वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यावर घाऊक महागाई निर्देशांकावर तुलनेने परिणाम होणार नाही; परंतु या करप्रणालीत काही वस्तूंच्या किमतींचा किरकोळ महागाई निर्देशांकावर मोठय़ा प्रमाणात परिणाम तर होईलच, त्याशिवाय सेवा करात होणारी वाढ किरकोळ महागाई निर्देशांकावर खूप मोठा प्रभाव टाकेल. सरकारचे पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त उत्पन्न हे सेवा करातून मिळत असल्याने ही वाढ स्वाभाविक आहे. तथापि वसूल केलेल्या कराचा बोजा शेवटी कोणावर आणि किती प्रमाणात पडतो, याचा विचार करणे जरूर आहे. उत्पादकांवरील कमी करांचे फायदे ग्राहकांना मिळतील का, हा कळीचा मुद्दा आहे..
गेल्या सलग द्विमासिक पतधोरण आढाव्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजाच्या दराला हात लावला नाही. पतधोरण ठरविताना घाऊक महागाई दरापेक्षा किरकोळ महागाई दराची आकडेवारी रिझव्‍‌र्ह बँक विचारात घेत असल्यामुळे व्याज दरात कपात करण्याचे टाळले जात आहे. असा सावध पवित्रा नेहमीच सरकारची नाराजी ओढवून घेणारा ठरतो. सरकार आणि मध्यवर्ती बँकेचे असे रुसव्या-फुगव्याचे नाते वर्षांनुवर्षे चालत आले आहे. मूलत: महागाईवर नियंत्रण ही रिझव्‍‌र्ह बँकेची जबाबदारी असल्याने अशा नाराजीकडे प्रत्येक देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचे प्रमुख नेहमीच कानाडोळा करतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. वाय. व्ही. रेड्डी यांनी नुकतेच असे वक्तव्य केले की, ‘‘सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर यांच्यात मतभेद असणे काहीच गैर नाही. उलट अशा वेगळ्या विचारांची जरुरीच असते.’’
२०१४ आणि २०१५ या सलग दोन वर्षांमध्ये कमी पावसामुळे एकंदरीतच शेती होरपळून निघाली. परंतु २०१६ च्या पावसाने या दोन वर्षांची कसर भरून काढली आणि देशात सर्वत्र चांगला पाऊस झाला. सरकारच्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांनी मिळेल त्या भावाला आपले धान्य विकल्याने चांगल्या पावसाचा त्यांना अपेक्षित फायदा झाला नाही. अन्नधान्याच्या किमतीत घट होणे ही जरी मध्यमवर्गासाठी चांगली गोष्ट असली तरी ती उत्पादक म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी कधीच आनंददायक नसते. सरकारने काही प्रमाणात अन्न व्यवस्थापनात संरचनात्मक बदल करून आणि शेतकऱ्यांसाठी आधारभूत किमतीत वाढ केल्याने शेतकरी आजपर्यंत रस्त्यावर उतरला नव्हता.
अन्नधान्यांच्या किमतींचा विचार केल्यास २००९ पासून दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेला चलनवाढीचा सरासरी दर आता ४ ते ५ टक्क्यांच्या आसपास आला आहे. गेल्या काही महिन्यांत भाजीपाल्याच्या किमतीत सतत घट होत आहे. मोसमी हवामानाच्या प्रदेशात पावसाअभावी जेव्हा उत्पादन कमी होते तेव्हा भाववाढ होते. सरकार नेहमीच वस्तू आणि अन्नधान्याची आयात करून देशांतर्गत वाढ रोखण्याचा प्रयत्न करते. शेतीचा आपण जर उद्योग म्हणून विचार केला तर अशा आयातीमुळे मागणी आणि पुरवठा या अर्थशास्त्रीय घटकात सरकार हस्तक्षेप करते असे म्हणावे लागेल. चांगल्या पावसामुळे जास्त उत्पादन झाले तर भाव कमी आणि कमी उत्पादन झाल्यास सरकारची सामान्य माणसासाठी आयात असा विलक्षण कात्रीत शेतकरी जगत असतो. त्याशिवाय शेतकरी ते ग्राहक या साखळीतील दलाल मोठय़ा प्रमाणावर माल खरेदी करून साठा करतात त्याचा होणारा परिणाम हे एक मोठे आव्हानच असते.
वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी होऊन एक महिन्यात त्याच्या महागाईवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा अंदाज ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात आल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेला दरकपातीचा निर्णय घेणे सोपे होईल. वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यावर घाऊक महागाई निर्देशांकावर तुलनेने परिणाम होणार नाही; परंतु चतु:सूत्री करप्रणालीत काही वस्तूंच्या किमतींचा किरकोळ महागाई निर्देशांकावर मोठय़ा प्रमाणात परिणाम तर होईलच, त्याशिवाय सेवा करात होणारी वाढ किरकोळ महागाई निर्देशांकावर खूप मोठा प्रभाव टाकेल. सरकारचे पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त उत्पन्न हे सेवा करातून मिळत असल्याने ही वाढ स्वाभाविक आहे. वसूल केलेल्या कराचा बोजा शेवटी कोणावर आणि किती प्रमाणात पडतो, याचा विचार करणे जरूर आहे. कमी करांचे फायदे ग्राहकांना मिळतील का, हा कळीचा मुद्दा आहे. कारण उत्पादक त्यांचा नफा कमी करीत नाहीत, शिवाय साखळीतील दलाल मिळालेला फायदा ग्राहकांना मिळवू देत नाहीत, असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. वस्तू व सेवांच्या किमती वाढल्यामुळे विकास दर वाढत असेल आणि त्या संख्याबळाला अनुसरून जर प्रत्यक्ष उत्पादनात किंवा दिलेल्या सेवेत वाढ होत नसेल तर असा वाढणारा आर्थिक विकास हा फसवा असतो. कमी चलनवाढ हे फसव्या वाढीचे एक द्योतक आहे. भारतीय अनुभव पाहता चलनवाढीचा नियंत्रित दर आणि विकास दर यांचा प्रवास हे स्पष्टपणे दर्शवितो. आंतरराष्ट्रीय तसेच आशियाई देशांचा आढावा घेतल्यास इतिहास असे दर्शवितो की, महागाईचे दर कमी किंवा मध्यम असलेल्या देशांमध्ये विकास दर चांगला राखला जातो. भारतामध्ये चलनवाढ सामान्यत: नियंत्रणात ठेवली जाते परंतु वास्तवात हे नियंत्रण विविध महसूल, आर्थिक आणि प्रशासकीय उपाययोजनांवर कात्री लावून केले जाते.
जागतिक स्तरावर कमी होणाऱ्या पेट्रोलच्या किमतींचा सरकारला चालू खात्यातील तूट कमी करण्यास मदत होत आहे. गेल्या काही दिवसांत खनिज तेलाचा भाव जवळपास ४५ डॉलरच्या आसपास स्थिर झाल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेला येत्या पतधोरणाचा आढावा घेताना चलनवाढीविषयी आपण खूपच ताणून धरले आहे याची प्रचीती येईल. डॉलरच्या तुलनेत दिवसेंदिवस भक्कम होणारा रुपया परकीय गंगाजळी सुदृढ करीत आहे. उद्योग क्षेत्रात उत्पादनाची गती वाढत नसल्याने व्याज दरात कपात होईल अशी अपेक्षा सरकारने केल्यास त्यात काहीच अनपेक्षित नाही. पण विकास दर वृद्धिंगत करणे ही सर्वतोपरी सरकारची जबाबदारी असल्याने रिझव्‍‌र्ह बँक अर्थातच या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत आहे. गेल्या महिन्याभरातील घटनांचा आढावा घेतल्यास पुढील महिन्यात रिझव्‍‌र्ह बँक व्याज दरात कपात करील अशी अशा आता सर्व घटक बाळगून आहेत.
उदय तारदाळकर tudayd@gmail.com
गेल्या सलग द्विमासिक पतधोरण आढाव्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजाच्या दराला हात लावला नाही. पतधोरण ठरविताना घाऊक महागाई दरापेक्षा किरकोळ महागाई दराची आकडेवारी रिझव्‍‌र्ह बँक विचारात घेत असल्यामुळे व्याज दरात कपात करण्याचे टाळले जात आहे. असा सावध पवित्रा नेहमीच सरकारची नाराजी ओढवून घेणारा ठरतो. सरकार आणि मध्यवर्ती बँकेचे असे रुसव्या-फुगव्याचे नाते वर्षांनुवर्षे चालत आले आहे. मूलत: महागाईवर नियंत्रण ही रिझव्‍‌र्ह बँकेची जबाबदारी असल्याने अशा नाराजीकडे प्रत्येक देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचे प्रमुख नेहमीच कानाडोळा करतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. वाय. व्ही. रेड्डी यांनी नुकतेच असे वक्तव्य केले की, ‘‘सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर यांच्यात मतभेद असणे काहीच गैर नाही. उलट अशा वेगळ्या विचारांची जरुरीच असते.’’
२०१४ आणि २०१५ या सलग दोन वर्षांमध्ये कमी पावसामुळे एकंदरीतच शेती होरपळून निघाली. परंतु २०१६ च्या पावसाने या दोन वर्षांची कसर भरून काढली आणि देशात सर्वत्र चांगला पाऊस झाला. सरकारच्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांनी मिळेल त्या भावाला आपले धान्य विकल्याने चांगल्या पावसाचा त्यांना अपेक्षित फायदा झाला नाही. अन्नधान्याच्या किमतीत घट होणे ही जरी मध्यमवर्गासाठी चांगली गोष्ट असली तरी ती उत्पादक म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी कधीच आनंददायक नसते. सरकारने काही प्रमाणात अन्न व्यवस्थापनात संरचनात्मक बदल करून आणि शेतकऱ्यांसाठी आधारभूत किमतीत वाढ केल्याने शेतकरी आजपर्यंत रस्त्यावर उतरला नव्हता.
अन्नधान्यांच्या किमतींचा विचार केल्यास २००९ पासून दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेला चलनवाढीचा सरासरी दर आता ४ ते ५ टक्क्यांच्या आसपास आला आहे. गेल्या काही महिन्यांत भाजीपाल्याच्या किमतीत सतत घट होत आहे. मोसमी हवामानाच्या प्रदेशात पावसाअभावी जेव्हा उत्पादन कमी होते तेव्हा भाववाढ होते. सरकार नेहमीच वस्तू आणि अन्नधान्याची आयात करून देशांतर्गत वाढ रोखण्याचा प्रयत्न करते. शेतीचा आपण जर उद्योग म्हणून विचार केला तर अशा आयातीमुळे मागणी आणि पुरवठा या अर्थशास्त्रीय घटकात सरकार हस्तक्षेप करते असे म्हणावे लागेल. चांगल्या पावसामुळे जास्त उत्पादन झाले तर भाव कमी आणि कमी उत्पादन झाल्यास सरकारची सामान्य माणसासाठी आयात असा विलक्षण कात्रीत शेतकरी जगत असतो. त्याशिवाय शेतकरी ते ग्राहक या साखळीतील दलाल मोठय़ा प्रमाणावर माल खरेदी करून साठा करतात त्याचा होणारा परिणाम हे एक मोठे आव्हानच असते.
वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी होऊन एक महिन्यात त्याच्या महागाईवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा अंदाज ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात आल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेला दरकपातीचा निर्णय घेणे सोपे होईल. वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यावर घाऊक महागाई निर्देशांकावर तुलनेने परिणाम होणार नाही; परंतु चतु:सूत्री करप्रणालीत काही वस्तूंच्या किमतींचा किरकोळ महागाई निर्देशांकावर मोठय़ा प्रमाणात परिणाम तर होईलच, त्याशिवाय सेवा करात होणारी वाढ किरकोळ महागाई निर्देशांकावर खूप मोठा प्रभाव टाकेल. सरकारचे पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त उत्पन्न हे सेवा करातून मिळत असल्याने ही वाढ स्वाभाविक आहे. वसूल केलेल्या कराचा बोजा शेवटी कोणावर आणि किती प्रमाणात पडतो, याचा विचार करणे जरूर आहे. कमी करांचे फायदे ग्राहकांना मिळतील का, हा कळीचा मुद्दा आहे. कारण उत्पादक त्यांचा नफा कमी करीत नाहीत, शिवाय साखळीतील दलाल मिळालेला फायदा ग्राहकांना मिळवू देत नाहीत, असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. वस्तू व सेवांच्या किमती वाढल्यामुळे विकास दर वाढत असेल आणि त्या संख्याबळाला अनुसरून जर प्रत्यक्ष उत्पादनात किंवा दिलेल्या सेवेत वाढ होत नसेल तर असा वाढणारा आर्थिक विकास हा फसवा असतो. कमी चलनवाढ हे फसव्या वाढीचे एक द्योतक आहे. भारतीय अनुभव पाहता चलनवाढीचा नियंत्रित दर आणि विकास दर यांचा प्रवास हे स्पष्टपणे दर्शवितो. आंतरराष्ट्रीय तसेच आशियाई देशांचा आढावा घेतल्यास इतिहास असे दर्शवितो की, महागाईचे दर कमी किंवा मध्यम असलेल्या देशांमध्ये विकास दर चांगला राखला जातो. भारतामध्ये चलनवाढ सामान्यत: नियंत्रणात ठेवली जाते परंतु वास्तवात हे नियंत्रण विविध महसूल, आर्थिक आणि प्रशासकीय उपाययोजनांवर कात्री लावून केले जाते.
जागतिक स्तरावर कमी होणाऱ्या पेट्रोलच्या किमतींचा सरकारला चालू खात्यातील तूट कमी करण्यास मदत होत आहे. गेल्या काही दिवसांत खनिज तेलाचा भाव जवळपास ४५ डॉलरच्या आसपास स्थिर झाल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेला येत्या पतधोरणाचा आढावा घेताना चलनवाढीविषयी आपण खूपच ताणून धरले आहे याची प्रचीती येईल. डॉलरच्या तुलनेत दिवसेंदिवस भक्कम होणारा रुपया परकीय गंगाजळी सुदृढ करीत आहे. उद्योग क्षेत्रात उत्पादनाची गती वाढत नसल्याने व्याज दरात कपात होईल अशी अपेक्षा सरकारने केल्यास त्यात काहीच अनपेक्षित नाही. पण विकास दर वृद्धिंगत करणे ही सर्वतोपरी सरकारची जबाबदारी असल्याने रिझव्‍‌र्ह बँक अर्थातच या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत आहे. गेल्या महिन्याभरातील घटनांचा आढावा घेतल्यास पुढील महिन्यात रिझव्‍‌र्ह बँक व्याज दरात कपात करील अशी अशा आता सर्व घटक बाळगून आहेत.
उदय तारदाळकर tudayd@gmail.com
