जीडीपीच्या आकडेवारीचा महत्त्वाचा संदेश हा आहे की आर्थिक विकास दराच्या बाबतीत आपली अर्थव्यवस्था आता नोटाबदल आणि जीएसटी या दोन धक्कय़ांच्या आधीच्या टप्प्याच्या जवळपास पोहोचली आहे.
ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१७ या तिमाहीत, तीन तिमाहींच्या हुलकावणीनंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या जीडीपीने अखेर सात टक्कय़ांची वेस ओलांडून ७.२ टक्कय़ांची वाढ नोंदवली. अर्थात, करपूर्व किमतीच्या पातळीवरच्या जीडीपीकडे – म्हणजे, आर्थिक परिभाषेत ठोक मूल्यवर्धनाच्या आकडेवारीकडे पाहिलं तर – त्यातली वाढ अजून ६.७ टक्कय़ांवरच आहे. पण जीडीपीच्या आकडेवारीचा महत्त्वाचा संदेश हा आहे की आर्थिक विकासदराच्या बाबतीत आपली अर्थव्यवस्था आता नोटाबदल आणि जीएसटी या दोन धक्कय़ांच्या आधीच्या टप्प्याच्या जवळपास पोहोचली आहे.
कृषी, सार्वजनिक सेवा आणि संरक्षण ही क्षेत्रं वगळून उरलेल्या क्षेत्रांच्या ठोक मूल्यवर्धनामध्ये ७.४ टक्कय़ांची भरीव वाढ झालेली आहे. हा दर नोटाबदलाच्या आधीच्या तिमाहीतील वाढीच्या दराएवढाच आहे. कृषी क्षेत्रातली वाढ ही अनेकदा निसर्गाच्या कृपेवर अवलंबून असते, तर सार्वजनिक सेवा क्षेत्रातल्या वाढीची कळ ही बऱ्यापैकी सरकारच्या हातात असते. ही क्षेत्रं वगळून उरलेल्या आकडेवारीत मात्र आपल्याला अर्थचक्राचा कल जास्त स्पष्टपणे जाणवतो. २०१७ च्या पहिल्या तिमाहीत या उरलेल्या क्षेत्रांमधल्या मूल्यवर्धनाचा दर अवघ्या ४.१ टक्कय़ांवर येऊन ठेपला होता. त्या नीचांकापासून गेल्या तिमाहीपर्यंतची प्रगती लक्षणीय आहे. या सुधारणेचे पडसाद अलीकडच्या महिन्यांमधील औद्योगिक उत्पादनाच्या आणि बँकांच्या कर्जवाटपाच्या आकडेवारीतही जाणवू लागले आहेत.
केंद्रीय सांख्यिकी आयोगाने जाहीर केलेल्या जीडीपीच्या आकडेवारीत आणखी एक महत्त्वाचा आशेचा कोंब आहे तो भांडवलनिर्मितीच्या बाबतीतला. गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून भारतातली प्रकल्प गुंतवणूक रोडावलेली आहे. आर्थिक विकासदरासंदर्भात पुढची शाश्वत झेप घेण्यापासून आपल्याला रोखणारा हा सगळ्यात मोठा घटक आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. या दशकाच्या सुरुवातीला जीडीपीच्या ३४ ते ३५ टक्कय़ांच्या घरात असणारे भांडवलनिर्मितीचे प्रमाण २०१४ पासून साधारणपणे ३० ते ३१ टक्कय़ांच्या पातळीवर आले होते. तो काटा या तिमाहीत ३२.४ टक्कय़ांवर सरकला आहे.
अर्थात ही सुधारणा साजरी करण्यापूर्वी आपल्याला हे लक्षात ठेवायला हवे की भांडवलनिर्मिती बाबतचे केंद्रीय सांख्यिकी आयोगाचे सुरुवातीचे अंदाज हे अनेकदा कच्च्या खडर्य़ाप्रमाणे असतात. सुधारित अंदाजांनंतर दिसणारे चित्र कदाचित निराळे असू शकते. दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रकल्प गुंतवणुकींचे सर्वेक्षण करणाऱ्या इतर आकडेवारीत अजून काही धुगधुगी दिसत नाहीये. निर्मिती उद्योगातल्या सरासरी क्षमता-वापराचे प्रमाण अजून ७०-७२ टक्कय़ांमध्येच घुटमळतेय. ते साधारण ८० टक्कय़ांकडे सरकलं की पुन्हा नवी क्षमता उभारणारे प्रकल्प वेग घेतात, असा ठोकताळा आहे.
अलीकडच्या वर्षांमध्ये भांडवलनिर्मितीची धुरा ही औद्योगिक प्रकल्पांपेक्षा सरकारी पुढाकारातून होणारे मूलभूत पाया सुविधा प्रकल्प, बांधकाम प्रकल्प आणि दूरसंचार या क्षेत्रांवर होती. नोटाबदल आणि रेरा कायद्यानंतर त्यापैकी बांधकाम क्षेत्रातल्या प्रकल्पांची गतीही मंदावली होती. या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर भांडवल निर्मितीच्या प्रमाणाला अलीकडे दोन घटकांमुळे बळ मिळालेले असू शकते.
एक म्हणजे, ताज्या अर्थसंकल्पातल्या आकडेवारीनुसार २०१७-१८ मध्ये सार्वजनिक उपक्रमांच्या माध्यमातून सरकारने भांडवल निर्मितीला गती दिली होती. केंद्र सरकारकडून आणि सार्वजनिक उपक्रमांमधून होणाऱ्या भांडवल निर्मितीचं प्रमाण २०१६-१७ मध्ये जीडीपीच्या ५.२ टक्के होते, ते चालू वर्षांत वाढून ५.६ टक्के राहील असा सुधारित अंदाज आहे.
दुसरा घटक म्हणजे मोठमोठाले औद्योगिक प्रकल्प जरी उभे राहत नसले तरी अर्थचक्रातल्या एकंदर सुधारणेमुळे कंपन्या विस्तार-प्रकल्प हाती घेऊ लागल्या आहेत. अभियांत्रिकी कंपन्यांना मिळणाऱ्या कंत्राटांची आकडेवारी बाळसं धरत आहे. गेली काही वर्षं कंपन्यांचे ताळेबंद कर्जाच्या ओझ्याखाली वाकले होते. ते हळूहळू सुधारायला लागले आहेत. कंपन्यांच्या नफ्याची पातळी सुधारू लागली आहे. दिवाळखोरी संहितेमुळे जुनी भिजत पडलेली आजारी प्रकल्पांची प्रकरणे मार्गी लागत आहेत. सुदृढ कंपन्यांना त्यांची क्षमता वाढवायला आजारी कंपन्या खरेदी करण्याचा मार्ग जास्त सुकर बनला आहे. त्यामुळे पूर्णपणे नवीन कारखाने काढले जाण्याची प्रक्रिया थोडी आणखी लांबणीवर पडणार असली तरी विस्तार प्रकल्प आणि सुधारणा प्रकल्प यांच्या माध्यमातून भांडवलनिर्मिती होण्याचा मार्ग प्रवाही बनायला लागेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.
जीडीपीचा विकास दर हा आधल्या वर्षांच्या तुलनेत मोजला जातो. २०१७ च्या पहिल्या सहामाहीमध्ये जीडीपीतली वाढ कमालीची मंदावली होती. त्या कच्च्या पायावर पुढच्या दोनेक तिमाहींमध्येही जीडीपीची वाढ तगडी राहील, असा विश्लेषकांचा अंदाज आहे. आपला शेअर बाजार मात्र जागतिक आणि राजकीय घडामोडींमुळे सध्या नरमतो आहे. मंदावणारे अर्थचक्र आणि तापणारा शेअर बाजार अशी जोडी २०१७ मध्ये आपल्याला दिसली होती. २०१८ मध्ये मात्र या बाजूंची आलटापालट होतेय, असे आताचे तरी चित्र आहे!
mangesh_soman@yahoo.com
(लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून कार्यरत)
ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१७ या तिमाहीत, तीन तिमाहींच्या हुलकावणीनंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या जीडीपीने अखेर सात टक्कय़ांची वेस ओलांडून ७.२ टक्कय़ांची वाढ नोंदवली. अर्थात, करपूर्व किमतीच्या पातळीवरच्या जीडीपीकडे – म्हणजे, आर्थिक परिभाषेत ठोक मूल्यवर्धनाच्या आकडेवारीकडे पाहिलं तर – त्यातली वाढ अजून ६.७ टक्कय़ांवरच आहे. पण जीडीपीच्या आकडेवारीचा महत्त्वाचा संदेश हा आहे की आर्थिक विकासदराच्या बाबतीत आपली अर्थव्यवस्था आता नोटाबदल आणि जीएसटी या दोन धक्कय़ांच्या आधीच्या टप्प्याच्या जवळपास पोहोचली आहे.
कृषी, सार्वजनिक सेवा आणि संरक्षण ही क्षेत्रं वगळून उरलेल्या क्षेत्रांच्या ठोक मूल्यवर्धनामध्ये ७.४ टक्कय़ांची भरीव वाढ झालेली आहे. हा दर नोटाबदलाच्या आधीच्या तिमाहीतील वाढीच्या दराएवढाच आहे. कृषी क्षेत्रातली वाढ ही अनेकदा निसर्गाच्या कृपेवर अवलंबून असते, तर सार्वजनिक सेवा क्षेत्रातल्या वाढीची कळ ही बऱ्यापैकी सरकारच्या हातात असते. ही क्षेत्रं वगळून उरलेल्या आकडेवारीत मात्र आपल्याला अर्थचक्राचा कल जास्त स्पष्टपणे जाणवतो. २०१७ च्या पहिल्या तिमाहीत या उरलेल्या क्षेत्रांमधल्या मूल्यवर्धनाचा दर अवघ्या ४.१ टक्कय़ांवर येऊन ठेपला होता. त्या नीचांकापासून गेल्या तिमाहीपर्यंतची प्रगती लक्षणीय आहे. या सुधारणेचे पडसाद अलीकडच्या महिन्यांमधील औद्योगिक उत्पादनाच्या आणि बँकांच्या कर्जवाटपाच्या आकडेवारीतही जाणवू लागले आहेत.
केंद्रीय सांख्यिकी आयोगाने जाहीर केलेल्या जीडीपीच्या आकडेवारीत आणखी एक महत्त्वाचा आशेचा कोंब आहे तो भांडवलनिर्मितीच्या बाबतीतला. गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून भारतातली प्रकल्प गुंतवणूक रोडावलेली आहे. आर्थिक विकासदरासंदर्भात पुढची शाश्वत झेप घेण्यापासून आपल्याला रोखणारा हा सगळ्यात मोठा घटक आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. या दशकाच्या सुरुवातीला जीडीपीच्या ३४ ते ३५ टक्कय़ांच्या घरात असणारे भांडवलनिर्मितीचे प्रमाण २०१४ पासून साधारणपणे ३० ते ३१ टक्कय़ांच्या पातळीवर आले होते. तो काटा या तिमाहीत ३२.४ टक्कय़ांवर सरकला आहे.
अर्थात ही सुधारणा साजरी करण्यापूर्वी आपल्याला हे लक्षात ठेवायला हवे की भांडवलनिर्मिती बाबतचे केंद्रीय सांख्यिकी आयोगाचे सुरुवातीचे अंदाज हे अनेकदा कच्च्या खडर्य़ाप्रमाणे असतात. सुधारित अंदाजांनंतर दिसणारे चित्र कदाचित निराळे असू शकते. दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रकल्प गुंतवणुकींचे सर्वेक्षण करणाऱ्या इतर आकडेवारीत अजून काही धुगधुगी दिसत नाहीये. निर्मिती उद्योगातल्या सरासरी क्षमता-वापराचे प्रमाण अजून ७०-७२ टक्कय़ांमध्येच घुटमळतेय. ते साधारण ८० टक्कय़ांकडे सरकलं की पुन्हा नवी क्षमता उभारणारे प्रकल्प वेग घेतात, असा ठोकताळा आहे.
अलीकडच्या वर्षांमध्ये भांडवलनिर्मितीची धुरा ही औद्योगिक प्रकल्पांपेक्षा सरकारी पुढाकारातून होणारे मूलभूत पाया सुविधा प्रकल्प, बांधकाम प्रकल्प आणि दूरसंचार या क्षेत्रांवर होती. नोटाबदल आणि रेरा कायद्यानंतर त्यापैकी बांधकाम क्षेत्रातल्या प्रकल्पांची गतीही मंदावली होती. या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर भांडवल निर्मितीच्या प्रमाणाला अलीकडे दोन घटकांमुळे बळ मिळालेले असू शकते.
एक म्हणजे, ताज्या अर्थसंकल्पातल्या आकडेवारीनुसार २०१७-१८ मध्ये सार्वजनिक उपक्रमांच्या माध्यमातून सरकारने भांडवल निर्मितीला गती दिली होती. केंद्र सरकारकडून आणि सार्वजनिक उपक्रमांमधून होणाऱ्या भांडवल निर्मितीचं प्रमाण २०१६-१७ मध्ये जीडीपीच्या ५.२ टक्के होते, ते चालू वर्षांत वाढून ५.६ टक्के राहील असा सुधारित अंदाज आहे.
दुसरा घटक म्हणजे मोठमोठाले औद्योगिक प्रकल्प जरी उभे राहत नसले तरी अर्थचक्रातल्या एकंदर सुधारणेमुळे कंपन्या विस्तार-प्रकल्प हाती घेऊ लागल्या आहेत. अभियांत्रिकी कंपन्यांना मिळणाऱ्या कंत्राटांची आकडेवारी बाळसं धरत आहे. गेली काही वर्षं कंपन्यांचे ताळेबंद कर्जाच्या ओझ्याखाली वाकले होते. ते हळूहळू सुधारायला लागले आहेत. कंपन्यांच्या नफ्याची पातळी सुधारू लागली आहे. दिवाळखोरी संहितेमुळे जुनी भिजत पडलेली आजारी प्रकल्पांची प्रकरणे मार्गी लागत आहेत. सुदृढ कंपन्यांना त्यांची क्षमता वाढवायला आजारी कंपन्या खरेदी करण्याचा मार्ग जास्त सुकर बनला आहे. त्यामुळे पूर्णपणे नवीन कारखाने काढले जाण्याची प्रक्रिया थोडी आणखी लांबणीवर पडणार असली तरी विस्तार प्रकल्प आणि सुधारणा प्रकल्प यांच्या माध्यमातून भांडवलनिर्मिती होण्याचा मार्ग प्रवाही बनायला लागेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.
जीडीपीचा विकास दर हा आधल्या वर्षांच्या तुलनेत मोजला जातो. २०१७ च्या पहिल्या सहामाहीमध्ये जीडीपीतली वाढ कमालीची मंदावली होती. त्या कच्च्या पायावर पुढच्या दोनेक तिमाहींमध्येही जीडीपीची वाढ तगडी राहील, असा विश्लेषकांचा अंदाज आहे. आपला शेअर बाजार मात्र जागतिक आणि राजकीय घडामोडींमुळे सध्या नरमतो आहे. मंदावणारे अर्थचक्र आणि तापणारा शेअर बाजार अशी जोडी २०१७ मध्ये आपल्याला दिसली होती. २०१८ मध्ये मात्र या बाजूंची आलटापालट होतेय, असे आताचे तरी चित्र आहे!
mangesh_soman@yahoo.com
(लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून कार्यरत)
