फ्रँकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड
तुलना करता तंत्रज्ञान उद्योगाचे मूल्यांकन तीन वर्षांच्या तळाला आहे. हे उद्योग क्षेत्र आरोग्यनिगा उद्योगाइतके सरकारकडून नियंत्रितही नाही. या पाश्र्वभूमीवर मायक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ट्विटर, टेस्ला, क्वालकॉम, इंटेल यांसारख्या अमेरिकेतील तंत्रज्ञान कंपन्यांसह, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्र, मेक माय ट्रीप, इन्फो-एज, विप्रो यांचा गुंतवणुकीत समावेश असलेला हा फंड नक्कीच विचारात घ्यावा असा..
म्युच्युअल फंड उद्योग जसा विकसित होत आहे तसे गुंतवणुकीतील जोखीम कमी करण्याचे (हेज) वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध होत असतात. यापैकी एक पर्याय म्हणजे ‘सेक्टोरल रोटेशन’. याचा अर्थ वर्तमानात अर्थचक्राच्या तळाला असलेल्या परंतु दोन-तीन वर्षांत वर्धिष्णू होण्याची शक्यता असलेल्या उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक करणे. अनेक फंडाच्या अव्वल परताव्याला त्या त्या म्युच्युअल फंडाच्या गुंतवणुकीतील बँकिंग, वाहन निर्मात्या कंपन्या, वाहन उद्योगांसाठी पूरक उत्पादने तयार करणाऱ्या कंपन्या, सिमेंट, पायाभूत सुविधा इत्यादी समभागांनी आपापली भूमिका बजावत परताव्यास चालना दिली आहे. असे घडण्यास जे काही घटक कारणीभूत आहेत त्यापैकी विपुल रोकडसुलभता हा एक घटक आहे.
सरकार वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.२ टक्के राखण्याचा कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून कर्ज कमी करण्याच्या हेतूने मागील आठवडय़ात ३० हजार कोटींची रोखे खरेदी केली गेली. तर रिझव्‍‌र्ह बँकेने आधी जाहीर करून रोखे खरेदी करण्याचे रद्द केले. या दोन्ही घटना या वर्षांत सरकारकडून नवीन कर्ज उचल ३.५ लाख कोटींच्या आत राहील असे संकेत देत आहेत. उद्या आणि परवा दोन दिवस चालणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पत धोरण आढावा समितीच्या बैठकीच्या पाश्र्वभूमीवर या दोन घटनांची दखल घ्यायला हवी. घाऊक किमतींवर आधारित सप्टेंबर महिन्याच्या महागाई निर्देशांकात ३.५ टक्के वाढ झाली. ही वाढ मुख्यत्वे इंधनाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे झाली. सप्टेंबर महिन्यात महागाई निर्देशांकातील अन्न घटकांच्या महागाईच्या दरांतील वाढ ऑगस्ट महिन्यातील महागाई दरातील वाढीच्या तुलनेत १.३ टक्क्य़ांवरून सप्टेंबर महिन्यात १.९ टक्के नोंदली गेली. ऑक्टोबर महिन्यात टोमॅटो, तर नोव्हेंबर महिन्यात कांद्याच्या किमती मागील वर्षभरातील सर्वाधिक पातळीवर होत्या. नोव्हेंबर महिन्यातील पहिल्या दोन आठवडय़ांत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती तीन वर्षांच्या उच्चांकावर होत्या. रिझव्‍‌र्ह बँकेला किरकोळ किमतींवर आधारित सुसह्य़ महागाईचा दर ४ ते ६ टक्क्यांचा आहे. मागील महिन्यात अन्नधान्यांच्या किमतीत २.५४ टक्के वाढ झाल्यामुळे किरकोळ किमतींवर आधारित महागाई दराने उसळी घेतली. भाज्या आणि कडधान्यांच्या दरांत वाढ होऊन महागाई निर्देशांकातील या दोन घटकांच्या किमती १५ महिन्यांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्या आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दृष्टीने आगामी काळ महागाई नियंत्रणासाठी आव्हानात्मक आहे. या घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या १० वर्षे मुदतीच्या रोख्यांच्या परताव्याने ७ टक्क्यांची पातळी ओलांडली. रोख्यांच्या परताव्याच्या दरांत वाढ होण्यास जी अनेक कारणे आहेत, त्यापैकी एक कारण डिसेंबर ५ आणि ६ किंवा फेब्रुवारीच्या ६ आणि ७ तारखेला होणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा समितीच्या बैठकीच्या व्याजदरात वाढ होण्याची गुंतवणूकदारांच्या मनात असलेली भीती हे आहे. मूडीजने पत मानांकनात एका पायरीने सुधारणा केल्यावर केंद्र सरकारच्या १० वर्षे मुदतीच्या रोख्यांच्या अर्ध्या टक्क्याने खाली गेलेल्या परताव्याने वर उल्लेख केलेल्या घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर पुन्हा उसळी मारली आहे.
अमेरिकेत १२ आणि १३ डिसेंबर रोजी फेडरल रिझव्‍‌र्हच्या एफओएमसीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत ०.१५ टक्के ते ०.२५ टक्के व्याजदर वाढ संभवत असल्याचे संकेत अमेरिकेचा भांडवली बाजार देत आहे. केवळ अमेरिकेची मध्यवर्ती बँकच नव्हे, तर जगभरातील प्रमुख मध्यवर्ती बँकांनी रोकड सुलभतेच्या नाडय़ा आवळण्यास सुरुवात केल्यामुळे व्याजदर वाढण्यास सुरुवात होईल.
अमेरिकेच्या भांडवली बाजार निर्देशांकात होणारी वाढ फेडसाठी चिंतेचा विषय आहे. अमेरिकेचा वृद्धीदर सद्य वर्षांत २.२ टक्के आणि आगामी वर्षांत २.६ टक्के असण्याचा अंदाज फेडने वर्तविला आहे. दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेच्या बेरोजगारीच्या दरात वार्षिक ३.६ टक्के घट झाल्याचे समोर येत आहे. कमी होणाऱ्या बेरोजगारीमुळे अमेरिकेच्या मजुरांच्या बाजारपेठेत वेतनवाढ संभवते. फेडच्या १० वर्षांच्या रोख्यांचा परताव्याचा सध्याचा दर २.४२ टक्के असून महागाई आणि बेरोजगारी यांच्यात संतुलन राखण्यासाठी व्याजदर वाढ अपरिहार्य आहे. डिसेंबर २०१८ पर्यंत फेडच्या १० वर्षांच्या रोख्यांच्या परतावा दरात वाढ संभवत असून परताव्याचा दरात किमान पाऊण टक्क्यांची वाढ संभवते. जेव्हा अर्थव्यवस्थेत व्याजदरांत वाढ होते तेव्हा स्थानिक चलन काही काळासाठी सुदृढ होते.
वाढती महागाई दृष्टिपथात आहे. पुढील आठवडय़ात ५ आणि ६ डिसेंबर रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून द्विमासिक पत धोरण आढावा घेण्यात येईल. याच दरम्यान गुरुवारी दुसऱ्या तिमाहीतील अर्थव्यवस्था वाढीच्या वृद्धीदराची घोषणा झाली. सततच्या पाच तिमाहीतील घसरणीनंतर सहाव्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीदरात वाढ झाली. पाच तिमाहीनंतर झालेली ही वाढ शाश्वत असेल असे म्हणता येणार नाही. १ जुलैपासून जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे पहिल्या तिमाहीअखेरीस वितरकांनी मालाचा साठा कमी केला. जीएसटीपश्चात साठा पूर्वपदावर आणल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला दुसऱ्या तिमाहीत चालना मिळालेली दिसते.
मागील दोन वर्षांचा विचार केल्यास सर्वसाधारणपणे भारतातील निर्यातप्रधान कंपन्यांच्या उत्सर्जनात वाढ न दिसण्यास ढोबळपणे दोन घटक कारणीभूत आहेत. या कंपन्या ज्या देशांत उत्पादने आणि सेवा निर्यात करीत आहेत त्या देशांच्या अर्थव्यवस्था तोळामोळा असल्याने या अर्थव्यवस्थांची क्रयशक्ती घटली होती. कच्च्या तेलाचे कमी झालेले भाव आणि जगभरात अतिरिक्त रोकडसुलभता असल्याने परकीय अर्थसंस्थांनी भारतात केलेल्या गुंतवणुकीमुळे रुपयाच्या विनिमय दरांत घसरण झाली नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाचे वाढलेले भाव, भारतातील वाढती महागाई आणि अमेरिकेत अपेक्षित असलेली व्याजदर वाढ यामुळे डॉलरबरोबरचा रुपयाच्या विनिमय दरात घसरण संभवते. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या निर्यातप्रधान असल्यामुळे पुढील वर्षभरात या कंपन्यांच्या उत्सर्जनाचा वृद्धीदर अधिक असेल.
केंद्रीय अर्थसंकल्पीय तूट आणि वित्तीय तूट अनुक्रमे एक टक्का आणि ३.३ टक्के गृहीत धरण्यात आली होती. फेब्रुवारीत पुढील वर्षांसाठी अर्थसंकल्प सादर करताना मागील अर्थसंकल्पात पुढील वर्षांसाठी वित्तीय तूट ३.१ टक्के राखण्याचा सरकारचा इरादा होता. अनेक लोकानुनयी घोषणा आणि निश्चलनीकरणामुळे घटलेला वृद्धीदर तसेच जीएसटीमुळे करसंकलनात झालेली घट लक्षात घेता सरकारचा मानस कितपत यशस्वी होईल याबद्दल शंका घेण्यास वाव आहे.
येथे शिफारस केलेल्या फ्रँकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंडाची ३५ टक्के गुंतवणूक मायक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ट्विटर, टेस्ला, क्वालकॉम, इंटेल यांसारख्या अमेरिकेतील तंत्रज्ञान कंपन्यांत आहे. फंडाची सर्वाधिक गुंतवणूक असलेल्या कंपन्यांत, इन्फोसिस, टाटा कन्सल्टन्सी सव्‍‌र्हिसेस, टेक महिंद्र, मेक माय ट्रीप, इन्फो-एज, विप्रो यांचा समावेश आहे. ऑगस्ट महिन्यात फंडाने २० वर्षे पूर्ण केली आहेत. ऑगस्ट १९९८ मध्ये फंडात केलेल्या १ लाखाच्या गुंतवणुकीचे २३ नोव्हेंबर २०१७ च्या ‘रेग्युलर ग्रोथ एनएव्ही’नुसार २४.४२ लाख रुपये झाले असून, परताव्याचा वार्षिक दर १८.३६ टक्के आहे. मागील पाच वर्षे ६० हजारांच्या नियोजनबद्ध गुंतवणुकीचे ७७.३१ हजार रुपये झाले असून परताव्याचा वार्षिक दर १०.३८ टक्के आहे.
ग्राहकोपयोगी वस्तू निर्मात्या कंपनीच्या समभागांचे दरच सध्या सर्वोच्च पातळीवर आहेत. या कंपन्यांना इतके मूल्यांकन मिळण्यास अर्थव्यवस्थेतील काही बदल कारणीभूत आहेत. निश्चलनीकरणाचा या उद्योगावर सर्वाधिक परिणाम अपेक्षित होता, परंतु निश्चलनीकरणाच्या तडाख्यातून सर्वात आधी सावरणाऱ्या कंपन्या या आयटीसी, हिंदुस्थान युनिलिव्हर, युनायटेड स्पिरिट्स, ज्युबिलन्ट फूड्स होत्या. हा उद्योग सर्वाधिक वेगाने वाढणारा ठरला, कारण वाढत्या दरडोई उत्पन्नाचा सर्वाधिक वाटा या कंपन्यांच्या उत्पादनावर खर्च होतो. या कंपन्यांच्या किमतीचे उत्सर्जनाशी असलेले प्रमाण (पी/ई) सर्वोच्च पातळीवर असल्याने या कंपन्यांतील गुंतवणूक निर्धोक म्हणता येणार नाही. आरोग्यनिगा उद्योग हा सर्वाधिक नियंत्रित उद्योग असल्याने तसेच या उद्योगातील कंपन्यांच्या वाढत्या नफ्यावर सरकारची करडी नजर आहे. या उद्योगासमोरचे प्रश्न संपून त्यांच्या उत्सर्जनात वाढ दिसून येण्यास किनाम सहा ते आठ तिमाहींचा कालावधी जावा लागेल. या दोन उद्योग क्षेत्रांशी तुलना करता तंत्रज्ञान उद्योगाचे मूल्यांकन तीन वर्षांच्या तळाला आहे. हे उद्योग क्षेत्र आरोग्यनिगा उद्योगाइतके सरकारकडून नियंत्रित नाही. भविष्यात निर्देशांक घसरतील आणि आपल्या संपत्तीत घट होईल असा मनांत विचार आलेल्या गुंतवणूकदारांनी गुंतवणुकीतील जोखीम कमी करण्याच्या उद्देशाने आणि मायक्रोसॉफ्ट, फेसबुकसारख्या तंत्रज्ञानस्नेही उद्योगांतून संपत्तीची निर्मिती करण्यासाठी किमान १२ ते १५ टक्के गुंतवणूक करण्याचा विचार आचरणात आणायला हवा.
वसंत माधव कुलकर्णी shreeyachebaba@gmail.com
