रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अलिकडचे बोटचेपे धोरण या संस्थेशी आतून अथवा बाहेरून संबिंधत असणाऱ्या कोणालाच पसंत पडले नव्हते. तेव्हा झालेल्या प्रतिष्ठेची हानी भरून काढण्यासाठी ताठ कणा असल्याचा आव आणणे गरजेचेच बनले होते..
राजा विक्रमादित्याने आपला हट्ट सोडला नाही. तलवार उपसून पुन्हा तो झाडावर चढला अन् फांदीवर लटकणाऱ्या प्रेताला खांद्यावर घेऊन मौनात चालू लागला. त्यासरशी प्रेतामधला वेताळ प्रश्न विचारू लागला. ‘राजा, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणात रेपोदरात किमान पाव टक्क्याची कपात होण्याची बाजाराला आशा होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपोदरात काहीही बदल न करण्याचा पवित्रा घेऊन या आशेवर बोळा फिरविला. रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपोदरात बदल न करण्यामागची कारणे तू सांगितली नाहीस तर तुझ्या डोक्याची शंभर शकले होऊन तुझ्याच पायावर लोळू लागतील,’ वेताळाने राजाला सांगितले.
‘जागतिक व देशांतर्गत घडलेल्या घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याचे सांगणारा आर्थिक पाहणी अहवाल मांडला गेला. या अहवालातील वस्तुस्थितीला सामोरे जात, अर्थव्यवस्थेची झालेली हानी भरून काढण्याची ग्वाही देणारा अर्थसंकल्प मांडला गेला. वित्तीय शिस्तीला प्राधान्य देत चालू आर्थिक वर्षांत महसुली तूट ३.५० टक्के व पुढील वर्षी ३.२० टक्के राखण्याची हमी सरकारने दिली आहे. असे असल्याने रेपोदर कपातीच्या बाजारगप्पांना ऊत येणे साहजिकच आहे. तो तसा ऊत आला तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेला त्यांचा आतील आवाज वेगळे संकेत देत होता. ऊर्जित पटेल यांचे हे तिसरे व चालू आर्थिक वर्षांतील हे शेवटचे पतधोरण होते. खरे तर निश्चलनीकरणाची घोषणा ऊर्जित पटेल यांनी करणे अपेक्षित असताना नमोंनी परफेक्ट टायमिंग साधत प्रसिद्धीचा सगळा झोत आपल्याकडे वळविला. त्यानंतर ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत मूळ आदेशात ६९ बदलांच्या घोषणा केल्या त्या अर्थसचिवांनी, रिझव्‍‌र्ह बँक सरकारच्या खिजगणतीतही नव्हती. साहजिकच गव्हर्नरांना चिंता नसली तरी कर्मचाऱ्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्तता जपली जाण्याचे भान होते. म्हणूनच आपल्या पूर्वसुरींनी स्वायत्तता जपण्याबाबत त्या त्या वेळच्या सरकारशी संघर्ष केल्याचे स्मरण करून देणारे खुले पत्र त्यांनी गव्हर्नरांना पाठविले. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे बोटचेपे धोरण बँकेशी आतून अथवा बाहेरून संबिंधत कोणालाच पसंत पडले नव्हते. तेव्हा झालेल्या प्रतिष्ठेची हानी भरून काढण्यासाठी ताठ कणा असल्याचा आव आणणे गरजेचे होते,’ राजा म्हणाला.
‘याव्यतिरिक्त रिझव्‍‌र्ह बँकेने २०१७ मध्ये जगभरातील बहुतांश अर्थव्यवस्थांचा वृद्धीदर वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. रशिया चीन व ब्राझीलच्या अर्थव्यवस्थांकडून तसे आगाऊ संकेत मिळत आहेत. अमेरिका व जपानच्या अर्थव्यवस्थांनी वेग पकडला आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था रुळावर येत असल्याने फेड रिझव्‍‌र्हकडून व्याजदर वाढीची शक्यता व्यक्त होत आहे. पण कृती मात्र होताना दिसत नाही. शिवसेनेचे मंत्री जसे राजीनामे खिशात आहेत असे सांगत फिरत आहेत, पण प्रत्यक्ष हे राजीनामे मुख्यमंत्र्यांकडे देत नाहीत तसेच काहीसे जेनेट येलेन यांचे वागणे आहे. मागील दोन वर्षे व्याजदर वाढविण्याचा जेनेट येलेन विचार करीत आहेत. फेडने खरोखरीच व्याजदर वाढविले तर जगभरात याचे पडसाद उमटतील. अमेरिकेच्या ‘ट्रेड पॉलिसी’ची घोषणा लवकरच अपेक्षित आहे. ट्रम्प सत्तेवर आल्यानंतरचे हे पहिले धोरण आहे. भारताबाबत बोलायचे तर पोलाद, तेल शुद्धीकरण उद्योगांच्या सुधारलेल्या कामगिरीमुळे औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात सुधारणा दिसून आली. पतधोरणानंतर प्रत्यक्षात शुक्रवारी जाहीर झालेला डिसेंबरचा औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक उणे स्थितीत असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे ही सुधारणा अल्पजीवी ठरण्याची भीती रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यक्त केली आहे,’ राजा म्हणाला.
‘आणखी महत्त्वाची लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट अशी की, निश्चलनीकरणापश्चात रिझव्‍‌र्ह बँक ‘रिव्हर्स रेपो ऑक्शन’ आणि ‘कॅश मॅनेजमेट बिल्स ऑक्शन’ करून अतिरिक्त रोकड सुलभता शोषून घेत आहे. डिसेंबर महिन्यात जाहीर झालेल्या पतधोरणात महागाईचा दर ५ टक्के अपेक्षित होता. निश्चलनीकरणामुळे अर्थव्यवस्था आणि पर्यायाने मागणी खंगल्यामुळे महागाई ५ टक्क्यांपेक्षा कमी दराने वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करतानाच, २०१८ मध्ये महागाईचा दर ४-४.५० टक्के अपेक्षित धरला आहे. या अगोदर रिझव्‍‌र्ह बँकेने एप्रिल २०१६ व ऑक्टोबर २०१६ मध्ये रपो दरात कपात केली आहे. या पुढील एप्रिलच्या पतधोरणात पाव टक्क्याची रेपोदर कपात रिझव्‍‌र्ह बँक जाहीर करेल असे मला वाटते,’ राजा म्हणाला.
अशा तऱ्हेने राजाचे मौन भंगल्यामुळे वेताळ शवासहित गायब झाला आणि झाडावर जाऊन बसला.
पुंगीवाला – gajrachipungi @gmail.com
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अलिकडचे बोटचेपे धोरण या संस्थेशी आतून अथवा बाहेरून संबिंधत असणाऱ्या कोणालाच पसंत पडले नव्हते. तेव्हा झालेल्या प्रतिष्ठेची हानी भरून काढण्यासाठी ताठ कणा असल्याचा आव आणणे गरजेचेच बनले होते..
राजा विक्रमादित्याने आपला हट्ट सोडला नाही. तलवार उपसून पुन्हा तो झाडावर चढला अन् फांदीवर लटकणाऱ्या प्रेताला खांद्यावर घेऊन मौनात चालू लागला. त्यासरशी प्रेतामधला वेताळ प्रश्न विचारू लागला. ‘राजा, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणात रेपोदरात किमान पाव टक्क्याची कपात होण्याची बाजाराला आशा होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपोदरात काहीही बदल न करण्याचा पवित्रा घेऊन या आशेवर बोळा फिरविला. रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपोदरात बदल न करण्यामागची कारणे तू सांगितली नाहीस तर तुझ्या डोक्याची शंभर शकले होऊन तुझ्याच पायावर लोळू लागतील,’ वेताळाने राजाला सांगितले.
‘जागतिक व देशांतर्गत घडलेल्या घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याचे सांगणारा आर्थिक पाहणी अहवाल मांडला गेला. या अहवालातील वस्तुस्थितीला सामोरे जात, अर्थव्यवस्थेची झालेली हानी भरून काढण्याची ग्वाही देणारा अर्थसंकल्प मांडला गेला. वित्तीय शिस्तीला प्राधान्य देत चालू आर्थिक वर्षांत महसुली तूट ३.५० टक्के व पुढील वर्षी ३.२० टक्के राखण्याची हमी सरकारने दिली आहे. असे असल्याने रेपोदर कपातीच्या बाजारगप्पांना ऊत येणे साहजिकच आहे. तो तसा ऊत आला तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेला त्यांचा आतील आवाज वेगळे संकेत देत होता. ऊर्जित पटेल यांचे हे तिसरे व चालू आर्थिक वर्षांतील हे शेवटचे पतधोरण होते. खरे तर निश्चलनीकरणाची घोषणा ऊर्जित पटेल यांनी करणे अपेक्षित असताना नमोंनी परफेक्ट टायमिंग साधत प्रसिद्धीचा सगळा झोत आपल्याकडे वळविला. त्यानंतर ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत मूळ आदेशात ६९ बदलांच्या घोषणा केल्या त्या अर्थसचिवांनी, रिझव्‍‌र्ह बँक सरकारच्या खिजगणतीतही नव्हती. साहजिकच गव्हर्नरांना चिंता नसली तरी कर्मचाऱ्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्तता जपली जाण्याचे भान होते. म्हणूनच आपल्या पूर्वसुरींनी स्वायत्तता जपण्याबाबत त्या त्या वेळच्या सरकारशी संघर्ष केल्याचे स्मरण करून देणारे खुले पत्र त्यांनी गव्हर्नरांना पाठविले. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे बोटचेपे धोरण बँकेशी आतून अथवा बाहेरून संबिंधत कोणालाच पसंत पडले नव्हते. तेव्हा झालेल्या प्रतिष्ठेची हानी भरून काढण्यासाठी ताठ कणा असल्याचा आव आणणे गरजेचे होते,’ राजा म्हणाला.
‘याव्यतिरिक्त रिझव्‍‌र्ह बँकेने २०१७ मध्ये जगभरातील बहुतांश अर्थव्यवस्थांचा वृद्धीदर वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. रशिया चीन व ब्राझीलच्या अर्थव्यवस्थांकडून तसे आगाऊ संकेत मिळत आहेत. अमेरिका व जपानच्या अर्थव्यवस्थांनी वेग पकडला आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था रुळावर येत असल्याने फेड रिझव्‍‌र्हकडून व्याजदर वाढीची शक्यता व्यक्त होत आहे. पण कृती मात्र होताना दिसत नाही. शिवसेनेचे मंत्री जसे राजीनामे खिशात आहेत असे सांगत फिरत आहेत, पण प्रत्यक्ष हे राजीनामे मुख्यमंत्र्यांकडे देत नाहीत तसेच काहीसे जेनेट येलेन यांचे वागणे आहे. मागील दोन वर्षे व्याजदर वाढविण्याचा जेनेट येलेन विचार करीत आहेत. फेडने खरोखरीच व्याजदर वाढविले तर जगभरात याचे पडसाद उमटतील. अमेरिकेच्या ‘ट्रेड पॉलिसी’ची घोषणा लवकरच अपेक्षित आहे. ट्रम्प सत्तेवर आल्यानंतरचे हे पहिले धोरण आहे. भारताबाबत बोलायचे तर पोलाद, तेल शुद्धीकरण उद्योगांच्या सुधारलेल्या कामगिरीमुळे औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात सुधारणा दिसून आली. पतधोरणानंतर प्रत्यक्षात शुक्रवारी जाहीर झालेला डिसेंबरचा औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक उणे स्थितीत असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे ही सुधारणा अल्पजीवी ठरण्याची भीती रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यक्त केली आहे,’ राजा म्हणाला.
‘आणखी महत्त्वाची लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट अशी की, निश्चलनीकरणापश्चात रिझव्‍‌र्ह बँक ‘रिव्हर्स रेपो ऑक्शन’ आणि ‘कॅश मॅनेजमेट बिल्स ऑक्शन’ करून अतिरिक्त रोकड सुलभता शोषून घेत आहे. डिसेंबर महिन्यात जाहीर झालेल्या पतधोरणात महागाईचा दर ५ टक्के अपेक्षित होता. निश्चलनीकरणामुळे अर्थव्यवस्था आणि पर्यायाने मागणी खंगल्यामुळे महागाई ५ टक्क्यांपेक्षा कमी दराने वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करतानाच, २०१८ मध्ये महागाईचा दर ४-४.५० टक्के अपेक्षित धरला आहे. या अगोदर रिझव्‍‌र्ह बँकेने एप्रिल २०१६ व ऑक्टोबर २०१६ मध्ये रपो दरात कपात केली आहे. या पुढील एप्रिलच्या पतधोरणात पाव टक्क्याची रेपोदर कपात रिझव्‍‌र्ह बँक जाहीर करेल असे मला वाटते,’ राजा म्हणाला.
अशा तऱ्हेने राजाचे मौन भंगल्यामुळे वेताळ शवासहित गायब झाला आणि झाडावर जाऊन बसला.
पुंगीवाला – gajrachipungi @gmail.com
