचा कालावधी लागेल. व्याजदर कपातीमुळे प्रत्यक्षात कंपन्यांच्या उत्सर्जनातील (मिळकतीतील) वाढ दिसून येण्यास पाच वर्षे लागतील. सेक्टोरल फंडातील गुंतवणुकीची फळे पूर्णार्थाने चाखावयाची असतील तर गुंतवणुकीचा कालावधी पाच वर्षांपेक्षा अधिक असावा लागतो. आजची शिफारस मध्यम ते दीर्घ मुदतीसाठी आणि साहसी गुंतवणूकदारांसाठी आहे. जोखीम टाळू इच्छिणाऱ्या किंवा ज्यांची जोखीम स्वीकारण्याची क्षमता कमी आहे अशा गुंतवणूकदारांनी या फंडात गुंतवणूक टाळणे त्यांच्या हिताचे असेल.
shreeyachebaba@gmail.com
(अस्वीकृती: लेखाचा उद्देश या योजनेची वाचकांना ओळख व्हावी इतपतच मर्यादित आहे. स्तंभातील आकडेवारी व माहिती ही उपलब्ध स्रोतांपासून घेतली आहे. वाचकांनी गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अभिप्रेत आहे.)
